सरकारी बाबूंना मिळणार वेतनाच्या २०० पट गृहकर्ज

Posted by वृत्तभारती Wednesday, January 21st, 2015

मुंबई, [२१ जानेवारी] – गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमती आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेले गृहकर्ज यामुळे सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना हक्काचे घर घेणे हे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी कर्मचार्‍यांची ‘घरघर’ संपवण्यासाठी मूळ वेतनाच्या २०० पट गृहकर्ज देण्यासंदर्भातला महत्त्वपूर्ण निर्णय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे.
सध्याच्या प्रचलित नियमानुसार घरबांधणी अग्रीम वेतन बँडमधील वेतन अधिक ग्रेड वेतनाच्या ५० पट किंवा १५ लाख किंवा परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम असे गृहकर्ज मंजूर करण्यात येते. या नियमामुळे सरकारी अधिकारी तसेच कर्मचारी यांना मंजूर होणारी रक्कम सध्याच्या घरांच्या किंमतीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
शिपाईपदावर कार्यरत असणार्‍यांची सेवेची ५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सध्या ३ लाख ३२ हजार इतके कर्ज मिळते आणि म्हाडाच्या अत्यल्प उत्तन्न गटासाठीच्या घराची किंमत १६.२५ लाख इतकी आहे. सगळीकडे महागाईत वाढ होत असताना, गृहकर्जासंदर्भात मात्र, जुन्याच निर्देशानुसार अंमलबजाणी होत होती. एकीकडे महागाईत वाढ आणि दुसरीकडे सहावा वेतन आयोग लागू झाल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांची कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेत झालेली वाढ, या दोन्ही बाबींचा विचार करून, हा वेतनाच्या २०० पट गृहकर्ज मंजुरीचा प्रस्ताव वित्त विभागाने आणला आहे. या निर्णयामुळे आता शिपायांना १२ लाख, तर अधिकार्‍यांना २० ते ५० लाख कर्ज मिळणार आहे. शिवाय पहिले केवळ वैयक्तिक घरासाठी कर्ज मिळत होते. आता मात्र, कर्मचार्‍यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देखील घर उभारणीसाठी वित्तपुरवठा राज्य सरकारकडून मिळणार आहे. तर, ३ ऑक्टोबर २००८ मध्ये निश्‍चित केलेल्या घराच्या किंमतीची १८ लाख ही मर्यादा देखील आता ४० लाख एवढी करण्यात आली आहे.
राज्यातील शहरांची तीन विभागात वर्गवारी करण्यात आली असून, मोठ्या शहरांमध्ये म्हणजे ‘एक्स’ गटातील घरांसाठी ५० लाख, मध्यम शहरांकरिता म्हणजे ‘वाय’ गटातील घरांसाठी ३० लाख, तर उर्वरित शहरांसाठी २० लाख रक्कम मंजूर करण्यात येणार आहे. ही रक्कम केवळ आगाऊ कर्जाची असणार आहे. त्या उपर लागणारे कर्ज हे तो अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याचे एकूण वेतन पाहून देण्यात येईल. त्यामुळे ‘एक्स’ गटातील शहरांकरिता २ कोटींचे तर, ‘वाय’ गटातील शहरांकरिता १ कोटीचे कर्ज मिळू शकेल.
वित्त विभागाच्या या नव्या प्रस्तावानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यासह सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना शहरांमध्ये घर घेणे आता शक्य होणार आहे. वित्त विभागाने घेतलेला हा निर्णय शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांसाठी पर्वणीच ठरणार आहे.

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=19871

Related posts