Posted by वृत्तभारती
Wednesday, August 7th, 2024
गुवाहाटी, (०७ ऑगस्ट) – बांगलादेशातील हिंसाचाराच्या घटना आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर झालेले बदल पाहता सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) देखील पूर्ण सतर्कतेवर आहे. बंगाल, आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये भारत-बांगलादेश सीमेवर नागरिकांच्या हालचालींवर बंदी घालण्यात आली असून सीमेवरील सैनिकांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरा सरकारांनी सुरक्षा दलांना आणि बांगलादेशच्या सीमेवरील जिल्ह्यांना बांगलादेशातील हिंसाचाराच्या कोणत्याही परिणामास सामोरे जाण्यासाठी हाय अलर्टवर राहण्यास सांगितले आहे. बेकायदेशीर प्रवेश आणि तस्करीच्या...
7 Aug 2024 / No Comment / Read More »
Posted by वृत्तभारती
Saturday, February 24th, 2024
दिसपूर, (२४ फेब्रुवारी) – राज्यात बालविवाहावर बंदी घालण्यासाठी आसाम सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा १९३५ रद्द केला आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, ’२३ फेब्रुवारी रोजी आसाम मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा मागे घेतला. या कायद्यात अशा तरतुदी होत्या की वधू-वर विवाहासाठी कायदेशीर...
24 Feb 2024 / No Comment / Read More »
Posted by वृत्तभारती
Thursday, February 8th, 2024
– समान नागरी कायदा लागू करणारे ठरले पहिले राज्य!, डेहराडून, (०७ फेब्रुवारी) – उत्तराखंडने आज इतिहास रचला. स्वातंत्र्यानंतर देशातील पहिले समान नागरी संहिता विधेयक उत्तराखंड २०२४ विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. दोन दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चा, वादविवाद आणि युक्तिवादानंतर बुधवारी सायंकाळी हे विधेयक सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. चर्चेदरम्यान विरोधकांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली होती. त्यांचा प्रस्तावही आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला. विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक (युसीसी) मंजूर...
8 Feb 2024 / No Comment / Read More »
Posted by वृत्तभारती
Tuesday, December 12th, 2023
– केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले प्रतिज्ञापत्र, नवी दिल्ली, (१२ डिसेंबर) – देशाच्या विविध भागात राहणार्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे कारण बेकायदेशीर स्थलांतरित गुप्तपणे देशात प्रवेश करतात. नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ए च्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र देऊन हे सांगितले. नागरिकत्व कायद्याचे हे कलम आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांशी संबंधित आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा डेटा गोळा करणे...
12 Dec 2023 / No Comment / Read More »