भ्रष्टाचाराची ‘आदर्श’ इमारत पाडा

Posted by वृत्तभारती Saturday, April 30th, 2016

• हायकोर्टाचे आदेश
• आव्हानासाठी १२ आठवड्यांची मुदत
• • दोषी अधिकार्‍यांविरुद्ध कारवाईचे निर्देश

मुंबई, [२९ एप्रिल] – कारगिल शहीदांच्या परिवारासाठी बांधण्यात आलेली; पण राजकीय नेत्यांमुळे भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेली आदर्श सोसायटीची ३१ मजली इमारत पाडण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर राष्ट्रीय राजकारणात भूकंप आणणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी दिला आहे.
या सोसायटीतील फ्लॅट राजकीय नेते आणि त्यांच्या नातेवाईकांना विकणार्‍या दोषी प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते आणि तत्कालीन मंत्र्यांविरुद्ध केंद्र व राज्य शासनाने कठोर कारवाई करावी आणि ज्या मूळ उद्देशासाठी हे गृहसंकुल बांधण्यात आले, तो जोपासण्यात यावा, असे निर्देशही न्या. आर. व्ही. मोरे आणि न्या. आर. जी. केतकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ही इमारत पाडण्यासाठी येणारा खर्च आदर्श सोसायटीतील सदस्यांकडून वसूल करण्यात यावा, असेही स्पष्ट केले. सोबतच, आपल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी न्यायालयाने १२ आठवड्यांची मुदतही दिली.
मुंबईच्या मध्यभागी बांधण्यात आलेली ही इमारत केवळ स्वातंत्र्य सेनानी आणि कारगिल युद्धातील शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठीच होती. तथापि, या इमारतीतील फ्लॅट्‌सच्या वितरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याचे चौकशीत उघड झाले. मंत्री, राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी या सोसायटीतील फ्लॅट्‌स स्वत:साठी आणि आपापल्या नातेवाईकांसाठी राखून ठेवल्याचे तपासातून समोर आले. नोव्हेंबर २०१० मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तेच या घोटाळ्याचे पहिले राजकीय बळी ठरले होते. चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना आदर्शमधील फ्लॅट्‌स देण्यात आले असल्याचे सीबीआय तपासात उघडकीस आले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटल्याची परवानगीही दिली आहे.
न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे, राजकीय नेते व सरकारी बाबूंना मोठी चपराकच असून, कारगिल युद्धातील शहीदांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासाच ठरणार आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर असंख्य याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सीबीआय तपासाच्या आधारावर न्यायालयाने अशोक चव्हाण यांच्यासह चार माजी मुख्यमंत्र्यांना आणि कॉंगे्रस व राष्ट्रवादी कॉंगे्रसच्या अनेक नेत्यांना आरोपी बनविण्यात आले.
त्या अधिकार्‍यांची गय नकोच
अनेक प्रशासकीय अधिकारी व मंत्र्यांनी आपल्या पद व अधिकारांचा दुरुपयोग करून या सोसायटीला मंजुर्‍या प्रदान केल्या आहेत. या इमारतीतील फ्लॅट्‌सचे वितरण करताना अधिकारी व राजकारण्यांनी नातेवाईकांनाच प्राधान्य दिल्याने सोसायटीचा मूळ उद्देशच नष्ट झाला आहे. ही सोसायटी राजकीय भ्रष्टाचाराचे उत्तम उदाहरण आहे. भ्रष्टाचाराचे आदर्श असलेली ही इमारत जमीनदोस्त व्हायलाच हवी. तसे आदेश आम्ही देत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट करतानाच, आमच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे, यासाठी आम्ही १२ आठवड्यांची मुदतही देत आहोत, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाचा २०११ चा आदेश
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयानेही १६ जानेवारी २०११ रोजी भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली आदर्श सोसायटीची इमारत तीन महिन्यांच्या आत जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सोसायटीच्या अनेक सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुरुवातीला आदर्श सोसायटीला केवळ सहा मजले बांधण्याचीच परवानगी होती. पण, प्रचंड गैरमार्गांचा वापर करून या सोसायटीला ३१ मजल्यांपर्यंत परवानगी देण्यात आली. असे करताना देशाच्या सुरक्षेसोबत तडजोड करतानाच, पर्यावरणाला गंभीर नुकसान होईल, असेही निर्णय घेण्यात आले होते.
कॉंगे्रसचा आणखी एक भ्रष्टाचार
‘टू-जी’ स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा खाणवाटप घोटाळा यासह अनेक घोटाळ्यांच्या माध्यमातून देशाची तिजोरी रिकामी करणार्‍या कॉंगे्रसचा आदर्श सोसायटी म्हणजे आणखी एक महाघोटाळाच आहे. राज्यात सलग १५ वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉंगे्रसच्या बहुतेक सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी आदर्श घोटाळ्यात स्वत:चा फायदा करून घेतला आहे. यात अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे आणि शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=28097

Related posts