देशातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे अवघड

Posted by वृत्तभारती Tuesday, December 12th, 2023

– केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले प्रतिज्ञापत्र,
नवी दिल्ली, (१२ डिसेंबर) – देशाच्या विविध भागात राहणार्‍या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे कारण बेकायदेशीर स्थलांतरित गुप्तपणे देशात प्रवेश करतात. नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ए च्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र देऊन हे सांगितले. नागरिकत्व कायद्याचे हे कलम आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांशी संबंधित आहे.
बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा डेटा गोळा करणे अशक्य आहे
केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, या तरतुदीनुसार १७,८६१ लोकांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे. फॉरेनर्स ट्रिब्युनलच्या आदेशानुसार, १९६६-१९७१ दरम्यान ३२,३८१ लोक परदेशी म्हणून ओळखले गेले आहेत. ७ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत आसाममध्ये किती बांगलादेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले याची विचारणा केली होती आणि सरकारकडून आकडेवारी मागवली होती. बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, असा सवालही सरकारला करण्यात आला. यावर केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, अवैध स्थलांतरित हे कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय गुपचूप देशात प्रवेश करतात. बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा शोध घेणे, त्यांना ताब्यात घेणे आणि त्यांना त्यांच्या देशात निर्वासित करणे ही एक जटिल प्रक्रिया आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या विविध भागात राहणार्‍या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे शक्य होत नाही.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयात ८ हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत
केंद्र सरकारने सांगितले की २०१७ ते २०२२ दरम्यान १४,३४६ परदेशी लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात आले. सध्या आसाममध्ये १०० विदेशी न्यायाधिकरण कार्यरत आहेत आणि ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत ३.३४ लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत आणि ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ९७,७१४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. विदेशी न्यायाधिकरणाच्या आदेशाशी संबंधित ८,४६१ प्रकरणे गुवाहाटी उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आसाम पोलिसांची कार्यप्रणाली, सीमेवरील गस्त आणि इतर माध्यमातून होणारी घुसखोरी रोखण्याच्या प्रयत्नांची माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली. सीमेवर घुसखोरी रोखण्यासाठी कुंपण घालण्यात येत असल्याचेही सांगण्यात आले.

• राष्ट्रीय

• आसाम
• केंद्र सरकार
• गुवाहाटी उच्च न्यायालयात ८ हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत
• देशातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची आकडेवारी गोळा करणे अवघड
• बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा डेटा गोळा करणे अशक्य आहे
• सर्वोच्च न्यायालय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=58461

Related posts