उच्च कर संकलन, राज्यांच्या कमी वाट्यामुळे केंद्राचा महसूल वाढला

Posted by वृत्तभारती Monday, December 7th, 2020

नवी दिल्ली, ७ डिसेंबर – उच्च कर संकलन आणि राज्यांचा कमी झालेल्या वाट्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्ती झाली आहे. देशात टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये प्रथमच केंद्र सरकारचे कर्जबाह्य उत्पन्न देखील वाढल्याचे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत केंद्राचा महसूल ४६.७ टक्क्यांनी वाढून तो १.४ लाख कोटी रुपये झाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये कर आणि करबाह्य उत्पन्नात ५० टक्के वाढ झाल्याचे सीएमआयईने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत करसंकलनात २४.५ टक्के घसरण झाली. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये करसंकलन ५४.१ टक्क्यांनी वाढून १.२ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. देशात मोकळीकचे टप्पे सुरू झाल्यानंतर आयकर संकलनातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये आयकर परताव्यांंंचे प्रमाण २.६ टक्क्यांनी वाढले. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये देखील आयकर परताव्याचे प्रमाण वाढले. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये आयकर परताव्याचे प्रमाण १६.९ टक्क्यांनी वाढून १.५ लाख कोटी रुपयांचे परतावे जमा झाले.
तथापि, कॉर्पोरेट कर संकलनात मात्र या कालावधीत घसरण दिसून आली. आता ही घसरण थांबली आहे. हा आकडा सध्या ९ टक्के असून, यंदाच्या आर्थिक वर्षातील सर्वांत कमी नोंदणीकृत पातळीवर राहिला आहे. अप्रत्यक्ष करातील अबकारी कराचे प्रमाण ऑक्टोबरमध्ये वाढून १.०१ लाख कोटी रुपयांचे संकलन झाले. जानेवारी २०२० पासून गाठलेली ही सर्वोच्च पातळी आहे. टाळेबंदीच्या झटक्यानंतर देशातील आयात आता पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत या माध्यमातून प्राप्त होत आहेत, असे सीएमआयईने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये गैर-कर महसुलाची मोठ्या प्रमाणात प्राप्ती झाली. या महिन्यात ५८.४ टक्के महसूल केंद्र सरकारला प्राप्त झाला. मागील वर्षी केंद्र सरकारला १५,११० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. यंदा हा महसूल वाढून २३,९३० कोटी रुपये झाला आहे. आर्थिक सेवांमधून मिळणार्‍या उत्पन्नातील वाढ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून प्राप्त झालेला लाभांश यासाठी कारणीभूत ठरले आहे. आर्थिक सेवांमध्ये मिळणारे उत्पन्न, ज्यात मुख्यतः भाडेपट्टा आणि परवाना शुल्काचा समावेश असून, ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ९,७०० कोटी रुपयांवरून ऑक्टोबर २०२० मध्ये १२,२४० कोटी रुपयांवर हे उत्पन्न गेले आहे.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=38580

Related posts