घटनाबाह्य परिणाम असल्यास कायदा जाणे आवश्यक

Posted by वृत्तभारती Thursday, July 6th, 2023

– मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण,
मुंबई, (०६ जुलै) – नियम बनवताना कितीही प्रशंसनीय किंवा उच्च हेतू असला तरी नियम किंवा कायद्याचा परिणाम घटनाबाह्य असेल तर, तो कायदा जाणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. समाज माध्यमांवरील सरकारच्या विरोधातील खोट्या बातम्या ओळखण्याची शक्ती देणार्या अलिकडेच तयार करण्यात आलेल्या सुधारित माहिती तंत्रज्ञान नियमांना आव्हान देणार्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांनी उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले आहे. विनोदी कलावंत कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि असोसिशएन ऑफ इंडियन मॅग्झिन्सने या नियमांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. हे नियम मनमानी पद्धतीचे तसेच असंवैधानिक असून, त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर भीषण परिणाम होईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने या वर्षी ६ एप्रिल रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम-२०२१ मध्ये काही सुधारणा जाहीर केल्या. त्यात बनावट, खोटे किंवा दिशाभूल करणारी ऑनलाईन सामग्रीची ओळख पटवण्यासाठी तथ्य तपासणी युनिटची तरतूद करण्यात आली. सुधारित नियम असंवैधानिक असल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी दाखल करण्यात आलेल्या तीन याचिकांत करण्यात आली तसेच या नियमांपासून कुणावरही कारवाई करण्यास सरकारला रोखण्यात यावे, अशी मागणीही यात करण्यात आली. केंद्र सरकारने यापूर्वी न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, १० जुलैपर्यंत फॅक्ट चेकिंग युनिट अधिसूचित केले जाणार नाही. सुधारित नियम हा सध्याचा सरकारचा एक मार्ग असल्याचे स्पष्ट करताना कुणाल कामराच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ विधिज्ञ नवरोझ सीरवी यांनी, हा माझा मार्ग किंवा महामार्ग असल्याचे सरकार सांगत असल्याचा युक्तिवाद केला.

• महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=53361

Related posts