भाजपा-शिवसेना सरकारचे शंभर दिवस पूर्ण

Posted by वृत्तभारती Sunday, February 8th, 2015

=टोलमुक्त महाराष्ट्र होणारच : मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्धार=
मुंबई, [७ फेब्रुवारी] – कॉंगे्रस आघाडीची सलग १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणून महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना सरकारने आज शनिवारी शंभर दिवस पूर्ण केले. यानिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत सरकारने केलेल्या कामांचा लेखाजोखा सादर करतानाच, भविष्यातील ठोस उपाययोजनांचीही माहिती दिली. महाराष्ट्राला टोलमुक्त करणे ही भाजपाची निवडणूक घोषणा नसून, तो एक निर्धार आहे आणि आम्ही तो पूर्ण करणारच आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
सरकारच्या १०० दिवसांच्या कामाचा लेखाजोखा सादर करणारी एक पुस्तिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एका पत्रपरिषदेत प्रकाशित करण्यात आली. यावेळी एकनाथ खडसे, सुभाष देसाई, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार हेदेखील उपस्थित होते. यावेळी पत्रपरिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पथकरावरील (टोल) जादा अधिभार रद्दच करण्यात यावा, असे आपल्या सरकारचे स्पष्ट मत आहे.
पंधरा वर्षांच्या कुशासनानंतर राज्यातील जनतेने भाजपा-शिवसेनेच्या हाती सत्ता सोपविली आहे. राज्यावर कर्जाचा डोंगर प्रचंड वाढला असताना आमच्या हातात सत्तेची सूत्रे आली आहेत. युती सरकारमधील सर्व मंत्री दक्षतेने लोकाभिमुख निर्णय घेत आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
टोलमुक्त महाराष्ट्र हीच आमची संकल्पना आणि निर्धारही आहे. मात्र, हे आमच्या घोषणापत्रात नाही. जाचक टोलमधून राज्याला मुक्ती मिळावी, हे आमचे धोरण आहे. राज्यावर १५ वर्षे सत्ता करणार्‍या कॉंगे्रस आघाडी सरकराने जनतेकडून टोलवसुली करण्यासाठी करार करताना बर्‍याच त्रुटी ठेवल्या आहेत, त्यामुळे हे टोल सरसकट रद्द करता येणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधावे लागणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील विशेषत: विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांसाठी पूर्वीच्या कॉंगे्रस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारची धोरणेच जबाबदार आहेत. उद्योग, कृषी, सेवा क्षेत्राचीही मोठी पिछेहाट झाली आहे. याचा फटका संपूर्ण महाराष्ट्रालाच बसला आहे. गेल्या १५ वर्षात धोरण, निर्णयप्रक्रिया आणि अंमलबजावणी यासारख्या सर्वच गोष्टी ठप्प झाल्या होत्या. सर्वत्र केवळ भ्रष्टाचार आणि कुशासनच होते. पण, गेल्या १०० दिवसांच्या काळात आम्ही निर्णय प्रक्रियेला गती दिली आणि राज्यात सकारात्मक वातावरण तयार केले. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करतानाच जबाबदारी निश्‍चित करण्यावर आपल्या सरकारने भर दिला आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी निर्भयपणे निर्णय घ्यावे, त्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, अशा सूचना मी दिल्या आहेत. ही प्रक्रिया जर व्यवस्थित पार पडली, तर काळजी राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
मागील १५ वर्षात राज्यातील कृषी क्षेत्रात नावालाही गुंतवणूक झाली नाही. प्रचंड निधी असतानाही सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले नाही. कॉंगे्रस सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच राज्यातील शेतकर्‍यांना इतक्या कठीण समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले..
पुस्तिकेतील ठळक मुद्दे
– सर्व सातबारा ऑनलाईन होणार… ई-मोजणीमुळे महसुली खटले प्रलंबित राहणार नाहीत
– माहितीच्या अधिकाराचा कायदा ऑनलाईन होणार
– गृहविभागाच्या अखत्यारीत दोन नवीन फॉरेन्सिक लॅब्ज
– पोलिसांना सुट्यांच्या बदल्यात मिळणारी रक्कम म्हणजेच पूर्ण एक दिवसाचा पगार देणार
– जीएसटी आणि एलबीटीसंदर्भात येत्या अर्थसंकल्पात निर्णय

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=20380

Related posts