सरकारचा शेतकर्‍यांवर फोकस!

Posted by वृत्तभारती Thursday, July 18th, 2024

= अर्थसंकल्पात मिळणार का अभूतपूर्व भेटवस्तू?
नवी दिल्ली, (१८ जुलै) – भारत ही मुळात कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांच्या बाजूने अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांना १४,००० कोटी रुपयांचे वीज अनुदान, धान उत्पादकांना १,३०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन आणि दूध उत्पादकांना सुमारे २०० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. याशिवाय, तेलंगणा सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीचा प्रस्ताव दिला आहे. यानंतर महाराष्ट्र, झारखंड आणि पंजाबमधील शेतकरीही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. हे सर्व आकर्षक उपाय आहेत, परंतु ते कृषी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी शाश्वत उपाय नाहीत. भारताचे कृषी क्षेत्र संघर्ष करत आहे आणि पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून शेतकर्‍यांना काय अपेक्षा आहेत ते जाणून घेऊया.
शेतकर्‍यांना उत्पन्नाचा आधार मिळाला पाहिजे
देशभरातील शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी ६,००० रुपये उत्पन्नाचा आधार देणारी पंतप्रधान किसान योजना आणि पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ यासारखे उपक्रम शेतकरी कल्याणासाठी आवश्यक आहेत. मात्र, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेले नाही. म्हणून, अर्थसंकल्प २०२४ ला एक शाश्वत फ्रेमवर्क आवश्यक आहे जे शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पन्न शाश्वतपणे वाढवण्यास मदत करते आणि सरकारकडून आवर्ती निधीची आवश्यकता नसते.
कर्ज आणि विमा
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे शेतकर्‍यांना ४ टक्के वार्षिक व्याजावर सवलतीचे संस्थात्मक कर्ज देते. आर्थिक अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेसाठी निधीची तरतूद केली जाते आणि शेतकर्‍यांना पीक विमा संरक्षण दिले जाते. जरी ही धोरणे उपयुक्त असली तरी, शेतकरी कर्जमाफी सारख्या उपायांमुळे केवळ क्रेडिट संस्कृती बिघडू शकते आणि कृषी कर्ज प्रदान करणार्‍या वित्तीय संस्थांना हानी पोहोचू शकते. शेतकर्‍यांची कर्जक्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून वित्तीय संस्था शेतकरी समुदायाला कर्ज देण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. याशिवाय, ’धशी-ींशलह’ (तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पन्न अंदाज प्रणाली) ची व्याप्ती वाढवल्याने पीक विम्याचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
कृषी पायाभूत सुविधा आणि यांत्रिकीकरण
देशातील अर्ध्याहून अधिक शेतजमिनीवरच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे, त्यामुळे अजूनही मान्सूनवर बरेच अवलंबून आहे. पीक उत्पादनात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात प्रथम पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. साठवण पायाभूत सुविधा सुधारल्या पाहिजेत आणि नवीन सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित केले पाहिजेत. कृषी क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या व्यावसायिक वापराला प्रोत्साहन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी एक पद्धतशीर योजना सुरू करावी. बिगरशेती उपक्रमांवरही लक्ष देण्याची गरज आहे, कारण यामुळे दरडोई कृषी उत्पन्नात सुधारणा होईल.
आत्मनिर्भरता
भारत हा जगातील सर्वात मोठा कडधान्य उत्पादक देश आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात पेरणीचे क्षेत्र कमी झाल्याने आमची आयात वाढली आहे. खाद्यतेल, फळे आणि कडधान्ये यांच्या आयातीवर भारत खूप अवलंबून आहे, कारण आपले शेतकरी अन्नधान्य उत्पादनाकडे अधिक झुकतात. पीक वैविध्य आणि बहुपीक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आक्रमक उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत. यामुळे इतर पिकांचे उत्पादन क्षेत्र वाढण्यास आणि प्रति हेक्टर पीक उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच, आयात रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या कृषी उत्पादनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात यावा.
अन्न महागाई आणि निर्यात
भारत हा तांदूळ, कापूस आणि साखरेचा प्रमुख निर्यातदार आहे. तथापि, काही वेळा देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अन्नाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातात, ज्यामुळे सरकारला अनेक वस्तूंच्या निर्यातीवर निर्बंध लादण्यास भाग पाडले जाते. अर्थसंकल्पाने कृषी उत्पादक बाजारपेठेत पारदर्शकता आणून, रसद बळकट करून आणि किंमतीतील अनियमितता दूर करून अन्नधान्य महागाईच्या ज्वलंत समस्येचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. कृषी निर्यात देखील महत्त्वाची आहे कारण त्यातून अपेक्षित नफा मिळतो आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढते. अन्न सुरक्षा साध्य करण्यासाठी आणि जागतिक अन्न केंद्र बनण्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी भारताला स्थिर आणि कार्यक्षम निर्यात धोरणाची आवश्यकता आहे.
अनुदानावरील खर्च कमी केला पाहिजे
सरकारच्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानाचा वाटा सर्वात मोठा आहे, त्यानंतर खतांच्या अनुदानाचा क्रमांक लागतो. नॅनो आणि सेंद्रिय खतांच्या व्यावसायिक अनुकूलतेला चालना देणारी धोरणे सकारात्मक पाऊल ठरतील. यामुळे पीक उत्पादन सुधारण्यास, खतांचा वापर कमी करण्यास, आयातीत कपात करण्यास आणि अनुदानाचे बजेट कमी करण्यास मदत होईल.

• राष्ट्रीय

• अनुदानावरील खर्च कमी केला पाहिजे
• अन्न महागाई आणि निर्यात
• आत्मनिर्भरता
• कर्ज आणि विमा
• कृषी पायाभूत सुविधा आणि यांत्रिकीकरण
• शेतकरी
• शेतकर्‍यांना उत्पन्नाचा आधार मिळाला पाहिजे
• सरकार किसान क्रेडिट कार्ड
• सरकारचा शेतकर्‍यांवर फोकस!

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=60930

Related posts