किमान तापमान : 22.99° से.
कमाल तापमान : 24.08° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 56 %
वायू वेग : 5.81 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
22.99° से.
22.99°से. - 26.39°से.
गुरुवार, 23 जानेवारी छितरे हुए बादल23.37°से. - 26.92°से.
शुक्रवार, 24 जानेवारी साफ आकाश25.18°से. - 27.4°से.
शनिवार, 25 जानेवारी साफ आकाश25.53°से. - 27.91°से.
रविवार, 26 जानेवारी साफ आकाश25.66°से. - 27.88°से.
सोमवार, 27 जानेवारी घनघोर बादल25.01°से. - 27.35°से.
मंगळवार, 28 जानेवारी टूटे हुए बादल– ठाकरे गटाचा युक्तिवाद,
– सत्तासंघर्षावर पुढील सुनावणी २८ रोजी,
नवी दिल्ली, (२३ फेब्रुवारी ) – राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य आहे. त्यांच्या निर्णयाची न्यायसंगत पडताळणी केल्यास, नवे सरकार अवैध ठरेल, असा युक्तिवाद आज गुरुवारी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू संघवी यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केला. सुनावणीदरम्यान दोन्ही वकिलांनी कायद्याचा कीस पाडला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतात, याकडे अभिषेक मनू संघवी यांनी युक्तिवाद करताना घटनापीठाचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांमुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले, असे न्यायालयाकडे बोट दाखवणारा युक्तिवादही संघवींनी केला.
घटनापीठाचे कामकाज आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत चालले. काँग्रेस नेते पवन खेडा यांच्या अटकेबद्दलचे प्रकरण तातडीने ऐकण्यासाठी सरन्यायाधीश दुसर्या न्यायासनात होते. त्यामुळे आज एक तास आधीच युक्तिवाद संपला. ठाकरे गटाचा उर्वरित आणि शिवसेनेचा युक्तिवाद पुढच्या आठवड्यात होणार आहे. सिब्बल म्हणाले, राज्यघटनेने दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेसंदर्भात निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा असतो. राज्यपालांना कायद्यानुसार शिवसेना कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. तो निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे होते, मग राज्यपालांनी कोणत्या अधिकाराने एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. यावेळी विधानसभा नव्याने निवडून आलेली नव्हती तर, आधीच आस्तित्वात असलेली होती. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार काय हेदेखील ठरवावे लागेल.
एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव पारित झाला तर, सरकार पडते. मग, राज्यपालांचे अधिकार वापरले जाऊ शकतात. मात्र, राज्यपालांना सरकार पाडता येत नाही. एकनाथ शिंदे आणि भाजपा राज्यपालांकडे गेले, तेव्हा राज्यपालांनी महाविकास आघाडीला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगितले. त्यांचा यात अधिकार काय, असा प्रश्न उपस्थित करताना, राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकता पाळायला हवी होती, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. तुम्ही एकदा राज्यपालांचे अधिकार ठरवले तर, इतर काही ठरवायला उरतच नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
गोगावलेंच्या प्रतोदपदी नियुक्तीवर आक्षेप
कपिल सिब्बल यांनी गोगावलेंच्या प्रतोद म्हणून नियुक्तीवरही आक्षेप नोंदवला आहे. आसाममधून प्रतोदाची नियुक्ती कशी होऊ शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. गोगावले यांची प्रतोदपदी नेमणूक रद्द करीत त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना दिलेल्या नोटिसाही रद्द कराव्या, असेही सिब्बल म्हणाले.