खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी पेन्शनमध्ये वाढ होणार

Posted by वृत्तभारती Wednesday, April 3rd, 2019

•सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ईपीएफओची मागणी,
नवी दिल्ली, २ एप्रिल –
खाजगी क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना, त्यांच्या पूर्ण पगारानुसार पेन्शन दिली जावी, असा स्पष्ट आदेश देत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात् ईपीएफओची याचिका फेटाळून लावली. यामुळे खाजगी क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्ये शंभर टक्के वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केरळ उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी मूळ पगाराच्या आधारावरच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना पेन्शन दिले जावे, असा निकाल दिला होता. ईपीएफओने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सध्या, ईएपीएफओतर्फे १५ हजार रुपये वेतनमर्यादा पेन्शनसाठी विचारात घेतली जाते.
१९९५ मध्ये देशभरात लागू झालेल्या कर्मचारी पेन्शन योजना अर्थात् ईपीएसमध्ये सुरुवातीच्या काळात कर्मचार्‍याच्या वेतनातील ८.३३ टक्के भाग वळता केला जात होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांच्या योगदानातील अधिकची रक्कम ईपीएस फंडात जमा होणार असल्याने, पीएफमध्ये घट होणार आहे; मात्र पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार असल्याने, हा फरक भरून निघणार आहे.
योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात एखाद्या कर्मचार्‍याचा पगार ६५०० रुपये असल्यास ईपीएस फंडात त्याच्या पगारातून ८.३३ टक्के या प्रमाणे महिन्याला ५४१ रुपये जमा व्हायचे. मार्च १९९६ मध्ये या संदर्भातील नियमात बदल झाला आणि कर्मचारी आपल्या पूर्ण पगारानुसार या योजनेत योगदान देऊ इच्छित असेल, तसेच कंपनीलाही ही बाब मान्य असेल, तर त्या कर्मचार्‍याला त्याच हिशेबात पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
सप्टेंबर २०१४ मध्ये ईपीएफओने या नियमात आणखी काही बदल केले. त्यानुसार कमाल १५ हजार रुपयांच्या ८.३३ टक्के योगदानाला मंजुरी मिळाली. एखाद्या कर्मचार्‍याला पूर्ण पगारावर पेन्शन हवे असल्यास त्याच्या पेन्शनचा पगार त्याच्या पाच वर्षांच्या पगारानुसार निश्‍चित केला गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये, जे कर्मचारी सुरुवातीपासून पूर्ण पगारावर पेन्शन योजनेत योगदान देत आहेत, त्यांना याचा फायदा दिला जावा, असा आदेश ईपीएफओला दिला होता.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=35608

Related posts