किमान तापमान : 28.15° से.
कमाल तापमान : 28.71° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 60 %
वायू वेग : 2.98 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
28.71° से.
27.47°से. - 31.2°से.
रविवार, 17 नोव्हेंबर कुछ बादल26.75°से. - 30.84°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर साफ आकाश26.01°से. - 30.31°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश25.46°से. - 30.28°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर कुछ बादल25.42°से. - 29.88°से.
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर छितरे हुए बादल25.21°से. - 29.64°से.
शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल=औरंगाबाद येथे गोपीनाथ मुंडेंचे भव्य स्मारक उभारणार=
मुंबई, [९ मार्च] – समाजाच्या सर्वस्तरांतील लोकांच्या कल्याणासाठी आणि विशेष करून तळागाळातील व असुरक्षित गटातील लोकांच्या कल्याणासाठी त्यांचा विकास साधणे हेच शासनाचे ध्येय आहे, असे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सकाळी ११ वाजता दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झाली. यात राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी अभिभाषण केले. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख उपस्थित होते. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने चार हजार कोटी रुपयांचे थेट वाटप केले असून, पाण्याच्या अनेक योजनांसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, असा उल्लेख राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात केला. राज्यात येत्या दोन वर्षात मनरेगा योजनेखाली ४४ हजार विहिरी तयार केल्या जातील, तसेच दुष्काळी गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेखाली जास्तीत जास्त पाणी अडवून दरवर्षी पाच हजार गावांतील दुष्काळ कायमचा दूर करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याने राज्यातील दुष्काळही कायम स्वरूपी दूर होईल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेखाली दुष्काळी भागातील बागा जगविण्यासाठी तसेच चारा निर्मिती योजना आदींसाठी ३५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून, महात्मा फुले जल अभियानांतर्गतही शेतकर्यांना मदत देण्यात आली. शेतकर्यांच्या दोन वर्षातील अनुदानाच्या रकमा देण्यासाठी नाबार्डकडून ४५० कोटी रुपयांचे सहाय्य घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले. पाण्याच्या सिंचनेतर वापरासाठी मागणी व मान्यतेसाठी ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देण्याचा राज्य शासनाचा मानस असून, जमिनीच्या नोंदणीची माहिती तलाठ्यांच्या लॅपटॉपवर एक एप्रिलपासून उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू केली जाईल आणि २ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत राज्यातील सर्व शेतकर्यांच्या जमिनीच्या नोंदी तलाठ्यांच्या लॅपटॉपवर उपलब्ध होतील. २०१४-१५ वर्षात पीक-विमा योजनेमध्ये २० लाख शेतकरी सहभागी झाले व त्या पैकी १५ लाख शेतकर्यांना ३८४ कोटी रुपये विम्याचे लाभ मिळाले, असेही त्यांनी नमूद केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी इंदू मिल जमिनीचे हस्तांतरण राज्य सरकारकडे करून घेण्याचे राज्य सरकारचे जोमाने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत, डॉ. आंबेडकरांचे वास्तव्य असलेले लंडनमधील घर राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जतन करण्याचे शासनाने ठरविले असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे भव्य स्मारक औरंगाबाद येथे उभे करण्याचाही निर्धार राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात व्यक्त केला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा येथे राजमाता जिजाऊंचे स्मारक उभे करण्याच्या दृष्टीने आराखड्यांना मान्यता मिळाली आहे, असेही राज्यपालांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेचा मोठा लाभ घेऊन राज्यात ३० आधुनिक व स्मार्ट शहरे तयार करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे . ही ३० नवी शहरे शिक्षण, वैद्यक, उद्योग, करमणूक अशा विषयांना वाहिलेली असतील. याची योजना तयार करण्यासाठी अभ्यास गटांची नियुक्ती करण्यात आल्याचेही राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले.
शहरी भागात लोकांना परवडतील, अशी घरे बांधण्यासाठी म्हाडामार्फत मोठ्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा सरकारचा विचार असून, आधी म्हाडाकडे असणार्या जमिनी याच कामासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत. नाशिक येथे होणार्या कुंभमेळ्याच्या विविध कामांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिलेली असून, ही कामे वेळेत पूर्ण केली जातील, अशी अपेक्षाही राज्यपालांनी व्यक्त केली. सुरक्षा व्यवस्थेत सीसीटीव्ही महत्त्वाची भूमिका बजावतात हे लक्षात घेऊन अनेक शहरात ती व्यवस्था करण्यात येत आहे. मुंबईतील सीसीटीव्ही योजनेचे काम सुरू झाले असून दीड, पावणे दोन वर्षात ती यंत्रणा कार्यरत होईल, असाही विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधानांच्या जनधन योजनेखाली राज्यात ७६ लक्ष ७६ हजार बँक खाती उघडण्यात आली असून, त्यापैकी ३७ लाख ५० हजार खाती ग्रामीण, तर ३९ लाख २६ हजार खाती शहरी भागात उघडण्यात आली आहेत. नवीन कामगार धोरणाचे प्रास्ताविक राज्यपालांनी केले. ते म्हणाले की असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने कायदे बदल करण्याचे प्रस्तावित असून, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावे महाराष्ट्र ऊस तोडणी कामगार मंडळाची स्थापना केली आहे, असेही राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.