किमान तापमान : 22.99° से.
कमाल तापमान : 24.08° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 56 %
वायू वेग : 5.81 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
22.99° से.
22.99°से. - 26.39°से.
गुरुवार, 23 जानेवारी छितरे हुए बादल23.37°से. - 26.92°से.
शुक्रवार, 24 जानेवारी साफ आकाश25.18°से. - 27.4°से.
शनिवार, 25 जानेवारी साफ आकाश25.53°से. - 27.91°से.
रविवार, 26 जानेवारी साफ आकाश25.66°से. - 27.88°से.
सोमवार, 27 जानेवारी घनघोर बादल25.01°से. - 27.35°से.
मंगळवार, 28 जानेवारी टूटे हुए बादलअर्थमंत्री येलेन यांचा इशारा,
वॉशिंग्टन, ३० सप्टेंबर – तातडीची उपाययोजना न केल्यास देशावर गंभीर अर्थसंकट ओढवेल, असा इशारा अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी अमेरिकी लोकप्रतिनिधींना दिला आहे. संसदेने फेडरल बँकेच्या ऋणमर्यादेमध्ये वाढ न केल्यास देशाची तिजोरी १८ ऑक्टोबरपर्यंत रिकामी होईल आणि सरकारी देयके अदा होऊ शकणार नाहीत. त्यावेळी तातडीचे आर्थिक उपायही करणे शक्य होणार नाही, असे लोकप्रतिनिधींना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात येलेन यांनी म्हटले आहे.
येलेन यांनी लिहिलेल्या या पत्राला सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक व विरोधी बाकांवर असणारे रिपब्लिकन यांच्यातील संघर्षाची किनार आहे. फेडरल बँकेवरील ऋणमर्यादा हटविण्यासंबंधी सादर करण्यात आलेले विधेयक वरिष्ठ सभागृहातील (सिनेट) रिपब्लिकन सदस्यांनी मंगळवारी रोखून धरले. यानंतर काही तासांतच येलेन यांनी तातडीने हा पत्रइशारा दिला. ऋणमर्यादेत वाढ न केल्यास १८ ऑक्टोबरनंतर आपण आपले राष्ट्रीय आर्थिक उत्तरदायित्व पूर्ण करू शकू की नाही याविषयी अनिश्चितता आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीतील प्राप्तिकर व कंपनी कराच्या माध्यमातून होणारी करवसुली गृहीत धरून साधारण १८ ऑक्टोबरपर्यंत आपला अर्थगाडा सुरळीत राहील, असे अनुमान काढण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशाची एकूण दैनंदिन तरलता ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरासरी ५० अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे. यामध्ये अर्थपुरवठा जमेस धरला जात नाही. त्यामुळे काही अनपेक्षित स्थिती निर्माण झाल्यास १८ ऑक्टोबरपूर्वीही तिजोरीवर संकट येऊ शकते, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
बाजार कोसळण्याची भीती
देशाच्या ऋणमर्यादेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय वेळेत न घेतल्यास आपल्याला भयंकर दुष्परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. यामुळे आपली अर्थव्यवस्था संकटात येईलच. मात्र, शेअर बाजार कोसळण्याचीही स्थिती निर्माण होईल. तसेच, कोट्यवधी नागरिकांना देय असलेली रक्कम आपण देऊ शकणार नाही, अशी भीती या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.