किमान तापमान : 27.82° C
कमाल तापमान : 28.99° C
तापमान विवरण : scattered clouds
आद्रता : 79 %
वायू वेग : 1.98 Mps
स्थळ : Mumbai, IN
28.99° C
27.39°C - 30.23°C
sky is clear27.6°C - 29.81°C
sky is clear27.47°C - 29.9°C
sky is clear27.78°C - 30.21°C
sky is clear27.88°C - 29.97°C
scattered clouds28.06°C - 30.31°C
scattered cloudsनवी दिल्ली, (१४ मार्च) – आयकर विभागाने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात आयकर रिटर्न (आयटीआर) मध्ये नॉन-डिक्लोजर किंवा कम-डिक्लोजर संदर्भात ई-पडताळणीसाठी सुमारे ६८,००० प्रकरणे हाती घेतली आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्रायोगिक तत्त्वावर आर्थिक व्यवहारांचे ई-सत्यापन सुरू करण्यासाठी हे प्रकरण हाती घेतले आहे.
माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील ६८,००० आयटीआर प्रकरणांशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची माहिती सीबीडीटीने आयकरदात्यांकडून ई-सत्यापनासाठी मागवली आहे, ज्यामध्ये ई-सत्यापन करण्यात आले आहे. सुमारे ३५,००० प्रकरणांमध्ये पूर्ण आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी सुधारित आयकर रिटर्न सबमिट करण्यासाठी करदात्यांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वेळ आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ प्रमुख नितीन गुप्ता यांनी सांगितले की, प्राप्तिकर विभागाने २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सुरुवातीला सेट केलेल्या जोखीम व्यवस्थापन मानकांवर आधारित सुमारे ६८,००० प्रकरणे ई-पडताळणीसाठी घेतली आहेत. यापैकी, ३५,००० प्रकरणांमध्ये (५६ टक्के), करदात्यांनी समाधानकारक उत्तरे पाठवली आहेत किंवा सुधारित आयकर रिटर्न दाखल केले आहेत. आतापर्यंत एकूण १५ लाख सुधारित आयटीआर दाखल करण्यात आले आहेत. त्याच वेळी, १,२५० कोटी रुपये कर जमा झाले आहेत. मात्र, उर्वरित ३३ हजार प्रकरणांमध्ये करदात्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
नितीन गुप्ता म्हणाले की, जेव्हा एखादा आयकर भरणारा आयटीआर सुधारित करतो, तेव्हा त्याच्या केसची छाननी किंवा पुनर्मूल्यांकन होण्याची शक्यता खूपच कमी असते. ई-व्हेरिफिकेशनसाठी जोखीम मापदंड दरवर्षी निश्चित केले जातात. गुप्ता यांनी मात्र ई-पडताळणीसाठी प्रकरणे निवडण्याचे निकष उघड केले नाहीत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ ई-पडताळणी योजना ऐच्छिक अनुपालन सुलभ करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करते.
ई-पडताळणी योजनेअंतर्गत प्राप्तिकर विभाग करदात्यांना आर्थिक व्यवहार आणि दाखल केलेल्या आयटीआर रिटर्नशी संबंधित वार्षिक माहिती स्टेटमेंट मधील विसंगतीबद्दल माहिती देतो. ई-पडताळणीमध्ये निदर्शनास आणलेली तफावत योग्य आहे असे करदात्यांना वाटत असल्यास, ते त्याचे स्पष्टीकरण देऊन कर विभागाला उत्तर पाठवू शकतात.