‘आप’चे अपयश

Posted by वृत्तभारती Sunday, March 9th, 2014

‘आप’चे अपयश – भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा ज्वलंत प्रश्‍न हाती घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या आप पक्षाने स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवारांची निवड केली. अभिनव प्रचारपद्धती अवलंबिली. निधी गोळा करण्याची पारदर्शक पद्धती अवलंबिली. जनसामान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याबद्दलची बांधिलकी व्यक्त केली. त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भरपूर आश्‍वासने दिली. ही आश्‍वासने देताना ती पूर्ण करणे शक्य आहे की नाही, याची पुरेशी काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे आपच्या नेत्यांना आवश्यक वाटले नाही. ही आश्‍वासने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे की नाही, याचा विचार न करता, जनतेनेही आप पक्षातील नेत्यांच्या प्रामाणिकपणावर विश्‍वास ठेवला व त्यांना दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. मात्र, पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली नाही. पण, कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यामुळे अखेर सत्तारूढ होता आले. हे आपलाही अविश्‍वसनीय वाटणारे होते. आपने शपथविधीपासून प्रत्येक गोष्टीत आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत, हे दाखविण्याचा आवर्जून व जाणूनबुजून प्रयत्न सुरू केला. आपल्या वागण्यातून इतर राजकीय नेत्यांपेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे जनतेला कळण्यापेक्षा आपणच प्रसिद्धीची सर्व माध्यमे उपयोगात आणून हे जनतेला कळवावे, याची पुरेपूर काळजी आपच्या नेत्यांनी घ्यायला सुरुवात केली. त्यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले. चौकशी समित्या नेमल्या, अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या. भ्रष्टाचार केल्यास नोकरी जाण्याची भीती नोकरशहांच्या मनात निर्माण केली. आपला अपेक्षित असा जनलोकपालविषयक कायदा करण्याचे आश्‍वासन पूर्ण करायचे हे केजरीवालांनी ठरविले होते व त्यानुसार विधानसभेत त्यांनी विधेयक मांडलेसुद्धा. आपची लोकप्रियता सहन होत नसल्याने, कॉंग्रेस व भाजपा हे सरकार पाडण्याची संधीच शोधत होते. अशी संधी मिळताच त्यांनी आपपुरस्कृत जनलोकपाल विधेयकाला विरोध केल्याने ते विधेयक पारित झाले नाही व त्यामुळे राजीनामा देऊन हौतात्म्य मिळविण्याचा आपचा प्रयत्न यशस्वी झाला. केजरीवाल, लोकसभा निवडणूक जिंकण्याच्या उद्देशाने काम करायला मोकळे झाले.
आपने इतर पक्षांना जबाबदार मानले असले, तरीही प्रत्यक्षात तोच पक्ष या स्थितीला पूर्णत: जबाबदार आहे व त्याने हाती आलेली सुवर्णसंधी गमावली, असेच सर्व घडामोडींचा बारकाईने अभ्यास केल्यास लक्षात येते.
आपमध्ये योगेंद्र यादव यांच्यासारखे ज्येष्ठ विचारवंत प्रारंभापासून आहेत. केजरीवाल तर माजी सनदी अधिकारी आहेत. सनदी अधिकारी असल्याने त्यांना संविधानाचे, केंद्र-राज्य संबंधाचे, विविध कायद्यांचे, संसदीय पद्धतीचे, प्रचलित नियम आणि परंपरांचे, कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचे, मंत्रिमंडळाच्या व कायदेमंडळाच्या अधिकार व मर्यादा यांचे उत्तम ज्ञान असेल, अशी अपेक्षा होती. दिल्ली या राज्याला इतर राज्यांपेक्षा कमी अधिकार आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी पोलिस यंत्रणाही या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित नसते, हे निवडणूक लढविण्यापूर्वी त्यांना माहीत असणे अपेक्षित होते. ज्या अर्थी त्यांनी विधिमंडळाची निवडणूक लढविली व नंतर मुख्यमंत्रिपद स्वकिरण्याचीही तयारी केली, तेव्हा आपण अत्यल्प अधिकार असलेले पद स्वीकारतो आहोत व अनेक निर्णय घेण्यासाठी आपल्याला राज्यपाल व केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, हे त्यांना माहीत होते, असेच म्हणावे लागते. हे माहीत असूनही पद स्वीकारल्यानंतर कमी अधिकार आहेत, म्हणून तक्रार करण्यात काय अर्थ होता? कॉंग्रेसच्याच शीला दीक्षितांच्या सरकारलाही जिथे पुरेसे अधिकार द्यायला केंद्र सरकार तयार नव्हते तिथे केजरीवालांच्या सरकारला ते अधिकार मिळतील, ही अपेक्षाच करणे चुकीचे होते. शिवाय असे बदल लगेचच करणे शक्यही नव्हते. त्यासाठी संविधानातच दुरुस्ती करायला हवी होती. अशी दुरुस्ती करणेही सोपे नसते. त्यामुळे व्यवस्थेत लगेचच बदल करता येतील, असे मानणे हीच चूक होती. आपल्या तक्रारीला केंद्र सरकार प्रतिसाद देणार नाही, हे त्यांच्या आधीच लक्षात यायला हवे होते. जनलोकपाल कायदा दिल्ली विधानसभा करू शकते का, त्यात केंद्र सरकार व नायब राज्यपाल यांची परवानगी घ्यावी लागेल का, हे स्पष्ट नसताना तसे आश्‍वासन देणे हेही मुळातच चूक होते. कारण मुळातच दिल्लीतील नायब राज्यपालास अधिक अधिकार आहेत, हे लक्षात घेतले गेले नाही. जनलोकपाल कायदा करूच, असे आश्‍वासन दिले असल्याने ते पूर्ण करतो असे दाखविणे गरजेचे होते व त्यामुळे ते विधेयक आपला विधिमंडळात मांडण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. मुळात असे आश्‍वासन देणेच चुकीचे होते. कारण ते पूर्ण करता येण्याची शक्यताच धूसर होती.
मुख्यमंत्री झाल्यावर विधिमंडळाचा नेता म्हणून आपल्या काही जबाबदार्‍या असतात, याची केजरीवालांनी जाणीव करून घेतली नाही, असे वाटण्यासही जागा आहे. विधिमंडळाचे कामकाज कसे चालवायचे याचे नियम असतात. विधेयक मांडण्याची विशिष्ट पद्धत असते. सभागृहात सादर करण्यापूर्वी विधेयकाची प्रत सर्व सदस्यांना निश्‍चित कालावधीपूर्वी देणे गरजेचे असते. अधिवेशनात कोणते कामकाज होणार, यासंबंधीची कार्यक्रमपत्रिकासुद्धा सदस्यांना द्यावी लागते. विधेयकावर केव्हा व किती वेळ चर्चा होईल, काही विधेयकांसाठी कायद्यानुसार नायब राज्यपालांची पूर्व परवानगी घ्यावीच लागते, यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी मुख्यमंत्र्याला माहीत असणे अपेक्षित होते. जेव्हा या जनलोकपाल विधेयकावर चर्चा सुरू झाली तेव्हा या महत्त्वाच्या गोष्टींची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याचे सदस्यांनी लक्षात आणून दिले! याचा अर्थ, मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या संबंधित मंत्र्यांनी पुरेशी तयारीही केलेली नव्हती. यामुळे कॉंग्रेस आणि भाजपाच्या सदस्यांना विरोध करण्याची संधी आपनेच मिळवून दिली!
भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी प्रभावी कायदा करण्याची गरज होती हे मान्य करूनही, असा कायदा केल्यानेच भ्रष्टाचार संपविता येईल, असे मानणे हेही सुज्ञपणाचे नव्हते. सद्य:स्थितीत उपलब्ध असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास आणि उपलब्ध असंख्य यंत्रणांना कार्यक्षम केल्यास भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणता येऊ शकते, हे अनेक अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे कायदा करण्यालाच प्राधान्य देणे व ते साध्य न झाल्याने पद सोडण्याचा त्याग करण्याची भाषा करणे हेही हास्यास्पदच होते. शिवाय असा कायदा करण्यासाठी इतर पक्षांची मदत घेण्याची भूमिका न घेता, हम करे सो कायदा ही वृत्तीही लोकशाही व्यवस्थेला न शोभणारीच होती. यात आपलीच भूमिका बरोबर, हा नैतिक अहंकार होता.
व्यवस्थापरिवर्तनाची भाषा आपचे नेते वारंवार करीत होते व करीत असतात. जोपर्यंत व्यवस्था बदलणार नाही तोपर्यंत कोणतेच परिवर्तन शक्य नाही, असेही हे नेते वारंवार सांगत असतात. कोणत्याही व्यवस्थेचा हितसंबंधी गट उपयोग करून घेतात व ती इतर समाजघटकांसाठी शोषणाचे साधन होते, हे म्हणणे चुकीचे नाही. म्हणून व्यवस्था बदलविणे गरजेचे असते, हेही बरोबरच आहे, पण याचा अर्थ व्यवस्था बदलली म्हणजेच सगळे बदलते, असे मानणेही बरोबर नाही. कारण कोणतीही व कितीही आदर्श व्यवस्था स्वीकारली, तरीही तिचा आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी उपयोग करणारे सर्जनशील घटक तयार होतातच. असे घटक त्या आदर्श व्यवस्थेलाही शोषणाचे साधन बनवतातच!
कोणतीही राजकीय व्यवस्था आदर्श नसते. अशी आदर्श व्यवस्था असूच शकत नाही. कारण जसजशी परिस्थिती बदलत जाते तसतशी कितीही आदर्श राजकीय व्यवस्था असली, तरी तिच्यातील काहीनाकाही भाग किंवा प्रचलित कायदे तरी कालबाह्य होत जातातच. त्यामुळे तिच्यात बदल करावेच लागतात. तसेच कोणतीही व्यवस्था ही पूर्णत: चुकीची नसते. तिच्यात सातत्याने बदल करता येत नसल्याने तिच्याशी काही बाबतीत जुळवून घ्यावेच लागते. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेतील कोणत्या गोष्टी बदलायच्या व कोणते परिवर्तन कसे घडवून आणायचे, परिवर्तन करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे, हितसंबंधी गटांना राजकीय व्यवस्थेला बटिक बनविणे शक्य होऊ नये यासाठी काय केले पाहिजे, या मुद्यांचा, व्यवस्थापरिवर्तनाची भाषा करणार्‍यांना विचार करावाच लागतो. पण, तसा तो बोलणारे करताना दिसत नाहीत.
राजकीय व्यवस्थेत ढोबळ मानाने दोन-तीन पद्धतींनी बदल किंवा परिवर्तन घडवून आणता येते. राजकीय व्यवस्थेवर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून सातत्याने दडपण आणणे, ही एक पद्धत असते. राजकीय नेतृत्वाच्या जनविरोधी निर्णयांचा निषेध करणे, त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास विरोध करणे, जनहितविरोधी निर्णय कायदे-नियम बदलविण्यासाठी आंदोलन करणे, जनसामान्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य ते कायदे करण्यासाठी संघर्ष करणे, अधिकारांचे हनन झाल्यास राज्यव्यवस्थेला अधिकारांची पुन:स्थापना करण्यास बाध्य करणे, यांसारख्या पद्धतींनी राजकीय व्यवस्थेत परिवर्तन आणता येते. ही पद्धत प्रभावी होण्यासाठी संघर्षासाठी केव्हाही तयार असणारे जनसंघटन असावे लागते. ते नसेल तर राजकीय व्यवस्थेवर दडपण आणणे अशक्य होते व अशा परिस्थितीत ही पद्धत अयशस्वी ठरू शकते. जनहितकारी कायदे करून व्यवस्थेत सर्व प्रकारचे बदल व परिवर्तन घडवून आणणे, ही दुसरी पद्धत असते. यासाठी राजकीय नेतृत्वाला बदलत्या परिस्थितीनुसार योग्य ते कायदे करण्यास, कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यास भाग पाडण्यावर भर दिला जातो. असे कायदे झाले, की आपोआप परिस्थितीत बदल घडून येईल, असे मानले जाते.
या पद्धतीचे समर्थक, येता-जाता कायदा करण्याचीच भाषा बोलतात. तीच एकमेव प्रभावी पद्धत होय, असे मानतात. ही पद्धत अपयशी ठरली, तर काहीच करता येणार नाही, असे मानतात. आपच्या नेत्यांना नेमके असेच वाटत असावे. त्यामुळे जनलोकपाल कायदा करता आला नाही, हे लक्षात आल्यावर, आता सत्तेत असूनही आपल्याला काहीच करता येणार नाही, असे त्यांना वाटू लागले आणि त्याची परिणती सत्ता सोडण्यात झाली. खरे तर ही आपची मोठीच चूक होती. व्यवस्थेत शिरून तिच्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणणे, हीसुद्धा एक प्रभावी पद्धत असते. त्यासाठी राजकीय व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याची इच्छा पाहिजे. व्यवस्थेत राहून व्यवस्थेत बदल घडवून आणता येत नाहीत, असे अनेक परिवर्तनवाद्यांना वाटते. पण, ते पूर्णत: खरे नसते. खरे तर व्यवस्थेच्या माध्यमातूनही खूप काही कार्य करता येऊ शकते. अल्पमतात असूनही आपला अनेक गोष्टी करता आल्या असत्या. आपला काय करता आले असते, याचा आता विचार करू या-
सत्तेत आल्यावर आपल्या ध्येयधोरणांची अंमलबजावणी करताना एककल्ली पद्धतीने काम करणे अपेक्षित नसते. प्रत्येक बाबतीत विरोधी पक्षांवर टीका करण्याची किंवा त्यांच्या विरोधी निर्णय घेण्याचीही गरज नसते. तसेच आपला पक्ष सोडून इतर सर्व पक्ष भ्रष्टाचारी आहेत, अशी भूमिका घेणेही योग्य नसते. कारण असे सरसकट विधान करणेच मुळात चुकीचे असते. होताहोईतो सभागृहातील सर्व पक्षांतील सदस्यांच्या सहमतीने, त्यांच्याशी खुला संवाद करून निर्णय घेण्याची पद्धत अवलंबिणे अपेक्षित असते. अशा भूमिकेमुळे अनेक अनावश्यक संघर्ष सहजगत्या टाळता येतात. अन्यथा संघर्षात विनाकारण शक्तिपात होतो. आपने कॉंग्रेस व भाजपावर टीका करण्याचीच भूमिका घेतल्याने, सुसंवादापेक्षा वारंवार संघर्षाचेच वातावरण निर्माण झाले. विधानसभेत ठराव करून दिल्ली सरकारला व विधानसभेला अधिक अधिकार मिळावेत, ही मागणी करता आली असती. त्यासाठी सर्वच पक्ष तयार होते. कारण कॉंग्रेसच्या आधीच्या सरकारने तशी मागणी केली होतीच आणि भाजपाचीही तशीच मागणी होती. असा ठराव बहुमताने पारित झाला असता व त्यामुळे एक महत्त्वाचा मुद्दा जनतेसमोर मांडता आला असता. हे न करता विरोधी पक्षासारखे रस्त्यावर येऊन आंदोलन केल्याने हे अधिकार मिळणार नव्हते. सर्वसहमतीने असे ठराव करता आले असते. पण, आपने ही संधी गमावली.
कायद्यांचा सर्जनशील अर्थ करून व्यवस्थेत बदल करता येऊ शकतो. कितीही काळजीपूर्वक कायदा केला, तरीही त्यात सर्वच गोष्टी नोंदविलेल्या नसतात. अशा वेळी राज्यकर्त्यांना सर्जनशीलपणे कायद्याची पुनर्व्याख्या करून निर्णय घेता येऊ शकतात. भारतीय संविधानातील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयांचे निर्णय याकडे दुर्लक्ष न होऊ देता अशी व्याख्या करता येऊ शकते. हेच नियमांबद्दलही असते. शेषन यांनी निवडणूक आयुक्त झाल्यावर नेमके हेच केले, तर किरण बेदींनी तुरुंगाधिकारी म्हणून त्यांना असलेल्या अधिकारांची सर्जनशीलपणे पुनर्व्याख्या केली. त्यासाठी शांतपणे आपल्याला न मिळालेल्या अधिकारांपेक्षा मिळालेल्या अधिकारांचा अधिक बारकाईने अभ्यास करावा लागतो. आपच्या नेत्यांना हे अनेक कायद्यांच्या व नियमांंच्या बाबतीत करता आले असते. कॉंग्रेस व भाजपाच्या नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांनी या कायद्यांचा व नियमांचा सर्जनशीलपणे अर्थ करण्याचा जरूर प्रयत्न केला व त्यामुळे अंबानी आणि काही केंद्रीय मंत्र्यांवर व राजकीय नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्यापासून ते चौकशी आयोग स्थापन करण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली. मात्र, असेच बरेच काही आपला करता आले असते. ती संधी आपने गमावली.
व्यवस्थेतील नियमांमधे बदल करण्याचे व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यानेही व्यवस्थेमध्ये अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणता येतात. नवे कायदे व नियम न करताही सध्या प्रचलित असलेले कायदे व नियमही नीट राबविले गेले, तर सध्याची व्यवस्थाही उपयुक्त ठरू शकते. आपल्या देशातील खरी समस्या ही कायदे नसण्याची नाही, तर ती आहे की कायद्यांची आणि नियमांची अंमलबजावणीच होत नाही ही आहे. तेव्हा खरे तर कायदे आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, ही आहे. तेव्हा खरे तर कायदे आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची चालून आलेली संधी आपने गमावली.
आपच्या वतीने दुर्बल घटकांसाठी, गरिबांसाठी, श्रमजीवींसाठी काम करण्याचे आश्‍वासन वारंवार देण्यात आलेले होते. प्रत्यक्षात हे करण्याची संधी त्यांनी गमावली. दुर्बल घटकांसाठी केंद्र आणि राज्यसरकारच्या असंख्य योजना सध्या सुरू आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीत खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. दिल्ली प्रदेशही याला अपवाद नसेल. या सर्व योजनांची उत्तम रीत्या अंमलबजावणी करण्याची संधी आपला मिळाली होती. पण, ते करणे आपला महत्त्वाचे वाटले नाही, असे दिसते. गरिबांची मुले ज्या शासकीय शाळांत जातात त्या शाळांमधून उत्तम शिक्षण मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे व या शाळांमध्ये सर्व प्रकारच्या उत्तम सोयी उपलब्ध करून देणे अत्यंत उपयुक्त ठरले असते. याच पद्धतीने शासकीय रुग्णालयांमध्ये गरिबांसाठी उत्तम सोयी देणे, स्त्रियांच्या सर्वांगीण विकासासाठी असलेल्या सर्व योजना राबविणे व नव्या योजना करून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, हे महत्त्वाचे कार्य होते. झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेच्या सोयी करणेही कठीण नव्हते. याच पद्धतीने श्रमजीवींसाठीही व गरिबांच्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी खूप कार्य करता आले असते. हे करण्यास कोणत्याच पक्षाने आपला विरोध केला नसता. यातून खर्‍या अर्थाने दुर्बल घटकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणता आले असते. हे करण्यापेक्षा एक कायदा करण्याला आपने सर्वाधिक महत्त्व दिले!
सत्तेत असणार्‍या पक्षाने प्रशासनावर जर योग्य नियंत्रण ठेवले व ते भ्रष्टाचार मुक्त ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रचलित व्यवस्थेतूनही खूप सारे बदल व परिवर्तन घडवून आणता येऊ शकते. दिल्लीत पाच वर्षे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याची संधी आपला मिळालेली होती. मात्र, अशी अमूल्य संधी त्या पक्षाने गमावली. या पक्षाला खरे तर अत्यंत दुर्मिळ अशी संधी मिळाली होती, पण तिचा सदुपयोग करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्जनशीलता मात्र नव्हती व त्यामुळे सारा वेळ वाया गेला.
-डॉ. किशोर महाबळ.

• संवाद

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=11742

Related posts