लोकहो, यांचे खरे रूप लक्षात घ्या!

Posted by वृत्तभारती Monday, February 17th, 2014

प्रहार : दिलीप धारुरकर
लोकहो, यांचे खरे रूप लक्षात घ्या! – [pullquote]आंध्रचे मुख्यमंत्री, तेलंगणाला विरोध करणारे लोक, खासदार यांना न जुमानता घिसाडघाईने बहुमताच्या बळावर, राजकीय लोकरंजनाचे शस्त्र दाखवित विरोधी पक्षांनाही मान्यता द्यायला लावून तेलंगणाचे विधेयक संसदेत आणण्याचा घाट कॉंग्रेसने घातला. सोनिया गांधींची इच्छा म्हणून जसे अन्नसुरक्षा विधेयक आणले तसे त्यांच्याच नावाने हे तेलंगणा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. राजकीय श्रेय एका व्यक्तीला देण्याचा हा सवंग प्रयत्न होता. मांजराला जर खोलीत कोंडण्याचा प्रयत्न केला तर ते जसे कोंडणार्‍यावर हल्ला करते, तसाच हल्ला संसदेतील पूर्वाश्रमीचे कॉंग्रेसचे सदस्य असलेल्या खासदारांनी संसदेत केला. हल्ला करणारे जेवढे जबाबदार त्यापेक्षाही हल्ला करण्याची वेळ यावी अशी राजकीय कोंडी करणारे कॉंग्रेसचे नेतृत्व याला जबाबदार आहे. लोकसभेत पराभव दिसू लागल्याने काहीही करून हाती येईल त्या विषयात लोकरंजन करत काही पडझड रोखण्याची जी धडपड कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने चालविली आहे, त्याचे फलित म्हणजे संसदेतील बेशरम गोंधळ होय![/pullquote]
त्या शाळेत तासाची घंटा झाली. गुरुजी आपल्या वर्गाकडे निघाले. वर्गाच्या जवळ जाऊ लागले तसे वरचेवर गोंगाट वाढत चालला. आणखी पुढे गेल्यावर लक्षात आले की गोंगाट आपल्याच वर्गातून ऐकू येत आहे. पावलांची गती वाढवत ते झपाझप पावले टाकत वर्गात शिरले. वर्गातील दृश्य पाहून थक्क होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. प्रत्येकजण ओरडत होता. काही जणांनी एकमेकांना धरून पाडण्याचा प्रयत्न चालविला होता. एकजण वॉटरबॅगमधून पिचकारीसारखे पाणी उडवित होता. एकजण डस्टर फेकण्याच्या तयारीत हात उगारून सर दिसल्याने तसाच उभा होता. एकाच्या हातात एक लाकडाचा तुकडा होता.
‘काय चालले आहे रे ऽऽ काय गोंधळ चाललाय ?’
‘… ’ सगळा वर्ग स्तब्ध!
‘मी काय विचारतोय? काय चाललं होतं?’
‘सर, आम्ही लोकसभा लोकसभा खेळतोय.’ एकाने धीटपणाने उत्तर दिलं.
सरांनी मग हातात लाकूड असलेल्याला विचारलं, ‘हे तुझ्या हातात काय आहे?’
‘सर हा माझ्या हातातला तुटलेला माईक आहे आणि तो वॉटरबॅगमधून पाणी उडवतोय… तो पेपर स्प्रे करतोयऽऽ’
आता सरांनी डोक्यावर हात मारला. हसावे की रडावे हे त्यांना कळेना.
ते एवढेच म्हणाले, ‘गाढवांनो, आपली ही शाळाच राहू द्या, तिची संसद होऊ देऊ नका.’
ज्यांनी कायदे करायचे तेच कायदा मोडून गोंधळ घालत असतील तर या देशाचे काय होणार? असा प्रश्‍न या सरांसकट सगळ्या देशाला पडला आहे. संसद, विधिमंडळ यांना कायदेमंडळ म्हटले जाते. कायदा हा समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था राहावी यासाठी सर्वांनी पाळण्याचा एक सामाजिक करार असतो असे सांगितले जाते. हा करार ज्यांनी करावयाचा, ज्यांनी समाजाच्या शांततेचे, सुव्यवस्थेचे चिंतन करून त्या दिशेने समाज जावा यासाठी घटनेच्या चौकटीत कायदे करायचे, ते लोकांनी निवडून दिलेले कायदेमंडळातील प्रतिनिधी लोकसभेत तेलंगणाच्या विषयावरून ज्या पद्धतीने वागले, त्यामुळे सगळ्या देशाची मान शरमेने खाली गेली आहे. कोणी पेपर स्प्रे मारत आपल्या संसदेतील आदरणीय सभापतींच्या आणि आपल्या सहकारी खासदारांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण केला. कोणी अगदी टोळी करून विरोधी पक्षाच्या खासदाराला घेरण्याचा प्रयत्न केला तर घेरल्या जात असलेल्या खासदाराने माईक तोडून हातात घेत त्याचा उपयोग चाकूसारखा करण्याचा प्रयत्न केल्याने ‘संसदेत चाकू आला’ अशी अफवा उठली. हे सर्व घडण्याच्या आधीच संसदेबाहेर माध्यमात अशी बातमी एक दिवस आधीच चर्चेत आली की संसदेत ज्यावेळी तेलंगणाचे विधेयक मांडले जाईल, त्यावेळी संसदेत तेलंगणाविरोधी सदस्य साप सोडणार आहेत. बेशरमपणाची हद्द म्हणजे संसदेचे नियंत्रण करणार्‍या मार्शलनी म्हणे साप संसदेत येणार नाही यासाठी विशेष दक्षता घेतली!
हे सगळे संसदेवर अतिरेक्यांनी हल्ला केला, त्यापेक्षाही बेशरमपणाचे होते. लाज वाटावी असे चित्र होते. हाही संसदेवर हल्लाच होता. मात्र हा हल्ला आतून होणार होता. संसदेत ज्यांना लोकांनी निवडून दिले त्यांचीच अक्कल हल्ला करण्यापर्यंत गेली अन् त्यांनी हल्ला केला. सगळ्या संसदीय मर्यादा सोडल्या. ही वेळ का आली? याला कोण जबाबदार? आपले मत मांडण्यासाठी, राजकीय विचारांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संसदेत सदस्यांना भाषण, लक्षवेधी, स्थगन प्रस्ताव, तारांकित प्रश्‍न, तहकुबी सूचना, अविश्‍वास प्रस्ताव अशी अनेक संसदीय आयुधे दिली आहेत. मात्र या आयुधांचा उपयोग न करता केवळ वारंवार गोंधळाचे अस्त्र बाहेर काढावे असा मोह संसदेतील सदस्यांना का होतो? गोंधळाच्याही पुढे जात हातघाईवर, मारामारीवर, आपापल्या जागा सोडून मैदानात उतरत बेशिस्तपणे एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याची वेळ या लोकांवर कशी काय येते? हे करताना यांना कसलीही भीती का वाटत नाही? सगळ्या मर्यादा तोडून परिणामांची कसलीही तमा न बाळगता हातघाईवर येताना या लोकांना काहीच कसे वाटत नाही? असे अनेक प्रश्‍न या घटनेकडे लांबून पाहणार्‍यांच्या मनात येऊ शकतात. या लोकप्रतिनिधींना निवडून देणार्‍या जनतेच्या मनात हे प्रश्‍न येतात काय? मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या मनात असे प्रश्‍न येतील तर तो या देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने सुदिन असेल!
या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाऊन विचार करावा लागेल. भारताने जे संसदीय लोकशाहीचे रूप स्वीकारले आहे त्यामध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे तीन महत्त्वाचे भाग आहेत. यातील सर्व संस्था जेव्हा आपापल्या भूमिका विसरतात किंवा जाणीवपूर्वक त्या निभावत नाहीत त्यावेळी पेचप्रसंग निर्माण होत असतात. कायदेमंडळात घटनेला अनुसरून कायदे निर्माण झाले पाहिजेत. कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असल्याने कार्यकारी मंडळाच्या कामावर अंकुश ठेवण्याचेही काम आहे. मात्र, आता कायदेमंडळाचे सदस्य कार्यकारी मंडळाची भूमिका वठवू इच्छितात. वरचेवर वाढत जाणारा खासदार निधी आणि त्या निधीतून कार्यकारी मंडळाचेच काम करण्याची तीव्र इच्छा वरचेवर वाढत चालली आहे. कार्यकारी मंडळाने ठरविलेली कामे प्रत्यक्ष मतदारसंघात कायदेमंडळातील सदस्यांच्या प्रभावाखालीच झाली पाहिजेत असा आग्रह वरचेवर वाढतो आहे. या तीव्र इच्छा आणि आग्रह हे जनहितासाठी नाही तर या कामात आपला वाटा बेकायदेशीर रीत्या मिळविण्यासाठी चालला आहे. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा असे दुष्टचक्र तयार झाले आहे. या दुष्टचक्रात जनहित आणि जनहिताचे कायदे याला काहीच स्थान नाही. मग जनतेला आकर्षित करण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब या लोकांना करणे क्रमप्राप्त ठरू लागले आहे. निवडणुका आता कामगिरीपेक्षा भावनिक मुद्यांवर जास्त लढविल्या जात आहेत. त्यामुळे कायदेमंडळात लोकांच्या भावना भडकतील अशी कृती करण्याकडे आणि कसेही करून प्रसारमाध्यमात, कॅमेर्‍यांच्या प्रकाशात राहण्याची धडपड सुरू झाली आहे. या सगळ्या व्यवहारात चौथा स्तंभ मानली जाणारी प्रसारमाध्यमेही ‘बॅड न्यूज इज अ गुड न्यूज’ अशी चांगल्या बातमीची व्याख्या करत सनसनाटी निर्माण करणार्‍या चिल्लर बातम्यांना अग्रस्थान देत आहेत. त्यामुळे टीव्हीवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांत जर चमकायचे असेल तर काही तरी वेगळे, चाकोरीबाहेरचे, धटिंगणशाहीत मोडेल असेही केले पाहिजे, अशी गरज निर्माण झाल्यासारखा व्यवहार लोकनियुक्त सभागृहात वरचेवर दिसू लागला आहे.
तेलंगणाच्या विषयात संसदेत जी बेशरमपणाची हद्द झाली त्याला जबाबदार कोण? वास्तविक प्रांतरचना ही एक प्रशासकीय बाब आहे. मात्र आपल्याकडे स्वराज्य मिळाल्यापासून ती प्रशासकीय बाब न ठेवता ती अस्मितेशी जोडण्याचा भंपक उद्योग तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी केला. भाषावार प्रांतरचनेचा विषय पं. नेहरूंनी मांडला तेव्हा रा. स्व. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी त्याला विरोध नोंदविला होता. मात्र जणू इंग्रजांची नीती पुढे चालवत भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. भाषा हा अस्मितेचा एक नवा मापदंड झाला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासारखे विषय कायमची डोेकेदुखी होऊन बसले.
बेळगावसारख्या भागात ‘कन्नड कली री, मराठी मरी री’-म्हणजे कन्नड शिका आणि मराठी विसरा अशा प्रकारे घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या. कर्नाटकातील लोकनियुक्त सरकारे मराठी भाषिक हे जणू शत्रू असल्यासारखे व्यवहार, कायदे, नियम करू लागले. सर्वांना समान नजरेने पाहणारे शासन ही कल्पनाच मोडीत निघाली. निवडणुका जिंकण्यासाठी हे असे प्रश्‍न मिटविण्यापेक्षा ते पेटवत ठेवण्यातच फायदा आहे, असा विचार करून या प्रश्‍नांचा भडका उडवीत त्यावर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजण्याचा धंदा अविरत सुरू झाला.
अगदी अशाच पूर्वापार चलाखीचा उपयोग करत केन्द्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने तेलंगणाचा विषय हाताळला आहे. त्यामुळे संसदेत झालेला अभूतपूर्व गोंधळ आणि मारामारीला प्रामुख्याने कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार कारणीभूत आहे. साळसूदपणे आता या घटनेने दु:ख झाले, रडू आले असे पंतप्रधानांनी म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही.
यापूर्वी बिहार-झारखंड, मध्यप्रदेश-छत्तीसगड, उत्तरप्रदेश-उत्तराखंड असे विभाजन अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना झाले. मात्र त्यावेळी कसलीही खळबळ झाली नाही. कारण अटलजींनी सर्वसमावेशक, सर्वमान्य अशी स्थिती आणून मग हे विभाजन केले. इथे कॉंग्रेसचा डाव वेगळाच होता. कॉंग्रेसला प्रशासकीय सोयीसाठी आंध्र प्रदेशाचे विभाजन करण्यापेक्षा आपल्या राजकारणाच्या सोयीनुसार या विषयाचा भडका उडवायचा होता आणि दोन्ही बाजूंची मते मिळवायची होती. त्यामुळे तेलंगणा मागणार्‍या टीआरएस या पक्षाशी कॉंग्रेसने आघाडी केली. तेलंगणा नको असे म्हणणार्‍या कॉंग्रेसमधील लोकांशीही चर्चा केली नाही. काहीही न करता तेलंगणाचे श्रेय घेण्यासाठी थेट तेलंगणा राज्य निर्मितीची घोषणा करून टाकली आणि भडका उडवून दिला. अगदी कॉंग्रेस पक्षांतर्गत सुद्धा ऐक्य या विषयावर केले गेले नाही. केंद्राने तेलंगणाची घोषणा करायची आणि आंध्र प्रदेशातील तेलंगणा वगळता अन्य भागातील खासदारांनी, आमदारांनी तेलंगणाचा विरोध करत रहायचा. तेलंगणा मागणार्‍यांचीही मते मिळवायची आणि तेलंगणाचा विरोध करणार्‍यांचीही मते मिळवायची अशी ही दुटप्पी नीती होती.
एखाद्या राज्याचे विभाजन करायचे असेल तर त्या राज्याच्या विधानसभेत तसा ठराव तर झाला पाहिजे. मात्र इथे उलटे होत होते. आंध्रच्या विधानसभेत तेलंगणाचे विभाजन न करण्याबाबत ठराव होत असताना केन्द्र सरकारने विभाजनाची घोषणा करून टाकली. कॉंग्रेसचे आंध्रप्रदेशातील मुख्यमंत्री तेलंगणा निर्मितीला विरोध करत उपोषण करतात, केंद्र सरकारमधील कॉंग्रेसचे मंत्रीच संसदेत या विषयावर गोंधळ घालतात आणि पंतप्रधान हा गोंधळ पाहून मला रडू आले असे भंपक विधान करतात इतका विरोधाभास असेल तर संसदेत जे घडले त्यापेक्षा वेगळे काय घडणार? आपल्या मंत्रिमंडळातील सदस्य संसदेत रेल्वे अंदाजपत्रक मांडणे मुश्कील होईल इतका गोंधळ घालत असतील तर पंतप्रधानांनी केवळ दु:ख व्यक्त करण्यापेक्षा त्यांना बोलावून समज द्यायला हवी किंवा मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करायला हवे होते. मात्र पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना एकतर याचे अधिकारच नसावेत किंवा त्यांच्यापेक्षाही जास्त अधिकार असलेल्या व्यक्तीच्या इशार्‍यानेच हा गोंधळ हे मंत्री घालत असावेत. पंतप्रधानांना आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांमुळे रडावेसे वाटण्याची वेळ येते यापेक्षा देशाचे दुर्दैव ते काय असू शकते?
आंध्रचे मुख्यमंत्री, तेलंगणाला विरोध करणारे लोक, खासदार यांना न जुमानता घिसाडघाईने बहुमताच्या बळावर, राजकीय लोकरंजनाचे शस्त्र दाखवित विरोधी पक्षांनाही मान्यता द्यायला लावून तेलंगणाचे विधेयक संसदेत आणण्याचा घाट कॉंग्रेसने घातला. सोनिया गांधींची इच्छा म्हणून जसे अन्नसुरक्षा विधेयक आणले तसे त्यांच्याच नावाने हे तेलंगणा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. राजकीय श्रेय एका व्यक्तीला देण्याचा हा सवंग प्रयत्न होता. मांजराला जर खोलीत कोंडण्याचा प्रयत्न केला तर ते जसे कोंडणार्‍यावर हल्ला करते तसाच हल्ला संसदेतील पूर्वाश्रमीचे कॉंग्रेसचे सदस्य असलेल्या खासदारांनी संसदेत केला. हल्ला करणारे जेवढे जबाबदार त्यापेक्षाही हल्ला करण्याची वेळ यावी अशी राजकीय कोंडी करणारे कॉंग्रेसचे नेतृत्व याला जबाबदार आहे. लोकसभेत पराभव दिसू लागल्याने काहीही करून हाती येईल त्या विषयात लोकरंजन करत काही पडझड रोखण्याची जी धडपड कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाने चालविली आहे त्याचे फलित म्हणजे संसदेतील बेशरम गोंधळ होय!
अटलजींचे सरकार असताना व फील गुड असतानाही हे सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ शकले नाही. कारण आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या दोन मोठ्या प्रांतात एनडीएच्या मित्रपक्षांचा सपशेल पराभव झाला. दोन्ही प्रदेश मिळून ८१ जागांपैकी ६९ जागा संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील पक्षांनी जिंकल्या. तेवढ्या जागा एनडीएच्या कमी झाल्यामुळे दोहोतील अंतर १३८ जागांचे पडले. हे लक्षात घेऊन आताही आंध्र प्रदेशापुरती बाजी मारण्यासाठी कॉंग्रेसने ही दुहेरी चाल खेळली. तेलंगणा आणि सीमांध्र तसेच देशातील जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा हा डाव होता. त्याचा परिणाम म्हणजे संसदेत पेपरस्प्रे मारण्यापर्यंत मजल गेली.
अशा गोंधळ घालणार्‍यांचे निलंबन करणे, कायदेशीर कारवाई करणे हा एक उपाय आहे. पण, त्याहीपेक्षा जालीम उपाय केला गेला पाहिजे. असा बेशरमपणा करणार्‍यांवर राजकीय पक्षांनी आणि मतदारांनी बहिष्कार घालून त्यांना निवडणुकीत पराभूत केले पाहिजे. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी म्हटल्याप्रमाणे जे असा गोंधळ घालतात ते हिरो नसतात तर जे शांतपणे जनतेसाठी काम करतात ते आदर्श असतात, हे जनतेने मतदानातून सिद्ध केले तर असे खोटारडे हिरो होण्याची आणि त्यासाठी चढाओढीने गोंधळ घालण्याची प्रवृत्ती संपेल. नाही तर ही धूळफेक आणि मिरचीपूड फेक चालूच राहील!

• संवाद

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=11175

Related posts