किमान तापमान : 29.99° C
कमाल तापमान : 30.31° C
तापमान विवरण : scattered clouds
आद्रता : 66 %
वायू वेग : 1.35 Mps
स्थळ : Mumbai, IN
29.99° C
29.42°C - 32.3°C
sky is clear28.82°C - 30.95°C
sky is clear29°C - 31.52°C
sky is clear29.19°C - 30.94°C
sky is clear28.76°C - 30.72°C
scattered clouds28.84°C - 30.37°C
broken cloudsलंडन, ३० नोव्हेंबर – हुआवेईची नवी किट सप्टेंबर २०२१ पासून कोणत्याही दूरसंचार कंपनीने वापरू नये, असा आदेश ब्रिटिश सरकारने आज सोमवारी दिला आहे. उच्च गतीच्या मोबाईल नेटवर्कमधून चिनी उपकरण कंपन्यांना बाहेर काढण्याच्या हेतूने ब्रिटन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
सन २०२७ च्या अखेरीपर्यंत हुआवेईची ५-जी नेटवर्कमधून काढण्याचा आदेश यापूर्वीच ब्रिटन सरकारने दिला आहे, हे विशेष. ही कंपनी सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट करीत अमेरिकेने या कंपनीवर प्रतिबंध लादले असून, आपल्या सहकारी देशांनी देखील हीच भूमिका घेण्यास सांगितले आहे.
ब्रिटनने घेतलेल्या निर्णयावर चीनने टीका केली आहे. ब्रिटनचा हा निर्णय निराश करणारा असून, या देशाच्या नव्या नियमांमुळे ही कंपनी तशीही ब्रिटनमधून बाहेर पडणारच होती. या नियमांचा भंग केल्यास एक लाख पाऊण्ड्सच्या दंडासह प्रतिबंधाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन दूरसंचार विधेयकावर संसदेत चर्चा झाल्यानंतर हुआवेईची नवी किट न वापरण्याबाबत ब्रिटनने सोमवारी आदेश जारी केला आहे तसेच या कंपनीची उपकरणे हद्दपार करण्यासाठी मुदत जाहीर करण्यात आली. ५-जी नेटवर्कमधील धोकादायक कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यासाठी आम्ही मार्ग निश्चित करीत आहोत, असे डिजिटल विभागाचे मंत्री ऑलिव्हर डाऊडन यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. ब्रिटनच्या सुरक्षेला धोका ठरणार्या दूरध्वनी उपकरणांची ओळख पटवून त्यावर बंदी घातली जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
५-जी पुरवठा साखळीत वैविध्य आणण्यासाठी ब्रिटन सरकारने एका नवीन धोरणाची देखील घोषणा देखील यावेळी केली. यानुसार दूरसंचार क्षेत्रामध्ये सुरुवातीला २५ कोटी पाऊंड्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे तसेच जपानमधील कंपनी एनईसीच्या सहकार्यातून चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत आणि नवीन संशोधन केंद्रही स्थापन केली जाणार आहेत. या वर्षानंतर हुआवेईची उपकरणे खरेदी करण्यास ब्रिटनने यापूर्वीच प्रतिबंध लादले आहेत. अमेरिकेने हुआवेई कंपनीवर लादलेल्या प्रतिबंधामुळे चिप तंत्रज्ञानाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला, असे ब्रिटनने जुलै महिन्यात घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्ट केले.