किमान तापमान : 31.01° C
कमाल तापमान : 32.33° C
तापमान विवरण : clear sky
आद्रता : 74 %
वायू वेग : 4.52 Mps
स्थळ : Mumbai, IN
32.33° C
29.12°C - 32.99°C
sky is clear29.33°C - 31.9°C
few clouds28.86°C - 31.58°C
sky is clear28.78°C - 30.34°C
broken clouds28.76°C - 30.2°C
scattered clouds28.59°C - 30.45°C
overcast cloudsन्यायालयीन लढाईचे मोठे यश,
नवी दिल्ली, २२ ऑक्टोबर – भारतीय सैन्य दलातील महिला अधिकार्यांच्या न्यायालयीन लढाईला मोठे यश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३९ महिला अधिकार्यांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. यानंतर या ३९ महिला अधिकार्यांना भारतीय सैन्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयाने सात दिवसांत त्यांना कायम सेवेचा दर्जा देण्यास सांगितले होते. त्यांना आता कायम सेवेत समाविष्ट करून तो दर्जा देण्यात आला.
भारतीय सैन्यात महिलांना सध्या अल्प काळासाठीच सेवेत दाखल करून घेण्यात येत होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांनादेखील भारतीय सैन्यात कायम सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे महिला अधिकार्यांना कायम सेवेनुसार निवृत्त होईपर्यंत काम करता येणार आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये महिलांना केवळ दहा वर्षांसाठी सेवेत राहता येते. त्यानंतर त्यांना काम सोडण्याचा किंवा कायम सेवेत दाखल होण्याचा पर्याय होता. ज्यांना कायम सेवेत घेतले नाही, त्यांना चार वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळत होती.
भारतीय सैन्याने ७१ महिला अधिकार्यांना कायम सेवेत रूजू करून घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर या महिला अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. केंद्र सरकारने या प्रकरणात न्यायालयाला सांगितले की, ७१ पैकी ३९ महिला अधिकारी पात्र ठरल्यात. सात वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम नाही आणि २५ महिलांचा शिस्त पाळण्यात अडचण आहे. यावर न्यायालयाने ३९ महिला अधिकार्यांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचा आणि इतर २५ महिला अधिकार्यांबाबत सविस्तर अहवाल देण्याचा आदेश सरकारला दिला. तसेच त्यात या २५ महिला अधिकारी पात्र का नाही, याचे सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.
१ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने ७१ महिला अधिकार्यांना सेवेतून काढून न टाकण्याचा आदेश दिला होता. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागारत्न यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.
भारतीय सैन्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात
न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्येच सर्व पात्र महिलांना भारतीय सैन्याच्या कायम सेवेत समाविष्ट करून घेण्यास सांगितले होते. यासाठी सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय सैन्य महिलांशी भेदभाव करत असल्याचेही निरीक्षण नोंदवले होते.