राज्यातील वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलणार

Posted by वृत्तभारती Thursday, December 3rd, 2020

मुंबई, २ डिसेंबर – राज्यातील शहरे व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. काही वस्त्यांची नावे जातीवाचक स्वरूपाची आहेत. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नसल्याने सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढण्याच्या दृष्टीने ही नावे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वस्त्यांना आता समतानगर, भीमनगर, ज्योतीनगर, शाहूनगर, क्रांतीनगर तसेच इतर तत्सम नावे देण्यात येतील.
यापूर्वी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या नावात बदल करून त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे असे करण्यात आलेले आहे तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कार हे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार असे करण्यात आलेले आहे.
राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता, सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्र इत्यादींमध्ये दलित शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत डलहशर्वीश्रशव उरीींश छर्रीं र्इेीववहर आणि मराठी भाषेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या संबोधनाचा वापर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
एसटी महामंडळास एक हजार कोटी रुपये
एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यापूर्वी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांचे ऑक्टोबर २०२० अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात १२० कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रिम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. या अग्रिमाची रक्कम वजा करून उर्वरित ८८० कोटी रुपये ६ मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल. (नोव्हेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रतिमहिना १५० कोटी याप्रमाणे व एप्रिल २०२१च्या वेतनासाठी १३० कोटी रुपये) ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांची संख्या ९९ हजार ७८७ एवढी असून, विविध प्रवासी वर्गाला प्रवासभाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास १७०० कोटी रुपये देण्यात येतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च कर्मचार्‍यांवर आणि ३२ टक्के खर्च इंधनावर होतो. २३ मार्चपासून कोरोनामुळे टाळेबंदी झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा बंद असल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्यामुळे एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय हिवाळी अधिवेशन मुंबईत
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत आयोजित करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे अधिवेशन ७ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे घेण्यात येणार होते.

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=38485

Related posts