किमान तापमान : 23.61° से.
कमाल तापमान : 23.86° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 45 %
वायू वेग : 3.82 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
23.86° से.
23.43°से. - 28.55°से.
मंगळवार, 26 नोव्हेंबर घनघोर बादल23.28°से. - 28.56°से.
बुधवार, 27 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल23.22°से. - 28.61°से.
गुरुवार, 28 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल23.05°से. - 26.8°से.
शुक्रवार, 29 नोव्हेंबर साफ आकाश22.52°से. - 27.89°से.
शनिवार, 30 नोव्हेंबर घनघोर बादल22.33°से. - 26.62°से.
रविवार, 01 डिसेंबर टूटे हुए बादलनवी दिल्ली, [२ मे] – वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेबाबत (नीट) महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकृत केली असून, महाराष्ट्रासह आठ राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उद्या मंगळवारी सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे. येत्या ५ मे रोजी ही परीक्षा होऊ घातली आहे.
नीट परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अन्यायकारक आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांची बाजू घेतली आणि त्यानुसार दाखल करण्यात आलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकृत केल्यामुळे राज्य शासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंगळवारी न्यायालय काय निर्णय देते याकडेच विद्यार्थ्यांसह सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि काही खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसह अनेक राज्यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे, असा जोरदार युक्तिवाद के. के. वेणुगोपाल आणि गोपाल सुब्रमण्यम यांच्यासह अनेक वकिलांनी केल्यानंतर, या याचिकांच्या सुनावणीसाठी आम्ही न्या. अनिल दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळे न्यायासन गठित केले आहे. या न्यायासनापुढे उद्या मंगळवारी ही सुनावणी होणार आहे, असे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाने आज सोमवारी स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीर सरकारची बाजू मांडताना सुब्रमण्यम म्हणाले की, काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त असल्याने, या राज्याला वेगळी पात्रता प्रवेश परीक्षा घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. तर, कर्नाटकातील काही खाजगी महाविद्यालयांतर्फे युक्तिवाद करताना वेणुगोपाल म्हणाले की, न्यायालयाने ‘नीट’ परीक्षेचा मार्ग मोकळा केला असल्याने आता खाजगी महाविद्यालयांनाही त्यांच्या परीक्षा घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू आणि अन्य राज्यांच्या वकिलांनीही अशाच प्रकारची विनंती केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २९ एप्रिल रोजी एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा अर्थात नीटच्याच माध्यमातून होईल आणि ही परीक्षा १ मे व २४ जुलै अशा दोन टप्प्यांमध्येच होईल, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. पण, बहुतेक सर्वच राज्यांनी राज्यांतर्फे घेतल्या जाणार्या पात्रता प्रवेश परीक्षेलाही परवानगी मिळावी, अशी विनंती केली होती. अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थी त्यांच्या मातृभाषेतूनच अभ्यास करीत असतात. पण, नीटच्या माध्यमातून घेतली जाणारी परीक्षा केवळ इंग्रजीतूनच असल्याने अशा विद्यार्थ्यांना अडचणी जाऊ शकतात, अशी भूमिकाही या राज्यांनी घेतली आहे.
३५ प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरचे
एआयपीएमटी अर्थात ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्टमध्ये ३५ प्रश्न हे बारावीच्या अभ्यासक्रमाबाहेरील असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. मात्र आता या आरोपामुळे परीक्षेच्या स्पर्धेतून मराठी विद्यार्थी आपोआपच बाहेर पडतील की काय, अशी भीतीही पालकांनी व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे तर, सीईटीबाबत हिताचा निर्णय न झाल्यास शनिवारवाड्यात साखळी उपोषण करू, असा इशाराही पालकांनी दिला आहे. राज्यातील इतरही भागातल्या विद्यार्थी आणि पालकांनी या उपोषणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पुण्यातील पालकांनी केले आहे.