गोवंश हत्या बंदी विधेयकावर राष्ट्रपतींची मोहर

Posted by वृत्तभारती Tuesday, March 3rd, 2015

• अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांचे फलित
• अंमलबजावणीवर लवकरच निर्णय

मुंबई, [२ मार्च] – महाराष्ट्रात गोवंश हत्येवर कायमची बंदी घालण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली. यामुळे गेल्या १९ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विधेयकाला आता कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले असून, हा कायदा लागू करण्याबाबतचा निर्णय भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार लवकरच घेणार आहे.
गेली १५ वर्षो राज्यात सत्तेवर असलेल्या कॉंगे्रस आघाडी सरकारने हे विधेयक अन्यायकारक असल्याचे सांगून प्रलंबित ठेवले होते. पण, अलीकडेच सत्तेत आलेल्या भाजपा-शिवसेना सरकारने हे विधेयक मंजुरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठविले. गोहत्या बंदीचे महत्त्व ओळखून केंद्रानेही त्यावर लगेच आपली मोहर उमटवली आणि अंतिम मंजुरीसाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठविले होते. त्याअनुषंगाने राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला अधिसंमती दिली.
१९९५ मध्ये सत्तारूढ झालेल्या शिवसेना-भाजपा सरकारने राज्यात गोवंश हत्याबंदी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत यासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडले. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात संमत झालेले महाराष्ट्र प्राणीरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींच्या अधिसंमतीसाठी पाठविण्यात आले. पण, १९९९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारचे काय मत आहे, याची विचारणा राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाकडून करण्यात आली. मात्र, युती सरकारने केलेला कायदा म्हणून याकडे राजकीय अभिनिवेशातून बघत आघाडी सरकारने राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाला मत कळविण्यात सातत्याने टाळाटाळ केली. यात १४ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला. थोडक्यात वनवासच या कायद्याच्या नशिबी आला होता. या कायद्याच्या नशिबातील हा वनवास आज पूर्णपणे संपला असून, २६ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींनी या कायद्याला अधिसंमती प्रदान केली. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने आज दोन मार्चच्या पत्रान्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपाल कार्यालयाला यासंदर्भात माहिती कळविली आहे.
विविध संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करीत राज्यातील जनसामान्यांच्या हिताचे विविध प्रश्‍न सोडविण्यात नेहमीच अग्रेसर असलेले भाजपा आमदार आणि राज्याचे अर्थ व नियोजन, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयाच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे. विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा, हरकतीचा मुद्दा, पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशन, कपात सूचना अशा विविध संसदीय आयुधांचा वापर करीत सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा रेटून धरला होता.
गेल्या वर्षीच्या ३१ ऑक्टोबरला राज्यातील भाजपा सरकारचा शपथविधी झाला. सरकार दुसर्‍याच दिवशी कामाला लागले. मुनगंटीवारांनी लगेच या मुद्याला प्राधान्य देत राज्य सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून १९९५ मध्ये पारित मूळ विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवे सरकार तयार असल्याचे मत राष्ट्रपती कार्यालयाला कळविण्याची विनंती केली. राज्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव महेश पाठक यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी याबाबत पत्र पाठविले. त्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालय, तसेच राष्ट्रपती कार्यालयाशी सतत पाठपुरावा केला. त्यांच्या या सततच्या पाठपुराव्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला अधिसंमती प्रदान केल्याने या विधेयकाची अंमलबजावणी अर्थात राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांचे फलित
गेली कित्येक वर्षे रखडलेले गोवंश हत्या विरोधी विधेयक मंजूर होण्याचा मुहूर्त सोमवारी उगवला असला, तरी या क्षणासाठी कित्येकांचा अविरत संघर्ष कारणीभूत ठरला आहे. विशेषत: अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विविध संसदीय आयुधांचा वापर करीत केलेला पाठपुरावा, राज्य सरकारपासून तर राष्ट्रपतिभवनापर्यंत त्यांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराची भूमिका या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
१९९५ साली सत्तेत आलेल्या भाजपा-शिवसेना युती सरकारने राज्यात गोवंश हत्याबंदी लागू करण्याचा निर्णय संमत केला. नंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या अधिसंमतीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, हे विधेयक मंजूर करण्यापेक्षाही ते नामंजूर करण्याचेच राजकारण दरम्यानच्या काळात खेळण्यात आले. शिवाय युती सरकारने केलेला कायदा म्हणून याकडे राजकीय अभिनिवेशातून बघत आघाडी सरकारने सतत टाळाटाळ केली. यात १४ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला. थोडक्यात वनवासच या कायद्याच्या नशिबी आला होता. विविध संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करत राज्यातील जनसामान्यांच्या हिताचे विविध प्रश्‍न सोडविण्यात अग्रेसर असलेले तत्कालीन भाजपा आमदार व राज्याचे अर्थ व नियोजन, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी औचित्याचा मुद्दा, हरकतीचा मुद्दा, पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशन, कपात सूचना असा संसदीय आयुधांचा भडिमार करत हा मुद्दा रेटून धरला. विधानसभेत जेव्हा अन्य विधेयके राज्यपालांच्या अधिसंमतीसाठी पाठविण्यासाठी मांडली जायची तेव्हा सुधीर मुनगंटीवार यांनी हरकत घेत प्राणीरक्षण विधेयकाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा जणू क्रमच ठरला होता. या विधेयकाच्या नशिबातील वनवास कधी संपणार, असा सवाल राज्य सरकारला विचारत मुनगंटीवारांनी आघाडी सरकारला अनेकदा धारेवर धरले होते.
यंदा राज्यात भाजपा सरकारचा शपथविधी झाला. सरकार दुसर्‍याच दिवशी कामाला लागले. मुनगंटीवारांनी लगेच या मुद्याला प्राधान्य देत राज्य सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून १९९५ मध्ये पारित मूळ विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवे सरकार तयार असल्याचे मत राष्ट्रपती कार्यालयाला कळविण्याची विनंती केली. राज्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव महेश पाठक यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला याबाबत पत्र पाठविले. त्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालय तसेच राष्ट्रपती कार्यालयाशी सतत पाठपुरावा केला. त्यांच्या या सततच्या पाठपुराव्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे. राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू होण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=21047

Related posts