भारत पाकिस्तान संबंध

Posted by वृत्तभारती Monday, August 25th, 2014

=नवे प्रश्‍न, नवे आव्हान=
पाकिस्तानला नष्ट करा, पाकिस्तानवर आक्रमण करा, तेथील दहशतवाद्यांच्या तळावर हल्ले करा, युद्धखोर पाकिस्तानशी युद्ध करा, अशी वक्तव्ये आपल्या देशातील अनेक नेते गेली अनेक वर्षे येता जाता करीत असत. शिवसेनेच्या एका उठवळ नेत्याने तर पाकिस्तानशी अणुयुध्द करा, असाही मूर्खपणाचा सल्ला दिला होता. अशी वक्तव्ये करणार्‍यांनी व जनतेनी लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना बहुमताने निवडून आणले. मात्र निवडून येताच नरेद्र मोदींनी अशी कोणतीही आक्रस्ताळी भ्ाूमिका न घेता आपल्या पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा एकदम वेगळीच भ्ाूमिका घेतली. त्यांनी दक्षिण आशियातील इतर राष्ट्रप्रमुखांप्रमाणे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनाच शपथविधीसाठी आमंत्रित केले, स्वागत केले, व्यक्तिगत भेट घेतली, त्यांच्या आईला भेट वस्तू पाठविली. दोन्ही देशांमधे यापुढेही व्दिपक्षीय चर्चा सुरू व्हावी, असा विचार मांडला. त्यानंतरच्या काळात सार्क देशांनी विकासासाठी एकत्र यावे, या देशांमधे व्यापार वाढावा व दारिद्य्रासारख्या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावे यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दाखविली. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानसह या सर्व देशांना उपयोगाचा ठरेल असा एक सार्क देशांचा उपग्रह सोडण्याची भूमिकाही घेतली. विकासासाठी प्रयत्न करतांना भारताची भ्ाूमिका ही नेत्याची राहणार नसून, सहकार्‍याची व मित्राची राहील हेही आवर्जून सांगितले. या सर्व प्रयत्नांचा पुढचा टप्पा म्हणून परराष्ट्र सचिवांच्या स्तरावर चर्चाही सुरू करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली. या दृष्टीने कालबद्ध असा कार्यक्रमही हाती घेतला. भारत व सार्क देशातील आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील नव्या पर्वाची सुरुवात होणार असे दिसू लागले.
पाकिस्तानशी असलेले गेल्या पन्नास वर्षातील तणावाचे संबंध संपुष्टात आणण्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे २५ ऑगस्ट रोजी परराष्ट्र सचिवांच्या स्तरावर सुरू होणारी शिखर वार्ता हे होते. मात्र त्यापूर्वीच काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांशी भारतातील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांनी चर्चा केल्याने भारताने ही परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा रद्द केली. हा निर्णयही अभ्ाूतपूर्वच म्हणायला हवा.
सिमला करारानंतर नरसिंह राव, मनमोहन सिंग व अगदी वाजपेयी पंतप्रधान असताना व जेव्हा जेव्हा भारत पाकिस्तानमधील मुख्य नेत्यांमधे किंवा परराष्ट्र सचिवस्तरावरील चर्चा ठरलेली असताना, त्यापूर्वी व एरवीही भारतातील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांनी हुरियत नेत्यांशी अशी अनेकदा चर्चा केलेली आहे. त्यावेळेस भारताने फक्त निषेध नोंदविला होता. हे माहीत असल्याने यावेळीही हुरियत नेत्यांशी चर्चा करण्यात पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना काहीही आक्षेपार्ह वाटले नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करणार असाल तर आम्ही कधीच चर्चा करणार नाही, अशी इतकी वर्षे भारताने अट घातली नव्हती. सध्याचे केंद्र शासनही तशीच भ्ाूमिका घेईल जास्तीतजास्त निषेध करेल, असे वाटल्याने ही चर्चा झाली हे लक्षात घ्यायला हवे. इतक्या वर्षात भारताने ही भ्ाूमिका घेण्याची काही कारणे होती.
पाकिस्तानने कितीही कुरापती काढल्या व संघर्ष केला तरी तो आपला शेजारी देश आहे, हे दाहक वास्तव विसरणे भारतातील कोणत्याही शासनाला शक्य नव्हते. युद्ध करून अण्वस्त्रसज्ज होऊनही युद्ध टाळता आलेले नाही व त्याने या दोन देशांचे कोणतेच प्रश्‍न सुटलेले नाहीत, हे ही वारंवार अनुभवाला आले आहे. भारताचे सर्व युद्धात अगदी ती युद्धे जिंकूनही प्रचंड नुकसान झालेले आहे, हा ही अनुभव होता. शिवाय पाकिस्तानशी विरोध म्हणजे त्या देशाच्या बाजूने असलेल्या देशांशी वैर घेणे व त्याचबरोबर दहशतवादाला आमंत्रण देणे होय. अफगाणिस्तान व इतर देशातील आक्रमक इस्लामी दहशतवादाचा सामना करावयाचा असेल तर त्याला मदत करणारा देश म्हणून पाकिस्तान आपल्या विरोधात जाऊ नये ही चिंताही होतीच. या दोन देशांतील संघर्ष म्हणजे महासत्तांना या प्रदेशात हस्तक्षेप करण्याची संधीच असणार व ते पुन्हा भारतासाठी हानीकारकच होते. पाकिस्तान हा सार्वभौम स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात राहणार व त्या देशातील घडामोडींचे पडसाद भारतावर पडणार हे ही निश्‍चितच होते. या दोन देशांतील जम्म्ाू काश्मीरमधील सीमारेषेचे सैन्याच्याच मदतीने संरक्षण करणे हेही पूर्णत: शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पाकिस्तानशी दुरावा म्हणजे पाकिस्तानशी जवळीक करण्याची चीनला आयती संधी मिळणे होय व अशा दोन शेजारी राष्ट्रांकडून होणार्‍या उपद्रवाचा सामना करावा लागणे हे ही व्यवहार्य नाही. अशा असंख्य व्यावहारिक कारणांमुळे भारताने होता होईतो संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानात लष्करशाही ऐवजी लोकशाही आल्यास तेथील शासन अधिक जबाबदार असेल व ते संघर्षाचा मार्ग स्वीकारणार नाही. दोन्ही देशांत सलोख्याचे संबंध राहीले तर दोन्ही बाजूंना हानीकारक ठरणारा संघर्ष टाळता येऊ शकेल, अशी भारताने कायम अपेक्षा बाळगली. शिवाय गेल्या सुमारे तीन दशकांत भारतात युतीचे शासन राहिले. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे कायम तडजोडीचे परराष्ट्र धोरण अवलंबिण्याचीच भ्ाूमिका होती. शिवाय वाजपेयींचे सरकार वगळता अन्य सर्व सरकारे ही कॉंग्रेस प्रणित परराष्ट्र धोरणाचीच अंमलबजावणी करणारी होती. या सर्व सरकारांची पाकिस्तान प्रति भ्ाूमिका ही अनेकदा अतिआदर्शवादाकडे झुकलेली होती.
काश्मीर कोणाचे हा भारत पाकिस्तानमधील सर्वात वादग्रस्त प्रश्‍न राहिला आहे. भारताने प्रथमपासूनच काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, अशी भ्ाूमिका मांडलेली आहे. पण नेहरूंनी तो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघात नेऊन गुंतागुंतीचा करून ठेवला व त्याला कारण नसतांना आंतरराष्ट्रीय वादाचे रूप आले. पाकिस्तानने कायम काश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश आहे व तो भारताचा अविभाज्य भाग नाही, अशी भ्ाूमिका घेतली आहे. या शिवाय या प्रदेशातील स्वतंत्र काश्मीरची मागणी करणार्‍या सर्व
गटांची मागणी रास्त असून, त्या मागणीला व त्या गटांच्या कारवायांना आमचा पाठिंबा आहे, असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी या गटांबरोबरच पाकिस्तानशीही भारताने चर्चा केलीच पाहिजे, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. या गटांनी काश्मीरमधे केलेल्या आतंकवादी व फुटीरतावादी कारवायांची परिणती म्हणजे त्या भागातील हिंदू व अन्य अल्पसंख्यांकांचे झालेले विस्थापन होय. पण या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाबद्दल कॉंग्रेसप्रणित व अन्य सरकारांनी कधीच पुरेसा उत्साह दाखविला नाही. यामुळे या समूहांची दुरवस्था सुरूच राहीली व फुटीरतावादी गटांच्या कारवाया सुरूच राहिल्या. हळूहळू हा संपूर्ण प्रदेश मुस्लिम बहुलच होत जावा, त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहावे व होताहोईतो हा संपूर्ण प्रदेश एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून भारतापासून फुटून निघावा, या दहशतवादी गटांच्या मागणीला पाकिस्तानने पाठिंबाच दिला. सैन्य दलांच्या प्रयत्नामुळे व स्थानिक राजकीय पक्षांनी व जनतेने निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होऊन दहशतवादी गटांचे मनसुबे धुळीस मिळविले. भारत सरकारला स्थानिकांचे हे सहकार्य महत्त्वाचे वाटत राहिले असल्याने या राजकीय समूहांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सर्व सरकारांनी केला. संविधानात नोंदविलेल्या जम्मू काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करीत या प्रदेशाचा इतर राज्यांप्रमाणेच भारतीय संघ राज्यात सहभाग कसा वाढविता येईल, याचेही प्रयत्न झाले. हे करतांना होताहोईतो कोणतीही अतिरेकी भ्ाूमिका न घेता काश्मिरी जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वेळोवेळी झालेल्या निवडणुकांवर फुटीरतावादी गटांनी बहिष्कार घालून व निवडणुकीला विरोध करण्याचे आवाहन करूनही स्थानिक नागरिकांनी नेहमीच मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांत मतदान करून या फुटीरतावादी गटांना नेहमीच विरोध केला. त्यामुळे स्थानिक जनता व फुटीरतावादी गटांमधील दुरावा कसा वाढवता येईल, याचा केंद्र शासनाने प्रयत्न केला. या गुंतागुंतीच्या वास्तवामुळे काश्मीरमधील परिस्थितीत सावधानतेने सकारात्मक हस्तक्षेप तर करायचा, फुटीरतावाद व दहशतवादाबरोबर लढायचे, आणि पाकिस्तानातून होणारी सैन्याची घ्ाुसखोरी थांबवायची व वेळप्रसंगी कठोर प्रतिकार करायचा अशा विविध पद्धतींनी केंद्र सरकारने इतकी वर्षे प्रयत्न केले. सहसा स्वीकारलेल्या या मवाळ धोरणामुळे दहशतवादी गटांचे फावले व ते खुलेआम आपली भ्ाूमिका मांडत राहिले व पाकिस्तानशी संवाद साधून मदत घेण्याची आवश्यकताही बोलून दाखवित राहिले. या सर्व घडामोडींचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानने दहशतवादी गटांशी सुरू ठेवलेला संवाद होय. परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची व स्फोटक असल्याने सत्तेत येताच सर्वच सत्ताधार्‍यांना अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो व शक्यतो टोकाची भ्ाूमिका टाळावी लागते. मोदी सरकारच्या भ्ाूमिकेमागील हे वास्तव आहे.
मोदी सरकार हे इतर सरकारांसारखेच वागेल, हुरियतशी होणारी चर्चा दुर्लक्षेल, हे पाकिस्तानचे गृहितकृत्य मात्र ताज्या घडामोडींतून सपशेल चुकीचे ठरले. मोदींचा पक्ष हा काश्मिरातील हिंदू विस्थापितांच्या प्रश्‍नांबद्दल, त्यांच्या काश्मिरातच पुनर्वसन करण्याबद्दल व काश्मिरबाबत कोणतीही तडजोडीची भ्ाूमिका न घेण्याबाबत सातत्याने अत्यंत आग्रही राहिलेला आहे. हा प्रश्‍न प्राधान्याने सोडविणे हे आमचे कर्तव्य आहे अशी नि:संदिग्ध स्पष्ट भ्ाूमिका या सरकारने घेतलेली आहे. या बाबत कोणतीही बोटचेपी तडजोडवादी, घाबरट भ्ाूमिका घ्यायला हे सरकार तयार नाही. या सरकारला लोकसभेत अभ्ाूतपूर्व असे बहुमत मिळालेले आहे. हे या सरकारचे वेगळेपण पाकिस्तानने लक्षातच घेतले नाही व त्यामुळेच हुरियतच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याचे औद्धत्य उच्चायुक्तांनी दाखविले. ही चर्चा, सैन्याकडून वारंवार होणारे आंतरराष्ट्रीय सीमेचे उल्लंघन ही व अन्य कारणेही परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा रद्द करण्यास कारणीभ्ाूत ठरली आहेत. काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे. त्याला भारतापासून वेगळा करण्याचे कोणत्याही गटाचे प्रयत्न व त्यासाठी परकीय देशांनी केलेली मदत ही आम्हाला अमान्य आहे, आम्हाला हिंदू अल्पसंख्यांकांच्या हितसंबंधांचेही देशातील इतर अल्पसंख्यांकाइतकेच संरक्षण करायचे आहे व त्याबाबत कोणतीही तडजोड आम्ही स्वीकारणार नाही हे यानिमित्ताने पाकिस्तानला स्पष्टपणे सांगितले गेले. कायम बोटचेपेपणाची, संभाव्य धोक्यांची अतिशय चिंता करून घाबरून निर्णय घेण्याची, व तडजोडवादी भ्ाूमिका घेऊन सतत पाकिस्तानच्या प्रमादांकडे दुर्लक्ष करण्याची दुर्बळपणाची भ्ाूमिका यापुढे असणार नाही असा स्पष्ट संदेश यामधून दिला गेला हे उत्तम झाले. हा अत्यंत अभिनंदनीय व कणखरपणाचा निर्णय होय. या विषयावर भारताच्या संवेदनशीलतेची पाकिस्तानला स्पष्टपणे जाणीव करून देण्याची कदाचित ही प्रथमच वेळ असावी.
पुढे काय?
प्रश्‍न आहे तो यापुढे काय ? पाकिस्तानशी इच्छा असो की नसो चांगले संबंध असणे ही भारताची गरज आहे. पाकिस्तानात लोकशाही राज्यव्यवस्था असावी, तिथे धार्मिक अतिरेकी किंवा सैन्यदलाचे अधिकारी सत्तेत येऊ नयेत हे बघणे गरजेचे आहे. इसिस ही नवी दहशतवादी संघटना इराकमधे सत्ता प्राप्त करण्यासाठी मोठा प्रयत्न करते आहे. अफगाणिस्तानातही आयएएस हे इस्लामी दहशतवादी सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्नशील आहेतच. मध्य पूर्वेतील अनेक देशांत अत्यंत प्रक्षोभक परिस्थिती आहे. हे सारे व पाकिस्तानातील अशांतता व अस्थिरता ही भारतासाठी नवे प्रश्‍न निर्माण करणारी असणार आहे. तेव्हा पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याला पर्याय नाही. हे कसे करायचे हे मोदी सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. याची सुरुवात कोण आणि कशी करणार हा ही प्रश्‍नच आहे. राजनयात कायम ताठर व कणखर भ्ाूमिका घेणे हे योग्य नसते हे सत्यही दुर्लक्षून चालत नाही. त्यामुळे काही मुद्दे व अटी स्पष्ट करणे हा एक मार्ग आहे. पण राजनयात हेही अनेकदा शक्य नसते. स्वदेशहितासाठी लवचिक भ्ाूमिका घेणेही गरजेचे असते. पाकिस्तानला युद्धाच्या धमक्या देऊन काहीही साध्य होणार नाही, हे ही कठोर असे वास्तव आहे. एका बाजूने निर्णय घेण्यामुळे देशाचा फायदा होतोय तर दुसर्‍या बाजूने पुढील संवाद कसा सुरू करायचा हे ही आव्हानच आहे.
कणखर परराष्ट्र नीतिसोबत तसाच राजनय स्वीकारणेही बंधनकारक ठरते. अन्य देशांबाबतही आपले गंभीर प्रश्‍न आहेत. चीन, बांगला देश, श्रीलंका यासकट सार्क देश व इतर महासत्तांशीही आपले अनेक गुंतागुंतीचे वादाचे प्रश्‍न आहेत. ते कसे सोडवायचे हे ही ठरवावे लागणार आहे. पाकिस्तानशी ताठर भ्ाूमिका घ्यायची असेल तर वारंवार घ्ाुसखोरी करणार्‍या व विनासंकोच अरुणाचल प्रदेशावर दावा करणार्‍या चीनबद्दल आपण काय भ्ाूमिका घेणार ? राष्ट्रवाद आणि आंतरराष्ट्रवाद यांची सांगड कशी घालणार, हे सगळे ठरवावे लागणार आहे.
मोदी सरकार नेहरूंच्या परराष्ट्र नीतीला कालबाह्य मानत असावे असे वाटते. कारण हे नेहरूंचे धोरण आम्ही पुढे चालवणार असे स्पष्ट मत वाजपेयींनी पंतप्रधान होताच व्यक्त केले होते. तसे नि:संदिग्ध विधान अजूनपर्यंत भाजपा सरकारने केलेले नाही. नेहरूंनी आखलेले धोरण विचारपूर्वक दीर्घकाळ अवलंबिले गेले. त्याची उपयुक्तता वेळोवेळी जाणवल्यामुळे ती आजतागायत कायम राहिली. आता जर ते बदलायचे असेल तर ते एक खूप मोठे आव्हान आहे. नवे धोरण ठरविण्यासाठी, नवे विचार, नवे तत्त्वज्ञान निश्‍चित करावे लागेल. नव्या मूल्यांवर आधारित परराष्ट्र धोरण निश्‍चित करतांनाच त्यानुसार कृती कार्यक्रम, जगातील विविध प्रश्‍नांसंबंधी भ्ाूमिका ठरवावी लागेल हे सोपे नाही. फक्त राष्ट्रवाद हाच परराष्ट्र धोरण व राजनयाचा आधार मानणे हे जागतिकीकरणाच्या काळात पुरेसे नाही, हे ही लक्षात ठेवावे लागते. फक्त संघर्ष व फक्त तडजोड हेही पर्याय उपयोगाचे नसतात. नव्या जागतिक राजकारणात व अत्यंत गुंतागुंतीच्या देशादेशांमधील संबंधात व पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशांबद्दलचे भारताचे परराष्ट्र धोरण निश्‍चित करणे हे मोदी सरकार समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. हे नवे सरकार परराष्ट्र धोरण कसे व केव्हा ठरवते व ते कसे आकार घेते हे बघणे हेच आपल्या हातात आहे.
– प्रा. डॉ. किशोर महाबळ

संवाद

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=16014

Posted by : वृत्तभारती | on : 25 Aug 2014
Filed under : संवाद
Author Description : .
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
You can leave a response or trackback to this entry