खाजगी कंपन्यांना कृषी क्षेत्रात प्रवेशासाठी शरद पवारच होते अनुकूल

Posted by वृत्तभारती Monday, December 7th, 2020

नवी दिल्ली, ७ डिसेंबर – नोव्हेंबर २०११ मध्ये तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार यांनीच, राज्यांना पत्र लिहून खाजगी कृषी समित्यांना देशाच्या कृषी क्षेत्रात प्रवेश देण्याची विनंती केली होती. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनाही त्यांनी या आशयाचे पत्र लिहिले होते, असा स्पष्ट आरोप भाजपाचे संघटन सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनी पुराव्यांसह केला आहे. यामुळे शेतकरी संघटना आणि शरद पवार या दोघांचेही पितळ उघडे पडले आहे.
विपणन व्यवस्थेत खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विद्यमान एपीएमसी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. पर्यायी मार्ग खुले केले जाऊ शकतात. यातून शेतकरी, ग्राहक आणि शेती व्यापाराच्या हितासाठी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी नवीन मार्ग उघडता येतील, असे पवार यांनी पत्रात म्हटले होते.
२००८ मध्ये शेतकरी संघटनांनी खाजगी कंपन्यांनी गहू खरेदी करण्याची मागणी केली होती, अशी आठवण करून देत संतोष यांनी शेतकरी संघटनांना लक्ष्य केले. आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी संतोष यांनी ‘द ट्रिब्यून’मधील एक वृत्त टि्‌वट केले आहे.
शरद पवारांच्या पत्रातील मजकूर
दिल्लीच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना शरद पवारांनी २०१० साली या विषयावर पत्र लिहिले होते. यात त्यांनी देशाच्या ग्रामीण भागात विकास, रोजगार आणि आर्थिक समृद्धीसाठी कृषी क्षेत्राचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणार्‍या बाजाराची गरज व्यक्त केली होती. राज्यातील एपीएमसी कायद्यात बदल करण्याची इच्छा पवारांनी व्यक्त केली होती. त्यासाठी शीतगृहांसह अनेक गोष्टींमध्ये बदल आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. हे बदल खाजगीकरणाच्या माध्यमातून होऊ शकतात. त्याचे योग्य नियंत्रण करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, अशी पवारांची भूमिका होती.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=38602

Related posts