उत्तरप्रदेशात ‘हम दो, हमारे दो’

Posted by वृत्तभारती Monday, July 12th, 2021

दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना लाभ नाही, योगी सरकारचे लोकसंख्या धोरण जाहीर,
लखनौ, ११ जुलै – जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त रविवार, ११ जुलै रोेजी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० जाहीर केले आहे. वाढत्या लोकसंख्येवर त्यांनी परखडपणे भाष्य केले. ‘हम दो हमारे दो’ सिद्धांताचे पालन करणार्‍यांना सर्वच सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्तरप्रदेशातील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी राज्य कायदा आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक-२०२१ चा मसुदा तयार केला आहे. आज मुख्यमंत्र्यांनी तो जाहीर केला.
नवीन धोरण जाहीर करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जगभरातील वाढत्या लोकसंख्येवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, लोकसंख्या नियंत्रित ठेेवण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. वाढत्या लोकसंख्येवर अनेक दशकांपासून केवळ चर्चाच होत होती.
वाढती लोकसंख्या हा विकासातील मोठाच अडथळा असून, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. या मसुद्यानुसार दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तीला सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. ती व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकणार नाही किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवू शकणार नाही. यावर आयोगाने १९ जुलैपर्यंत जनतेचे मत मागितले आहे.
रेशनकार्ड चार सदस्यांपुरतेच मर्यादित
वास्तविक हा कायदा राज्यात दोन मुलांच्या धोरणाला प्रोत्साहन देणारा आहे. या मसुद्यात असे म्हटले आहे की, दोनपेक्षा जास्त मुले असणार्‍या व्यक्तीचे रेशनकार्ड चार सदस्यांपुरतेच मर्यादित असेल आणि ती व्यक्ती कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान मिळण्यास पात्र ठरणार नाही. कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत सर्व सरकारी कर्मचारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना नियमांचे उल्लंंघन करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर त्यांनी तिसर्‍या मुलास जन्म दिला, तर या मसुद्यात पदोन्नती थांबविणे आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना बरखास्त करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. तिसर्‍या मुलाला दत्तक घेण्यास कोणतीही बंदी नाही.
‘त्या’ पालकांना सुविधा
जास्तीत जास्त दोन मुलांच्या धोरणाचे पालन करणारे आणि ऐच्छिक नसबंदी करणार्‍या पालकांना सरकार विशेष सुविधा देईल. अशा सरकारी कर्मचार्‍यांना दोन अतिरिक्त पगाराची वाढ, पदोन्नती, १२ महिन्यांची प्रसूती किंवा पितृत्व रजा, जोडीदारासाठी विमा संरक्षण, सरकारी गृहनिर्माण योजनांमध्ये सूट, पीएफमध्ये नियोक्त्यांच्या योगदानात वाढ यासारख्या अनेक सुविधा मिळतील.

• राज्य

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=43475

Related posts