ओडिशात होणार ओबीसी सर्वेक्षण!

Posted by वृत्तभारती Thursday, March 2nd, 2023

भुवनेश्वर, (२ मार्च) – ओडिशा सरकारने राज्यातील ओबीसींचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२ जुलैपर्यंत सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. मागासवर्गीय लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची माहिती गोळा करणारे ओडिशा हे बिहारनंतरचे दुसरे राज्य ठरणार आहे. २०२४ च्या लोकसभा आणि ओडिशा विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ५४ टक्के असलेल्या मागासवर्गीय मतदारांना आकर्षित करण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न म्हणून या हालचालीकडे पाहिले जात आहे.
राज्य सरकार म्हणते की या सर्वेक्षणामुळे राज्यातील मागासलेल्या जातींसाठी प्रभावी धोरण तयार करण्यात मदत होईल, ज्यामुळे त्यांचा सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होईल. ओडिशा राज्य मागासवर्ग आयोग ची स्थापना केल्यानंतर राज्याच्या बीजेडी सरकारने मे आणि जून २०२१ मध्ये सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता, जडउइउ ने ओडिशातील २०९ समुदायांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग म्हणून ओळखले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच राज्याच्या ओबीसी यादीत आणखी २१ जातींचा समावेश करण्यास मंजुरी दिली असून, त्यांची संख्या २३१ वर पोहोचली आहे.
ओबीसींसाठी २७ टक्के कोटा सेट करण्याच्या राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या प्रयत्नाला ओडिशा प्रशासकीय न्यायाधिकरणात आव्हान देण्यात आले कारण ते ’सार्वजनिक नोकर्‍यांमध्ये एसटी, एससी आणि एसईबीसी’साठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केल्यानुसार. तो ११.२५ टक्क्यांच्या खाली आणावा लागला. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य सचिव व्ही.व्ही. यादव म्हणाले की, राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गातील लोकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करण्याचा जडउइउचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. राज्यातील ११४ महापालिकांच्या अंतर्गत येणार्‍या सर्व ३१४ ब्लॉक आणि क्षेत्रांमधील सर्वेक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया १२ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी महापालिकांचे आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

• राज्य

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=50267

Related posts