मधाचा गोडवा वाढणार, शासन देणार अनुदान!

Posted by वृत्तभारती Friday, April 14th, 2023

मुंबई, (१४ एप्रिल) – अनादिकाळापासून मधाचा पौष्टिक अन्न व औषध म्हणून उपयोग होत आला आहे. पोळे जाळून पिळून मध गोळा करण्याच्या परंपरागत पद्धतीमुळे मधमाशांचा व पोळ्यांचा नाश होतो. तसेच मध खराब प्रतीचा व लवकर खराब होणारा होतो. सन १९४६ मध्ये महाबळेश्वर येथे मधमाशापालन केंद्रामध्ये आधुनिक संशोधन केल्यामुळे मधमाशा व त्यांच्या पोळ्यांचा नाश होत नाही व पोळी पुन्हा पुन्हा वापरता येतात. यामुळे पोळी बांधण्यासाठी मधमाशांचा खर्च होणारा वेळ, श्रम व अन्न याची बचत होते. फक्त मध मधुकोटीतून काढल्यामुळे उच्च प्रतीचा शुद्ध व अहिंसक मध मिळतो.
राज्यातील सर्व भागातील व प्राधान्याने डोंगराळ व जंगल विभागातील मधपाळांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाअंतर्गत मध उद्योग विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. मंडळामार्फत मधमाशा पालन उद्योगासाठी मध केंद्र योजना व अर्थसहाय्य / अनुदान ही योजना राबविले जाते. मंडळामार्फत या उद्योगाचे प्रशिक्षण देण्यात येते व सवलतीच्या दरात मध पेट्यांचा, मध यंत्राचा पुरवठा करण्यात येतो. तसेच या उद्योगांतर्गत उत्पादन, संशोधन, मध प्रक्रिया, विक्री, राणी माशी पैदास इत्यादी कार्यक्रमही मंडळामार्फत हमी भावाने हाती घेण्यात येतात. तसेच मधपाळांनी उत्पादित केलेले मध खरेदी करून तो मधुबन या ब्रँडने विक्री केला जातो.
याबाबत मध पर्यवेक्षक प्रभाकर पलवेंचा यांनी अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, चालू आर्थिक वर्षामध्ये विविध तालुक्यातील १३ प्रगतशील मधपाळांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले. १३ प्रगतशील मधपाळ व २ केंद्रचालक यांना ५० टक्के अनुदानावर मधपेट्या, वसाहत व इतर साहित्य पुरवठा करण्यात आला. प्रगतशील मधपाळांना ५० मधपेट्या ५० टक्के अनुदानावर देण्यात आल्या. लाभार्थींनी मंगळवेढा तालुक्यामध्ये सूर्यफुलामध्ये मधपेट्या ठेवून ९०० किलो मधउत्पादन केले आहे. मधउद्योग हा एक नमुनेदार ग्रामोद्योग असून, त्यासाठी जागा, इमारत, वीज, पाणी यासाठी गुंतवणूक नाही. रोजगार निर्मितीची उत्तम क्षमता असून, वाया जाणाऱ्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा चांगला उपयोग केला जातो. पाळता येणाऱ्या जातीच्या माशा (सातेरी मेलिफेरा), मधमाशांना उपयुक्त असा मकरंद व पराग देणाऱ्या वनस्पतींची उपलब्धता व त्यांच्या फुलोऱ्याचे सातत्य, मधमाशांना हाताळण्याचे व त्या उद्योगातील विविध तंत्राचे ज्ञान प्रशिक्षण, प्रमाणित व योग्य उपकरणांचा पुरवठा, मधमाशांचे रोग, शत्रू व त्यांच्या नियंत्रणाची माहिती या बाबी मधउद्योगासाठी आवश्यक आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १८ जून २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मधमाशा संरक्षण-संवर्धनासाठी जनजागृती व प्रसार-प्रचार, निःशुल्क प्रशिक्षण व कौशल्य विकास, ५० टक्के अनुदानावर साहित्य वाटप, उत्पादित मधाची मंडळामार्फत खरेदी हमी, उपउत्पादने तयार करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण, उपउत्पादने तयार करणेसाठी ५० टक्के अनुदानावर साहित्य वाटप, मंडळातर्फे उपउत्पादनांच्या खरेदीची हमी, विशेष छंद प्रशिक्षणाची सुविधा ही मधकेंद्र योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.
याअंतर्गत खालीलप्रमाणे प्रशिक्षण दिले जाते.
प्रगतीशील मधपाळ व प्रशिक्षण (केंद्रचालक) – केंद्रचालक, मधपाळ. यांना मध संचालनालय महाबळेश्वर येथे २० दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येते.
मधपाळ प्रशिक्षण :- वैयक्तिक शेतकरी अर्जदार यांना मध संचालनालयामार्फत जिल्ह्याच्या किंवा स्थानिक ठिकाणी १० दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येते.
मधमाशा पालन छंद प्रशिक्षण:- शेतकरी, शाळा, कॉलेज, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, शासकीय सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना मधमाशा पालन एक छंद म्हणून ५ दिवस मुदतीचे छंद प्रशिक्षण देण्यात येते.
मधुमक्षिका पालन अर्थसहाय्य / अनुदान –
योजने अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या लाभार्थींना मधमाशा पालन उद्योगासाठी लागणारे मधपेट्या व इतर साहित्याच्या स्वरुपात ५० टक्के टक्के अनुदान देण्यात येते. व उर्वरित ५० टक्के स्वगुंतवणूक लाभार्थीने करणे आवश्यक आहे. मध खरेदी केंद्रचालक व मधपाळ या मधमाशापालन उद्योजकांनी उत्पादित केलेला मध व मेण मध संचालनालयामार्फत हमी भावाने खरेदी केला जातो.

• कृषी भारती

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=51985

Related posts