हिंसाचार कसा झाला?: न्यायालयाची बंगाल सरकारला विचारणा

Posted by वृत्तभारती Monday, April 3rd, 2023

कोलकाता, (०३ एप्रिल) – कोलकाता उच्च न्यायालयाने आज सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारला हावडा येथील शिबपूर येथे ३० मार्च रोजी रामनवमी मिरवणुकीदरम्यान आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराचा सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी हिंसाचाराच्या एनआयए चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली असून हिंसाचाराच्या वेळी बॉम्ब फेकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या भागात सुरक्षेसाठी केंद्रीय दल तैनात करण्याची विनंतीही त्यांनी केली. राज्यातर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल एसएन मुखर्जी यांनी युक्तिवाद केला की, शिबपूरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती टी एस शिवज्ञानम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला ५ एप्रिल रोजी घडलेली घटना आणि हावडा परिसरातील बाधित भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला हिंसाचाराच्या घटनांशी संबंधित सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओ फुटेज सादर करण्याचे निर्देश दिले. परिसरातील लोकांना त्रास होणार नाही त्याचबरोबर शाळेत जाणारी मुले आणि व्यवसाय सुरक्षित आहेत याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. पोलिसांनी आवश्यकतेनुसार पुरेसा बंदोबस्त ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. ६ एप्रिल रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईल, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
३० मार्च आणि दुसर्‍या दिवशी शिबपूरमध्ये दोन गटांमध्ये झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी ३६ जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती एजीने न्यायालयाला दिली. उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यातील दलखोला येथे ३० मार्च रोजी रामनवमीच्या मिरवणुकीत शांतता भंग करण्याची अशीच घटना घडल्याच्या याचिकाकर्त्याच्या आरोपाला उत्तर देताना एजी म्हणाले की, परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि जीवन सामान्य आहे. याचिकाकर्त्याने हावडा लगतच्या हुगळी जिल्ह्यातील रिसडा येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेचा उल्लेख केल्यावर, एजीने सांगितले की रिसडा येथे लागू असलेले कलम १४४ सोमवारीही प्रभावी राहिले.

• राज्य

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=51740

Related posts