निराधार आरोप करणार्‍यांवर अब्रुनुकसानीचा दावा : खडसे

Posted by वृत्तभारती Monday, May 16th, 2016

मुंबई, [१६ मे] – महसूल विभागाच्या जमिनीच्या बदल्यात गजानन पाटील याने ३० कोटी रुपयांची कथित लाच मागितल्या प्रकरणी माझ्यावर निराधार आरोप करणार्‍या व्यक्तीवर मी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार आहे. कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी मी स्वत: पुढाकार घेणार आहे. मी स्वत: चौकशीची मागणी यापूर्वीच केली आहे. सीबीआयच काय, पण अन्य कोणत्याही मोठ्या यंत्रणेमार्फत या प्रकरणाची चौकशी केल्यास त्यासाठीही आपली तयारी आहे. याप्रकरणाचा संपूर्णपणे छडा लावल्याशिवाय मी आता स्वस्थ बसणार नाही, असे राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी येथे सांगितले.
खडेस म्हणाले, संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. जाधव यांनी लेखी पत्राद्वारे संचालक, नगर रचना तसेच मंत्रालयातील नगरविकास विभाग, मनपा आयुक्त, एम. एम. आर. डी. ए. यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. एवढ्यावरच न थांबता जाधव यांनी फेब्रुवारी २०१३ मध्ये या जमिनीसंदर्भात दिल्ली येथील नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्टच्या अध्यक्षांना निवेदन देऊन नांदीवली येथील मागणी केलेल्या जमिनीसंदर्भात शासनाविरुध्द जातीयवाद, वंशवाद व भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. याबाबत कमिशनने राज्य शासनाशी पुन्हा पत्रव्यवहार केलेला नाही.
जाधव यांनी नगरविकास विभाग, तत्कालीन महसूल सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, नगरविकास सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव हे जातीयवादी अधिकारी असल्याने निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून बळी घेत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मंत्रालयातील उपसचिव घरत यांचेविरुध्दसुध्दा पैसे मागीतल्याबाबत जाधव यांनी तक्रार दाखल केली आहे. एवढ्यावरच न थांबता अर्जदाराने सार्वजनिक हिताची याचिका दाखल करणारा अर्जदार त्यावर निर्णय देणारे न्यायाधीश, अर्जदाराला मदत करण्यासाठी दिलेले सरकारी वकील (मिकस क्युरी) या सर्वांवर देखील अर्जदाराने ते भ्रष्ट आहेत, असे लेखी आरोप केले आहेत.
मंत्रालयातील तत्कालीन परिवहन सचिव डॉ. शैलेशकुमार शर्मा, तत्कालीन प्रधान सचिव महसूल प्रवीण परदेशी, तत्कालीन प्रधान सचिव नगरविकास मनूकुमार श्रीवास्तव, परिवहन आयुक्त सहस्रबुध्दे, एम. एम. आर. डी. ए. चे संपतकुमार यांनी बैठकीमध्ये सदर जमीन परिवहन विभागाला देण्याबाबत घेतलेला निर्णय अर्जदारावर अन्यायकारक असून यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे, असाही अर्जदाराचा आरोप आहे.
खडसे पुढे म्हणाले की, गजानन पाटील हा माझ्या मतदार संघातील आहे. तो वारकरी असल्यामुळे आषाढी वारीच्या वेळेला वारीमध्ये तो अनेकवेळा आला आहे. त्यामुळे तो परिचित आहे, असे सांगत याप्रकरणातील काही बाबी पत्रकारांना सांगितल्या. ते म्हणाले की, डॉ. आर. के. जाधव यांच्या इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर एक्सलन्स इन प्रोजेक्ट्स मॅनेजमेंट ऍण्ड रीसर्च या संस्थेकरिता ठाणे जिल्ह्याच्या कल्याण तालुक्यातील मौजे निळजे येथील सर्व्हे नं. ६३ पैकी १० हेक्टर ७८ आर. ही जमीन शैक्षणिक प्रयोजनासाठी मिळावी म्हणून २० ऑगस्ट २०११ रोजी अर्ज केला होता. या जागेची सरकारी किंमत ५ कोटी ५३ लाख रुपये एवढी होती. ही जमीन गायरान संवर्गातील असल्याने ती त्यांना मंजूर करता येणार नाही, असे १२ सप्टेंबर २०१२ रोजी कळविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२ जुलै २०११ रोजीच्या गायरान जमिनीसंदर्भातील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने संस्थेची विनंती फेटाळली होती. नांदीवली ग्रामपंचायतीने व ग्रामसभेने ना-हरकत दाखला मिळण्याबाबत जाधव यांच्या संस्थेची विनंती फेटाळण्यात आल्याचे त्यांना कळविले होते. आरक्षणाबद्दलची वस्तुस्थिती देखील संचालक, नगर रचना यांच्या पत्रान्वये स्पष्ट केली होती. एम.एम.आर.डी.ए. यांनी २७ गावाची सुधारीत विकास योजना शासनाने अद्याप मान्य केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
२१ जून २०१२ रोजी मंत्रालयास लागलेल्या आगीत संस्थेचे जागा मागण्यासंदर्भातील प्रकरण जळून नष्ट झाल्यामुळे या प्रकरणाची पुनर्बांधणी करून १ सप्टेंबर २०१२ रोजी ते प्राप्त करून घेण्यात आले. याच संस्थेने सामाजिक प्रकल्पासाठी ठाणे जिल्ह्याच्या कल्याण तालुक्यातील नांदीवली येथील १२ हेक्टर ९५ आर. एवढ्या जमिनीची देखील मागणी केली होती. या जमिनीचे सन २०११ च्या शीघ्र सिध्द गणकानुसार ७७ लाख ४० हजार रुपये एवढे मूल्यांकन होते. या जमिनीसंदर्भात राज्य शासनामार्फत अंतिम मंजुरी मिळण्यापूर्वीच जाधव यांनी १ फेब्रुवारी २०१३ च्या पत्रान्वये ७७ लाख, ४० हजार रकमेचा आगाऊ धनादेश अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या नांवे जमा केला होता. परंतु असा धनादेश स्वीकारण्याची तरतूद नसल्याने तो त्यांना परत करण्यात आला होता. आज सदर जागा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत असून सन २०१६ च्या सरकारी मूल्यांकनानुसार या जमिनीचे मूल्यांकन १५ कोटी रुपये एवढे आहे.
दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयातील एका जनहित याचिकेवरील निर्णयानुसार नांदीवली येथील उपरोक्त जमीन राज्य शासनाच्या परिवहन विभागास अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र तयार करण्यासाठी मंजूर करण्यात आली व या जागेचा आगाऊ ताबा देखील त्यांना देण्यात आलेला आहे. यानंतरही जाधव यांच्या संस्थेने जागा मंजूर करण्याबाबत पुन्हा विनंती केली होती. तथापि, सदर जमिनीचा ताबा जनहित याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन राहून परिवहन विभागास देण्यात आल्यामुळे संस्थेची विनंती २७ एप्रिल २०१४ रोजीच्या पत्रामुळे पुन्हा एकदा फेटाळण्यात आली.
खडसे पुढे म्हणाले की, ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन आपण मंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारला. जाधव यांनी संस्थेच्या वतीने २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अर्ज पाठवून वरील जागेच्या मागणीची विनंती फेटाळण्यात आल्याबाबतच्या २७ एप्रिल २०१४ रोजीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मला विनंती केली. त्यानंतर सदर संस्थेचा अर्ज मी स्वत: पुनर्विलोकन अर्ज म्हणून सुनावणीस घेण्याचे निश्‍चित केले व सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी संस्थेची बाजू ऐकून घेण्यात आली. सुनावणीच्या वेळेस संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. जाधव यांना या प्रकरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती समजावून देण्यात आली. तसेच सार्वजनिक प्रयोजनासाठी परिवहन विभागास जागा मंजूर करण्याच्या बाबतीत खाजगी संस्थेच्या तुलनेने प्राधान्य असल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच ही मंजुरी उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेच्या निर्णयानुसार देण्यात आली असल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
संस्थेचा पुनर्विलोकन अर्ज २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या निर्णयानुसार आपण फेटाळला होता व परिवहन विभागास जागा मंजुरीचा आदेश सार्वजनिक प्रयोजनास्तव असल्याने कायम करण्यात आला. महसूल व वन विभागाकडून २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या माझ्या निर्णयाची प्रत १० मार्च २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व अर्जदार संस्थेत पाठविण्यात आली होती. शासनाचा २७ एप्रिल २०१४ रोजीचा प्रशासकीय आदेश व २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या पुनर्विलोकन अर्जावरील निर्णय अर्जदार संस्थेस मान्य नसल्यास त्यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देणे योग्य ठरले असते.

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=28281

Related posts