आठ जिल्ह्यांमध्ये उभारणार टेक्सस्टाईल पार्क

Posted by वृत्तभारती Friday, May 22nd, 2015

=मुख्यमंत्र्यांची घोषणा , नांदगाव पेठ औद्योगिक क्षेत्रात टेक्सस्टाईल पार्कचे उद्घाटन=
अमरावती, [२१ मे] – राज्यात सर्वाधिक कापूस उत्पादन करणार्‍या आठ जिल्ह्यांमध्ये नांदगाव पेठच्या धर्तीवर एकात्मिक वस्त्रोद्योग उद्यान (टेक्सस्टाईल पार्क) उभारण्यात येणार असून स्थानिक खाजगी उद्योजकांना अर्थसहाय्य करून प्रोत्साहन देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीत वस्त्रोद्योग उद्यानाचे भूमिपूजन आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई उपस्थित होते. याशिवाय पालकमंत्री तथा उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, खा. आनंदराव अडसूळ, खा. रामदास तडस, आ. डॉ. सुनील देशमुख, आ. यशोमती ठाकूर, आ. रवी राणा, आ. रमेश बुंदिले, आ. डॉ. अनिल बोंडे, वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर सचिव सुनील पोरवाल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, कापूस पिकविणार्‍या भागातच प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले पाहिजे, हे शासनाचे धोरण असून याची सुरुवात अमरावतीपासून झाली आहे. नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीत उद्योग विभागाने वस्त्रोद्योग उद्यानासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा उत्तम पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. हे मॉडेल देशात सर्वोत्तम ठरणार असून याचे अनुकरण इतरही राज्य करतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.
कापसावर आधारित उद्योग सुरू झाले, तर स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल. त्याचबरोबर कापसाला चांगला भावही मिळेल. नांदगांव पेठच्या धर्तीवर यवतमाळ, बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांतही वस्त्रोद्योग उद्यान उभारण्यात येईल. ज्या भागात कापसाचे अधिक उत्पादन होते, त्याच भागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगांबरोबरच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून जलयुक्त शिवार अभियान हा त्याचाच एक भाग आहे. पाण्याचे विकेंद्रित साठे तयार झाले पाहिजे.
विहिरींची कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्याशिवाय शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावणार नाही, या जाणिवेतून शासनाने प्रक्रिया उद्योग व सिंचन या बाबींवर विशेष भर दिला आहे. विदर्भातील शेतीला उर्जितावस्था मिळण्यासाठी अमरावती विभागात सहा हजार विहिरी लवकरच पूर्ण होणार आहेत. ‘मागेल त्याला वीज कनेक्शन’ देण्याचे शासनाचे धोरण असून त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. भू-संपादनाची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. त्यातून शेतकर्‍यांना रेडीरेक्नरपेक्षा जवळपास पाच टक्के जादा मोबदला मिळणार आहे. भू-संपादनासाठी आवश्यक असलेला अधिकारी वर्ग पाच जिल्ह्यात नियुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे कामे तातडीने मार्गी लागतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, जिथे कापूस पिकतो, तिथे वस्त्रोद्योग उभारण्याचे शासनाचे धोरण आहे. अमरावती येथील वस्त्रोद्योग उद्यानांमध्ये उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व मूलभूत सुविधा एकाच ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत. यापुढे देशात जिथे वस्त्रोद्योग उद्यान उभारले जाईल, त्यांच्यासाठी अमरावती येथील वस्त्रोद्योग उद्यान हे मॉडेल ठरेल, असे ते म्हणाले. या वस्त्रोद्योग उद्यानामुळे हजारो बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी प्रास्ताविकात, अमरावती येथील वस्त्रोद्योग उद्यानात पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. एमआयडीसीत पुढील काही वर्षांमध्ये १४ हजारांवर बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. बेलोरा विमानतळाचा प्रश्‍न मार्गी लावून तिथे प्रवासी वाहतूक सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.
उद्योजकांचा सत्कार
वस्त्रोद्योग उभारण्यासाठी पुढाकार घेणार्‍या उद्योजकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला. शाम इंडोफॅबचे संदीप गुप्ता, सूर्यलक्ष्मी कॉटनमिल्सचे परितोषकुमार अग्रवाल, तसेच अभिषेक मेहता आदींचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी सत्कार करण्यात आला. पवन पोतदार, शिवरतन बियाणी, अशोक तुलसियानी आदी उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूखंडाचे वाटप करण्यात आले. आभारप्रदर्शन एमआयडीसीचे अतिरिक्त मुख्य अभियंता एस. आर. वाघ यांनी केले.
उद्योजकांना एक महिन्यात परवानगी
एकात्मिक वस्त्रोद्योग उद्यान उभारताना रस्ते, वीज , पाणी या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर द्यावा लागणार आहे. उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी एका महिन्यात सर्व परवानग्या देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे इन्सपेक्टर राज संपुष्टात येईल. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन राज्य शासन प्रोत्साहन म्हणून उद्योजकांना अर्थसहाय्य देत होते. परंतु आता खाजगी उद्योग व जो कुणी या स्वरूपाचे उद्योग सुरू करू इच्छितो, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ‘ऍडव्हांटेज विदर्भ’च्या वेळी ज्या उद्योजकांनी सामंजस्य करार केला आहे, परंतु त्यांचे उद्योग विदर्भात सुरू झाले नसतील, त्यांची अडचण समजावून घेऊन त्यांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन त्यांनी उद्योग विभागाला केले.
रोजगारात स्थानिकांना प्राधान्य
आज देशात ५० टक्के तरुण पंचवीस वर्षांखालील आहे. त्यांच्या हाताला काम देणे व त्यासाठी त्यांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. स्थानिक लोकांना रोजगार मिळण्याच्या दृष्टीने तरुणांना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. कारण उद्योजकांना प्रशिक्षित युवकांचीच गरज असते. आज सहा उद्योजकांना एकाचवेळी परवानग्या देण्यात आल्या. या उद्योगामुळे ३ हजार ७०२ लोकांना रोजगार मिळणार असून भविष्यात २५ हजार स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यातील तरुणांना प्रशिक्षित करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी त्यांनी प्रवीण पोटे यांच्याकडे पुढाकार घेण्याचा आग्रह धरला.
अमरावतीचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश करणार
अमरावती शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश करण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अमरावती हे विभागीय शहराचे ठिकाण आहे. त्यामुळे या शहराचा सर्वांगीण विकास होणे आवश्यक आहे. शासन त्या दृष्टीने विचार करीत असून योग्यवेळी निर्णय घेण्यात येईल. त्याची पूर्वतयारी सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=22621

Related posts