ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंग चौकशीत चिनी फोन निर्माता विवोविरुद्ध आरोपपत्र

Posted by वृत्तभारती Thursday, December 7th, 2023

नवी दिल्ली, (०७ डिसेंबर) – अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीत चिनी फोन निर्माता विवोविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) फौजदारी कलमांतर्गत विवोवर आरोप केले आहेत. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, विवो ने २०१४ ते २०२१ दरम्यान भारताबाहेर १ लाख कोटी रुपये पाठवण्यासाठी शेल कंपन्यांचा वापर केला. या प्रकरणी ईडीने लावा इंटरनॅशनल कंपनीचे एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक ग्वांगवेन उर्फ अँड्र्यू कुआंग आणि चार्टर्ड अकाउंटंट नितीन गर्ग आणि राजन मलिक यांना गेल्या ऑक्टोबरमध्ये अटक केली होती. केंद्रीय एजन्सीने २०२२ मध्ये तपास सुरू केला आणि गेल्या वर्षी जुलैमध्ये विवो-इंडिया आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांवर छापे टाकले. त्याच्या कारवाईनंतर, ईडीने चिनी नागरिक आणि अनेक भारतीय कंपन्यांसह मोठ्या मनी लॉन्ड्रिंग रॅकेटचा पर्दाफाश केल्याचा दावा केला होता.
दिल्लीतील विशेष न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ईडीने हरिओम राय, गुआंगवेन कियांग उर्फ अँड्र्यू कुआंग, नितीन गर्ग आणि राजन मलिक यांची नावे भारतातून परदेशात मोठ्या प्रमाणात पैसे पाठवल्याबद्दल दिली आहेत. ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की चीनी फोन निर्मात्याने २०१४ मध्ये प्रवेश केल्यानंतर विविध भारतीय शहरांमध्ये आणखी १९ कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. चिनी नागरिक या कंपन्यांचे संचालक किंवा भागधारक होते आणि त्यांनी भारतातील विवो मोबाईल्सच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीचे नियंत्रण केले.
ऑक्टोबरमध्ये दाखल केलेल्या रिमांड अर्जात, ईडीने आरोप केला होता की विवोने देशभरात चीन-नियंत्रित विस्तृत नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी भारतात प्रवेश करून सरकारची फसवणूक केली होती. भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवणार्‍या कारवाया केल्या होत्या. एफडीआय धोरण २०२० अंतर्गत, भारत सरकार स्वयंचलित मार्गाने गुंतवणुकीला परवानगी देते. यासाठी कोणत्याही पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही आणि किमान देखरेख आवश्यक आहे. कृषी, उत्पादन, विमानतळ, ई-कॉमर्स, फार्मास्युटिकल्स, रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर यासारख्या क्षेत्रांमध्ये १०० टक्के एफडीआयला परवानगी आहे. आरोपपत्रात ईडीने २०१४ ते २०१८ दरम्यान विवोने एफडीआय नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. त्यात म्हटले आहे की भारताच्या एफडीआय नियमांचा फायदा घेत विवोने ’होलसेल कॅश अँड कॅरी बिझनेस’च्या नावाखाली आपली मालकी लपवली. ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे की, मनी लाँड्रिंगच्या तपासात असे समोर आले आहे की २०१४ पासून विवोने या भारतीय बाजारपेठांमध्ये काम करण्यासाठी भाड्याने घेतलेल्या काही ’ट्रेडिंग कंपन्यांना’ भारताबाहेर १ लाख कोटींहून अधिक रुपये पाठवले आहेत. विवो चीनचे नियंत्रण आहे. सरकारी अधिकार्यांचे लक्ष कंपन्यांकडे जाऊ नये.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=58338

Related posts