पाकिस्तानमध्ये देशद्रोह कायदा रद्द!

Posted by वृत्तभारती Thursday, March 30th, 2023

इस्लामाबाद, (३० मार्च) – लाहोर उच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निकालात देशद्रोह कायदा रद्द केला. लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाहिद करीम यांनी गुरुवारी देशद्रोहाशी संबंधित पाकिस्तान दंड संहिताचे कलम १२४-अ रद्द केले. देशातील अनेक नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला. देशद्रोह कायद्याला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते की सरकारने त्याचा प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध वापर केला आहे.
देशद्रोह कायद्यासंदर्भात सेलमन अबुजार नियाझी आणि इतरांच्या याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर, न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍यांवर देशद्रोहाच्या तरतुदींखाली गुन्हे दाखल करण्याला या याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय देणारे न्यायमूर्ती करीम हे तेच न्यायाधीश आहेत ज्यांनी २०१९ मध्ये पाकिस्तानचे माजी हुकूमशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना २००७ मध्ये देशद्रोहाच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
देशद्रोह कायदा इंग्रजांचा
याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की राजद्रोह कायदा १८६० मध्ये ब्रिटिश राजवटीत असताना लागू करण्यात आला होता, जिओ टीव्हीने वृत्त दिले. हा कायदा गुलामांसाठी वापरला जात होता ज्या अंतर्गत ते कोणावरही गुन्हा दाखल करू शकत होते. याचिकेत म्हटले होते की, पाकिस्तानची राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते, मात्र तरीही राज्यकर्त्यांविरोधात भाषण करण्यावर कलम १२४-ए लागू केले जाते. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशद्रोहाचे कलम १२४-ए राजकीय हेतूने वापरले जात आहे आणि ते रद्द केले जावे.

• आंतरराष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=51691

Related posts