१ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या किंवा नव्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

Posted by वृत्तभारती Thursday, January 4th, 2024

मुंबई, (०४ जानेवारी) – शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी कींवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या किंवा नव्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शासनाने दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून दिले असून, कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडणे ऐच्छिक असणार आहे.
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी पर्याय देण्यात आला आहे. संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम असणार आहे. जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास, तशा पद्धतीचे कार्यालयीन पत्र संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जातील.
नवीन पीएफ खाते उघडले जाईल
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील, त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.

• महाराष्ट्र

• १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या किंवा नव्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय
• नवीन पीएफ खाते उघडले जाईल
• मंत्रिमंडळ बैठक
• महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती
• सेवा निवृत्ती वेतन

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=59271

Related posts