किमान तापमान : 30.35° C
कमाल तापमान : 31.44° C
तापमान विवरण : scattered clouds
आद्रता : 73 %
वायू वेग : 2.18 Mps
स्थळ : Mumbai, IN
31.44° C
28.86°C - 31.99°C
scattered clouds28.46°C - 30.81°C
scattered clouds28.71°C - 30.34°C
scattered clouds28.52°C - 30.28°C
broken clouds28.5°C - 30.95°C
overcast clouds28.71°C - 30.51°C
light rain‘फेज डाऊन’मध्ये कोळशाचा समावेश,
ग्लासगो, १४ नोव्हेंबर – स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे सुरू असलेल्या जागतिक हवामान बदलावरील परिषदेत भारताच्या पुढाकाराला मोठे यश मिळाले आहे. सीओपी-२६ या हवामान परिषदेत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावर जवळपास २०० देशांचे एकमत झाले आहे. १.५ अंश सेल्सियस तापमानाचे लक्ष्य प्राप्त करण्याचा या मसुद्याचा उद्देश आहे. यात कोळशाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचेही म्हटले होते. भारताने याला विरोध दर्शवला होता. यात भारताने महत्त्वाचे बदल करून सर्व देशांना ते पटवून दिले. त्यामुळे कोळशाच्या वापरावर टप्प्याटप्याने बंदी घालण्यात येणार आहे.
भारताचे हे सर्वांत मोठे यश मानले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो परिषदेत हवामान बदलावर आपले मत व्यक्त केले होते. यात त्यांनी कोळशासह इतर जीवाश्म इंधनांच्या वापरावर मत मांडले होते. ३१ ऑक्टोबरपासून ग्लासगोमध्ये जागतिक हवामान बदलावरील परिषद सुरू आहे. यात कोळसा आणि जीवाश्म इंधनांचा वापर पूर्णपणे बंद करावा, या प्रस्तावाला अनेक देशांनी विरोध दर्शवला होता. शनिवारी भारताने या मसुद्यात बदल करीत कोळसा व इतर जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्याने बंद करण्यात यावा, असे नमूद केले. भारताच्या या निर्णयाला सर्व देशांनी पाठिंबा दर्शवला.
कोळशासह जीवाश्म इंधनांचा वापर बंद करण्याचा मसुदा जागतिक हवामान बदल परिषदेत तयार करण्यात आला होता. याला दुबईसह इतर देशांनी विरोध दर्शवला होता. यावर भारताने शनिवारी मध्यम मार्ग शोधून मसुद्यात बदल केला. अनेक दिवसांच्या वाटाघाटीनंतर कोळशासह जीवाश्म इंधानाला ‘फेज आऊट’ (एकदम बाद करणे) करण्याऐवजी ‘फेज डाऊन’मध्ये (टप्प्याटप्प्यात) समावेश करण्याचे महत्त्व भारताने जगाला पटवून दिले. यावर अनेक देशांनी सहमती दर्शवली आहे.
अनुदान समाप्त करण्यावरून मतभेद
दरम्यान, जागतिक हवामान बदलाच्या मसुद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर कोळसा आणि जीवाश्म इंधनावर मिळणारे अनुदान समाप्त करण्याच्या मुद्यावर मतभेद समोर आले आहेत. भारत, चीन, इराण, व्हेनेज्युएला आणि क्यूबासह इतर विकसनशील देशांनी यावर आक्षेप दर्शवला. कोळशासह जीवाश्म इंधनावरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आवाहन केले होते. याला भारतासह इतर देशांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता.