भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदल शेतकर्‍यांच्या हिताचेच

Posted by वृत्तभारती Saturday, February 28th, 2015

=नितीन गडकरी=
मुंबई, [२७ फेब्रुवारी] – संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केलेल्या भूमी अधिग्रहण कायद्यात सध्याच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने केलेले बदल हे शेतकर्‍यांच्या हिताचेच असून, या बदलांमुळे ग्रामीण व कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीला वेग येईल, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी मुंबईत व्यक्त केले.
भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग फुंडकर, राज्याचे गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार चैनसुख संचेती, प्रदेश कोषाध्यक्ष शायना एन. सी., प्रवक्ते केशव उपाध्ये व अतुल शाह उपस्थित होते.
नितीन गडकरी पुढे म्हणाले, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केलेल्या भूमी अधिग्रहण कायद्यात प्रकल्पासाठी भूमी संपादन करताना ८० टक्के शेतकर्‍यांची सहमती घेण्याची अट होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात यापुढे एकही सिंचन प्रकल्प राबवणे अशक्य होईल आणि शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी पाणी मिळणार नाही. सिंचनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात क्रमवारीत तळाला असून, राज्याच्या विकासासाठी सिंचन हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे देश आणि राज्यातील शेतकर्‍यांचे हित ध्यानात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांनी या विषयावर सहकार्य करावे. या विधेयकात शेतकरी विरोधी कलम नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकाबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अथवा ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचे काही गैरसमज असल्यास त्यांची भेट घेऊन ते दूर करण्याचा प्रयत्न करू, असेही गडकरी यांनी नमूद केले.
कॉंग्रेसचे नेते व महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०११ साली पाठवलेल्या पत्रात भूमी अधिग्रहण कायद्यातून औद्योगिकीकरण व शहरीकरणासाठीचे भूसंपादन वगळावे अशी मागणी केली होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यामुळे पाणी पुरवठा, आरोग्य, सांडपाणी व पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठीचा जमीन व पुनर्वसनाचा खर्च सहापट वाढेल व सिंचन-पाणी पुरवठ्याचे प्रकल्प अव्यवहार्य होतील, असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले होते. अशाच प्रकारचे आक्षेप तामिळनाडू व केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनीही नोंदविले होते, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारने भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदलाचा अध्यादेश काढताना प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसन याबाबत कोणतीही तडजोड केलेली नाही. मूळ कायद्यात जुन्या सरकारने अपवाद करताना खाणी, रेल्वे, विद्युतीकरण यांच्याशी संबंधित आठ कायद्यांना हा कायदा लागू होणार नाही, अशी तरतूद केली होती. नव्या अध्यादेशात त्यामध्ये आणखी पाच विषय जोडले असून, ते देशाचे संरक्षण, विद्युतीकरणासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा, परवडणारी घरे, सार्वजनिक रुग्णालये व शाळांसारख्या सामाजिक सुविधा तसेच औद्योगिक पट्टा ( इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर ) असे विकासाशी संबंधितच आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारचा या अध्यादेशाबाबत खुलेपणाचा दृष्टीकोन आहे. त्या बाबतीत काही चांगल्या सूचना आल्यास संबंधित विधेयकात त्यांचा समावेश करण्याची सरकारची तयारी आहे.

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=20940

Related posts