अर्थसंकल्पातून देशातील नागरिकांना कितपत दिलासा?

Posted by वृत्तभारती Thursday, January 26th, 2023

नवी दिल्ली, (दि. २५ जानेवारी ) – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर देशवासीयांच्या अपेक्षांचा डोंगर आहे, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आव्हान आहे की, ते मंत्रालयाच्या २०२३ च्या अर्थसंकल्पातून देशातील नागरिकांना कितपत दिलासा देऊ शकतात. पुढील वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्पाकडून पहिली अपेक्षा: कमी आयकर दर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी अर्थसंकल्पात पगारदार वर्गासाठी कर स्लॅबमध्ये सुधारणा करावी आणि प्राप्तिकराचे दर कमी करावेत. २०१६-१७ पासून आयकर दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, काही वर्षांपूर्वी सूट देण्यात आलेल्या नवीन कर प्रणालीचा अवलंब करण्यात आले. यावर्षी सरकारकडून अपेक्षा आहे की, नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकरातील ३० टक्के आणि २५ टक्के कर स्लॅबमध्ये काही सूट दिली जाईल. सरकारने ५ लाख रुपयांपर्यंत आयकर मुक्त करावे, जेणेकरून सामान्य करदात्याला थोडा दिलासा मिळू शकेल, अशी कर तज्ज्ञांची इच्छा आहे. सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असून, ते पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जावे, जे सध्या ३ लाख रुपये आहे.
दीर्घ कालावधीत शेअर्सच्या विक्रीतून १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नफा झाला असेल, तर तुम्हाला दीर्घकालीन भांडवली नफा भरावा लागेल. ही श्रेणी २००४ पर्यंत पूर्णपणे करमुक्त होती, कारण ती सुरक्षा व्यवहार कराच्या अधीन होती. आता यावर, गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे की, एसटीटी काढण्याची फारशी आशा नाही, परंतु शेअर्सच्या विक्रीवर कराच्या मर्यादेत येणार्‍यांना १ लाखांऐवजी २ लाख रुपयांच्या मर्यादेवर कर भरावा लागेल. गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, पुढील ३ वर्षांत ४०० सेमी-हाय स्पीड नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत गाड्या सुरू करण्याची योजना मांडली होती. यावर्षी भारतातील त्या ’वंदे भारत’ गाड्यांव्यतिरिक्त अशा आणखी ४०० गाड्या आणण्याची घोषणा होऊ शकते, असे बोलले जात आहे. राजधानी आणि शताब्दी सारख्या गाड्यांच्या नावांसह आगामी काळात सर्व हाय-स्पीड ट्रेन्समध्ये बदल करण्याची रेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी या गाड्यांसाठी आणखी काही रक्कम देण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करावी, अशी करदात्यांची इच्छा आहे. किरकोळ महागाई आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च पाहता स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५०,००० रुपये वाढवण्याची गरज असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकारपुढे या आघाडीवरील मदत वाढवण्याचा पर्याय असून, ती वाढवून एक लाख रुपये केल्यास सर्वसामान्यांना चांगला दिलासा मिळू शकतो.
गृहकर्ज कपातीची मर्यादा वाढविणे आवश्यक
आयकर कायद्याच्या कलम २४बी अंतर्गत, करदात्यांना गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर २ लाख रुपयांपर्यंत कर सूट मिळू शकते. गृहकर्ज कपातीची मर्यादा फक्त २ लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि एका वर्षात जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत कपात केली जाऊ शकते. त्यातही वाढ करण्याची मागणी होत आहे आणि वाढत्या मालमत्तेच्या किमतींमध्ये या कपातीची मर्यादा वाढू शकते.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=47897

Related posts