किमान तापमान : 27.87° से.
कमाल तापमान : 27.99° से.
तापमान विवरण : overcast clouds
आद्रता : 51 %
वायू वेग : 3.54 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
27.99° से.
27.82°से. - 30.57°से.
शुक्रवार, 15 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल27.82°से. - 30.41°से.
शनिवार, 16 नोव्हेंबर छितरे हुए बादल27.75°से. - 30.46°से.
रविवार, 17 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल27.9°से. - 31.02°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर साफ आकाश27.09°से. - 30.05°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश26.49°से. - 30.08°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर साफ आकाशदिसपूर, (२४ फेब्रुवारी) – राज्यात बालविवाहावर बंदी घालण्यासाठी आसाम सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा १९३५ रद्द केला आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, ’२३ फेब्रुवारी रोजी आसाम मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा मागे घेतला.
या कायद्यात अशा तरतुदी होत्या की वधू-वर विवाहासाठी कायदेशीर वयाचे नसले, म्हणजे मुलींसाठी १८ वर्षे आणि मुलांसाठी २१ वर्षे नसले तरीही विवाह नोंदणी करता येईल. आसाममधील बालविवाह रोखण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आसाम सरकारने सांगितले की मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द केल्यानंतर, मुस्लिम विवाहांची नोंदणी देखील जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक विशेष विवाह कायद्यांतर्गत केली जाईल, जी यापूर्वी ९४ मुस्लिम विवाह नोंदणीकर्त्यांद्वारे केली जात होती. सरकारने जाहीर केले आहे की मुस्लिम विवाह नोंदणी करणार्या नोंदणीकर्त्यांना काढून टाकले जाईल आणि त्यांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई दिली जाईल.
मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायद्यांतर्गत विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच, विवाह नोंदणीची पद्धत पूर्णपणे अनौपचारिक होती, त्यामुळे नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात होते आणि बालविवाहांवरही लक्ष ठेवले जात नव्हते. कायद्यान्वये राज्य सरकार मुस्लिमांना विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी करण्यासाठी परवाना देत असे, परंतु आता हा कायदा हटवल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी करता येणार नाही आणि ती औपचारिकपणे केली जाईल. राज्य सरकारचे मंत्री जयंत मल्ला बरुआ यांनी माध्यम वाहिनीशी बोलताना असा दावा केला की हा कायदा रद्द करणे हे राज्यात समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटचे नेते मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. ते म्हणतात की बहुपत्नीत्व केवळ मुस्लिमांमध्येच नाही तर इतर अनेक समुदायांमध्येही आहे. एम हिमंता बिस्वा सरमा यांनी नुकतीच यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती आणि २०२६ पर्यंत आसाममध्ये बालविवाहाविरोधात कायदा आणण्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले होते. नव्या कायद्यात बालविवाहाची शिक्षा दोन वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद असेल.