शेतकर्‍यांसाठी अधिवेशन संपण्यापूर्वी पॅकेज

Posted by वृत्तभारती Thursday, March 12th, 2015

=एकनाथ खडसे यांची विधानसभेत घोषणा=
मुंबई, [११ मार्च] – अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी सध्या पंचनामे सुरू आहेत. ते पूर्ण झाल्यानंतर अधिवेशन संपण्यापूर्वी पॅकेज जाहीर करण्यात येईल. राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत पीडित शेतकर्‍यांना मदत करण्यात येईल, अशी घोषणा कृषी तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज बुधवारी विधानसभेत केली. तर, आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांना तात्पुरत्या मदतीबरोबरच कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
डॉ. संजय कुटे यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे खरीप व रब्बी पिकांची झालेली हानी व शासनाने करावयाच्या उपाययोजना याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. या ठरावावर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्याला उत्तर देताना खडसे बोलत होते.
ते म्हणाले की, गेल्या गेल्या दोन वर्षात निसर्गाचे चक्र बदलले असून, दुष्काळाबरोबरच अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी शासन सज्ज आहे. दर महिना-दीड महिन्याने असे अस्मानी संकट ओढवत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान सोसावे लागत आहे. आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देण्याची शासनाची भूमिका आहेच, त्यासाठी नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. केंद्र शासनाकडून मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाने २ टप्प्यात ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. हा निधी राज्यातील ७८ टक्के शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाकडे राज्याने सहा हजार कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, अद्याप त्यांच्याकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. तरीदेखील राज्य शासनाने स्वःनिधीतून पीडित शेतकर्‍यांना मदतीचे वाटप केले आहे.
दोन दिवसांपूर्वी झालेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे खरीप व रब्बी पिकांची हानी झाली असून, यासंदर्भातील पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, आधीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होत नाही तोच पुन्हा एकदा अस्मानी संकट कोसळले आहे. शासन शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, त्याला सावरण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन उपायांवर भर दिला जात असल्याचे खडसे यावेळी म्हणाले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचविण्याचा निर्धार आहे. तर पाच लाख शेतकर्‍यांना सौरपंप देण्यात येणार असून, प्रायोगिक तत्त्वावर १० हजार सौरपंपांची चाचणी घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असेही खडसे यांनी यावेळी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान तसेच अन्य कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे वाढलेले प्रमाण चिंताजनक आहे. शासनातर्फे एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र, आता विमा कंपन्यांशी चर्चा करून शेतकर्‍यांचा गटविमा काढून आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत देता येईल का, याबाबत विमा कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झालाच पाहिजे, शेतकर्‍यांना सबळ करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्याला सर्वपक्षीय सहकार्य मिळाले पाहिजे, असे खडसे यांनी यावेळी सांगितले.
– प्रसंगी आमदार निधी गोठवू
२०१२ पासून ठिबक सिंचनाचे पैसे मिळाले नाहीत. या अर्थसंकल्पात आम्हाला तरतूद करावी लागली. तुमचा काळातील पैसे देण्याची वेळ आमच्यावर आली आली आहे. आधी करून ठेवलेले खड्ड्यांची डागडुजी करणे चालू आहे. काहीही करू मात्र शेतकर्‍याला वार्‍यावर सोडणार नाही. तुमच्या कृपेने तिजोरीत दमडी नसली तरी, शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी पैसा कमी पडू देणार नाही. वेळप्रसंगी कर्ज काढू नाही तर, एक वर्ष आमदार निधी गोठवू, असे खडसे यांनी विरोधकांना सुनावले.

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=21278

Related posts