निधीसह विकासाच्या निर्धाराचीही तूट

Posted by वृत्तभारती Monday, March 8th, 2021

१० हजार २२६ कोटींची तूट, ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटींचा अर्थसंकल्प, आघाडीच्या अर्थसंकल्पात केंद्राच्या योजनांवर भर,
मुंबई, ८ मार्च – शेतकर्‍यांसाठी कर्जाची योजना, महिलांच्या नावे घर केल्यानंतर दिला जाणारा भ्रामक लाभ, कोरोना पॅकेजचा विसर, केंद्र सरकारच्या योजनांचा पाढा, विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या तोंडाला पुसलेली पाने, हे सार सरकारचे उसने उवसान सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून समोर आले असून, याला निधीसह सरकारच्या असंवेदनशीलतेची अणि विकासाच्या निर्धाराची तूटच म्हणावी लागेल.
आज सोमवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत महाविकास आघाडीचा दुसरा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटींचा आणि १० हजार २२६ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोनासारख्या जागतिक महामारीमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडल्याचे वास्तव असले तरी, विकासाचे ध्येय समोर ठेवून इच्छाशक्तीच्या जोरावर आपल्याकडे असलेल्या निधीतून राज्यातील विकासकामांसाठी आणि अत्यावश्यक बाबींसाठी आर्थिक तरतूद सरकारकडून अपेक्षित होती. मात्र, केवळ शेतकर्‍यांसाठी तीन लाख कर्ज घेऊन नियमित परफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना, तर महिलांच्या नावे घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात १ टक्क्यांची सूट देणे, या दोन्ही सरकारच्या भ्रामक योजना आहेत. ना कर्ज योजनेचा लाभ सरसकट शेतकर्‍यांना मिळणार आहे, ना सरसकट महिलांना मुद्रांक शुल्काचा लाभ मिळणार आहे. महिलांची तर खिशातली दमडीही खर्च न करता, जाहीर केलेली ही योजना ‘बोलाची कढी आणि बोलाचा भात’ अशीच म्हणावी लागेल.
विदर्भ, मराठवाडा उपेक्षितच
विदर्भ आणि मराठवाड्याला भरीव निधी देण्याचे वक्तव्य अर्थमंत्री सभागृहात अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून करीत होते. मात्र, प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात निधीच्या तरतुदीचा उल्लेख न करता, सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसली. शेतकर्‍यांसाठी कुठलीही ठोस योजना नाही. कर्जमाफी आणि कर्जमुक्तीचा उल्लेख नाही, वीज देयकात माफी नाही, कोरोनासाठी पॅकेज नाही, कोणत्याही करात सवलत नाही, सर्वसामान्य, बारा बलुतेदारांसाठी कुठलीही विशेष तरतूद नाही. केवळ जुन्या सरकारच्या कार्यान्वित असलेल्या योजनांचा आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा पाढा वाचून अर्थसंकल्प सादर केल्याचे यावेळी आवर्जून जाणवले.
राजकोषीय तूट ६६ हजार ६४१ कोटींची
सन २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात महसुली जमा ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यावर्षी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार्‍या राज्य हिश्श्याच्या कराच्या रकमेत १४ हजार ३६६ कोटी रुपये घट आली आहे. महसुली जमेचे सुधारित उद्दिष्ट २ लाख ८९ हजार ४९८ कोटी रुपये निश्‍चित करण्यात आले. २०२०-२१ च्या एकूण खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज ४ लाख ४ हजार ३८५ कोटी रुपये, सुधारित अंदाज ३ लाख ७९ हजार ५०४ कोटी रुपये आहे.
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपये व महसुली खर्च ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रुपये अंदाजित आहे. १० हजार २२६ कोटी रुपये महसुली तूट आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगार निर्मितीकरिता मूलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी ५८ हजार ७४८ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून, राजकोषीय तूट ६६ हजार ६४१ कोटी रुपये असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मद्यावर कर वाढला
देशी दारूवर मोठा कर लावण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. देशी दारूचे दोन प्रकारचे ब्रॅण्ड निश्‍चित करण्याचे जाहीर केले. त्यात ब्रॅण्डेड दारूवर सर्वाधिक कर आकारणी करण्यात येणार आहे. सध्याचा मूल्यवर्धित करापैकीचा ६० टक्क्यांवरून कर हा ६५ टक्के करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळेच राज्याच्या तिजोरीत एकट्या दारूच्या माध्यमातून एकूण १८०० कोटी रुपयांचा महसूल येणार आहे.
पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचा विरोध देखावाच
महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांनी पेट्रोल, डिझेल दरवाढीवरून केंद्र सरकारविरोधात मोर्चे काढले, आंदोलने केली. मात्र, जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलचे कर कमी करून राज्यात दर कमी करण्याची संधी यांच्या हाती होती, तेव्हा या सरकारने पेट्रोल, डिझेल दर कमी करण्यासंदर्भातली घोषणा अर्थसंकल्पात केली नाही. मोठा दिलासा, तर सोडा सरकारने सत्तेत आल्यानंतर आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात केलेली १ रुपयाची पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ रद्द करण्याची हिंमत दाखवली नाही. यावरून यांचा पेट्रोल, डिझेल दर वाढीसाठीचा विरोध हा एक देखावा असल्याचे या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सिद्ध झाले.
सर्व क्षेत्रात घसरण होत असताना ११.७ टक्के इतकी विक्रमी वाढ नोंदविणार्‍या कृषी क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यात येईल. हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देताना समाजातील सर्व घटकांना दिलासा देणारा आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण जगाची व देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना महाराष्ट्रावरही त्याचा परिणाम जाणवणारच होता. जवळपास आठ महिने राज्याच्या स्थुलराज्य उत्पन्नात सर्वाधिक योगदान देणारी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासारखी महत्त्वाची क्षेत्रे टाळेबंदीमुळे बंद होती. त्याचा परिणामही अर्थव्यवस्थेवर झाला. मात्र, महाराष्ट्र कधीच थांबला नाही आणि थांबणारही नाही.
-उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
राज्याच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागात महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या क्षेत्रासाठी म्हणजेच कृषी, जलसंपदा, ग्रामविकास विभागासाठी महाविकास आघाडी सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. कृषी हा ग्रामीण भागाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य कृषी क्षेत्राच्या सुदृढतेवर अवलंबून आहे. सन २०२०-२१ मध्ये उद्योग व सेवा क्षेत्रांमध्ये घट झाली असतानाही कृषी व संलग्न कार्यक्षेत्रात ११.७ टक्के एवढी भरीव वाढ झाली आहे.
-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
हा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे की, एखाद्या विशिष्ट भागाचा, हा मोठा प्रश्‍न अर्थसंकल्प पाहिल्यानंतर निर्माण होतो. शेतकरी कर्जमाफीतील नियमित कर्ज भरणार्‍यांसाठी प्रोत्साहन योजनेसाठी किंवा ओटीएस योजनेसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. आधीच मूळ कर्जमाफी योजनेत ४५ टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही आजवरची सर्वांत फसवी आहे, हेच यातून सिद्ध झाले. वीज बिलाच्या संदर्भात केलेली घोषणासुद्धा फसवी आहे.
-देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

महाराष्ट्र

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=40723

Posted by : वृत्तभारती | on : 8 Mar 2021
Filed under : महाराष्ट्र
Author Description : .
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
You can leave a response or trackback to this entry

९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन स्थगित

महाराष्ट्र आत्महत्यांचे केंद्र करायचे का?