किमान तापमान : 22.99° से.
कमाल तापमान : 24.08° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 56 %
वायू वेग : 5.81 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
22.99° से.
22.99°से. - 26.39°से.
गुरुवार, 23 जानेवारी छितरे हुए बादल23.37°से. - 26.92°से.
शुक्रवार, 24 जानेवारी साफ आकाश25.18°से. - 27.4°से.
शनिवार, 25 जानेवारी साफ आकाश25.53°से. - 27.91°से.
रविवार, 26 जानेवारी साफ आकाश25.66°से. - 27.88°से.
सोमवार, 27 जानेवारी घनघोर बादल25.01°से. - 27.35°से.
मंगळवार, 28 जानेवारी टूटे हुए बादलकाठमांडू, २२ मे – नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्ष विद्या देवी भंडारी यांनी आज शनिवारी संसद विसर्जित करून, देशात मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या. १२ आणि १९ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत या निवडणुका होणार आहेत.
अल्पमतात आलेले पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि विरोधी आघाडी सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर संसद विसर्जित करण्यात आली असल्याची माहिती भंडारी यांच्या कार्यालयातर्फे देण्यात आली.
ओली यांनी सर्व पर्याय तपासून पाहिल्यानंतर शुक्रवारी मध्यरात्री मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि संसद विसर्जित करण्याची शिफारस राष्ट्राध्यक्षांकडे केली. यानंतर काही तासांतच संसद विसर्जित करण्यात आली. दोन टप्प्यांमध्ये या मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. पहिला टप्पा १२ नोव्हेंबर आणि दुसरा टप्पा १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
भंडारी यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. के. पी. शर्मा ओली आणि विरोधी आघाडीचे नेते शेर बहादूर देऊबा हे दोघेही सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांनी सादर केलेले दावे तपासण्यात आले असून, दोघांकडेही आवश्यक संख्याबळ नव्हते. त्यामुळे संसद विसर्जित करणे हाच एकमेव पर्याय होता, असे यात नमूद आहे.
विशेष म्हणजे, ओली आणि देऊबा यांनी सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करताना, पाठिंब्याचे जे पत्र दिले होते, त्यात अनेक लोकप्रतिनिधींच्या समर्थनाचा दावा दोघांनीही केला होता.
सहा महिन्यांत दुसर्यांदा संसद विसर्जित
नेपाळमधील राजकीय संकटामुळे संसद विसर्जित होण्याची अवघ्या सहा महिन्यांतील ही दुसरी वेळ आहे. मागील वर्षी २० डिसेंबर रोजी देखील राष्ट्राध्यक्ष भंडारी यांनी राजकीय संकटामुळे संसद विसर्जित केली होती.
न्यायालयात आव्हान देणार
संसद विसर्जित करण्याच्या विद्यादेवी भंडारी यांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. आम्ही विधिज्ञांचे मत जाणून घेत आहोत. आमच्याकडील संख्याबळ न तपासता त्यांनी संसद विसर्जित केली आहे.
सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले पाठबळ आमच्याकडे होते, असा दावा ओली आणि देऊबा यांनी केला आहे. न्यायालयात आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.