किमान तापमान : 24.59° से.
कमाल तापमान : 25.79° से.
तापमान विवरण : scattered clouds
आद्रता : 50 %
वायू वेग : 5.84 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
24.59° से.
23.83°से. - 25.97°से.
शुक्रवार, 24 जानेवारी छितरे हुए बादल23.33°से. - 26.99°से.
शनिवार, 25 जानेवारी साफ आकाश25.01°से. - 27.57°से.
रविवार, 26 जानेवारी साफ आकाश25.47°से. - 27.72°से.
सोमवार, 27 जानेवारी टूटे हुए बादल25.66°से. - 27.64°से.
मंगळवार, 28 जानेवारी साफ आकाश25.05°से. - 27.04°से.
बुधवार, 29 जानेवारी टूटे हुए बादलवॉशिंग्टन, (०४ नोव्हेंबर) – भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची तुलना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाशी केली आहे आणि त्याला लोक न्यायालय म्हटले आहे. ते म्हणतात की अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय एका वर्षात सुमारे ८० प्रकरणे निकाली काढते, तर या वर्षी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ७२,००० प्रकरणे निकाली काढली आहेत आणि लोकांची सेवा करण्याची आपली वचनबद्धता दर्शविली आहे. एचटी लीडरशिप समिट २०२३ च्या पाचव्या आणि शेवटच्या दिवशीच्या सत्राला संबोधित करताना त्यांनी या गोष्टी सांगितल्या. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायाधीशांना सार्वजनिक नैतिकतेने नव्हे तर घटनात्मक नैतिकतेने मार्गदर्शन केले जाते. त्यांनी बंधुता, मानवी प्रतिष्ठा, वैयक्तिक नैतिकता आणि समानता या मूल्यांबद्दलही सांगितले.
चंद्रचूड यांनी यूएस आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची तुलना करताना न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाबद्दल त्यांचा दृष्टीकोन देखील सामायिक केला. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, अमेरिकन न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांसाठी निवृत्तीचे वय नाही. तर भारतात न्यायाधीश निवृत्त होतात. सरन्यायाधीश म्हणाले, मला वाटते न्यायाधीशांनी निवृत्त व्हावे. मला वाटते की, माणसांच्या स्वतःच्या चुकांची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकणे ही एक मोठी जबाबदारी आहे. न्यायाधीश हे मानव आहेत. त्यांच्याकडून नेहमी चुका होण्याची शक्यता असते. येणार्या पिढ्यांपर्यंत जबाबदारी सोपवणे महत्त्वाचे आहे.
चेंबर ऑफ डेप्युटीजमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी एक अनौपचारिक प्रक्रिया देखील आहे. अशा परिस्थितीत अनेकांना पुढे जाता येत नाही. पण मी तुम्हाला एक चांगली गोष्ट सांगू इच्छितो. संपूर्ण भारतात जिल्हास्तरीय न्यायालयांमध्ये पुरुषांपेक्षा अधिक महिलांची नियुक्ती केली जात आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात १२० पैकी ७० महिलांची नियुक्ती केली जाते. लॉ फर्ममध्ये महिलांची नियुक्ती झाली की, कुटुंबाची जबाबदारीही महिलांवर असते आणि मुलांचे संगोपन करावे लागते, अशी मानसिकता असते. हा विचार बदलल्याशिवाय सुधारणा शक्य नाही.