किमान तापमान : 26.99° से.
कमाल तापमान : 27.77° से.
तापमान विवरण : few clouds
आद्रता : 65 %
वायू वेग : 3.37 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
26.99° से.
26.99°से. - 29.9°से.
रविवार, 17 नोव्हेंबर हल्की वर्षा27.47°से. - 31.24°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल27.29°से. - 31.41°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश26.45°से. - 30.88°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर साफ आकाश25.91°से. - 30.52°से.
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर साफ आकाश25.48°से. - 30.03°से.
शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर साफ आकाश=आरोपी यादीतून नाव वगळण्यास हायकोर्टाचा नकार=
मुंबई, [४ मार्च] – महाराष्ट्र कॉंगे्रसच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी खांद्यावर येऊन दोन दिवसही लोटले नसताना, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोक चव्हाण यांना आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी आज बुधवारी जोरदार झटका बसला. या घोटाळ्यातील आरोपींच्या यादीतून अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टच नकार दिला.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सीबीआयने चव्हाण यांच्यावरील आरोप मागे घेण्यासाठी परवानगी याचिका दाखल केली होती. पण, न्या. एम. एल. तहलियानी यांच्या एकल पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर स्वत: चव्हाण यांनी न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिकाही फेटाळून लावत कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नुकतेच कॉंगे्रसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झालेले अशोक चव्हाण आदर्श घोटाळ्यात आरोपी म्हणून कायम राहणार आहेत. मुंबईतील कुलाबा येथे कारगिल युद्धातील शहिदांच्या पत्नीसाठी ‘आदर्श’ ही ३१ मजली सोसायटी बांधण्यात आली होती. मात्र, या इमारतीतील बहुतेक फ्लॅट सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते व त्यांच्या नातेवाईकांनीच लाटल्याचे उघड झाले होते. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना हा घोटाळा झाला व त्यामुळेच चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. अशोक चव्हाण महसूलमंत्री असताना त्यांनी आदर्श सोसायटीला नियमबाह्य परवानगी दिली होती. त्या मोबदल्यात आपल्या नातेवाईकांकरिता दोन फ्लॅट मिळविल्याचा आरोप आहे.
अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरल्यास तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी परवानगी नाकारली असल्याने त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्यात यावे, अशी विनंती सीबीआयने आधी विशेष सीबीआय न्यायालयाकडे केली होती. पण, या न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर सीबीआयने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.