कृष्णजन्मभूमी सर्वेक्षणाबाबत न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला

Posted by वृत्तभारती Monday, December 18th, 2023

अलाहाबाद, (१८ डिसेंबर) – सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमीशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी झाली. वादग्रस्त जागेतील सर्वेक्षणाबाबत न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. सर्वेक्षणाच्या पद्धतीबाबतही न्यायालयाने सुनावले. मुस्लिम बाजूच्या वतीने, सर्वोच्च न्यायालयात एसपीएल दाखल केल्याचा दाखला देत युक्तिवाद करण्यात आला. या कोनावर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित राहिल्यानंतर उच्च न्यायालय आदेश जारी करू शकते की नाही, याबाबत न्यायालयाला अद्याप निर्णय झालेला नाही. मथुरेशी संबंधित सर्व १८ प्रकरणांची एकाचवेळी सुनावणी करण्याच्या मागणीवरही निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे.
श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान आणि मथुरेतील शाही ईदगाहचा वाद ३५० वर्षे जुना आहे. शाही ईदगाहची जमीन श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानाची आहे की नाही, याचा पुरावा या सर्वेक्षणातून मिळणार आहे. या सर्वेक्षणातून शाही ईदगाहमधील मंदिराशी संबंधित पुरावेही समोर येणार आहेत. हा वाद ३५० वर्ष जुना आहे. वाद १३.३७ एकर जमिनीचा आहे. श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानी ११ एकरावर मंदिर बांधण्यात आले आहे. शाही ईदगाह २.३७ एकरवर बांधला आहे. जन्मभूमीवर प्राचीन केशवनाथ मंदिर होते असा हिंदू पक्षाचा दावा आहे. शाही ईदगाह मशीद १६६९-७० मध्ये बांधली गेली. औरंगजेबाने मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचा दावा केला जातो. १९६८ चा जमीन करार बेकायदेशीर आहे आणि तो रद्द करावा असे हिंदू बाजूचे म्हणणे आहे, तर मुस्लिम बाजूने हिंदू बाजूचे दावे चुकीचे असल्याचा दावा केला आहे.
ईदगाहमधील मंदिराशी संबंधित कोणताही पुरावा नाही. मुस्लीम पक्षाने १९६८ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या जमीन कराराचा आणि प्रार्थना स्थळांच्या कायद्याचाही हवाला दिला आहे. दुसरीकडे, मुस्लिम पक्षाने हिंदू बाजूचा दावा फेटाळून लावला. शाही मशिदीत मंदिर असल्याचा पुरावा नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुस्लिम बाजूने १९६८ च्या जमीन कराराचा हवाला दिला. पूजा स्थळ कायद्याचाही हवाला देण्यात आला. श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टची स्थापना १९४६ मध्ये झाली. १९६८ मध्ये, ट्रस्टने मुस्लिम बाजूशी एक करार केला, ज्यानुसार शाही ईदगाहचे व्यवस्थापन मुस्लिमांकडे सोपवण्यात आले. मुस्लिमांना जागा रिकामी करण्यास सांगण्यात आले. मंदिर आणि मशिदीच्या संरक्षणासाठी भिंत बांधण्यात आली. मशिदीला मंदिराच्या दिशेला खिडकी नसेल असे ठरले. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की १९६८ चा करार फसवणूक आहे. १९६८ चा करार रद्द करण्याची मागणी केली.
मुस्लिम बाजूने प्रार्थनास्थळ कायद्याचा हवाला देत सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. हा कायदा १९९१ मध्ये पीव्ही नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात करण्यात आला होता. कायद्यानुसार प्रत्येक धार्मिक स्थळाची परिस्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ सारखीच राहील. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी कुठेतरी मंदिर असेल तर ते मंदिरच राहील. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी कुठेतरी मशीद असेल तर ती मशीदच राहील. अयोध्या प्रकरण आधीच न्यायालयात होते, त्यामुळे ते या कायद्याच्या बाहेर राहिले. राम मंदिर आंदोलनामुळे तत्कालीन सरकारने हा कायदा आणला होता.

• राज्य

• अलाहाबाद उच्च न्यायालय
• औरंगजेबाने मंदिर पाडून मशीद बांधली
• कृष्णजन्मभूमी
• कृष्णजन्मभूमी सर्वेक्षणाबाबत न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला
• केशवनाथ मंदिर
• मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमी
• शाही ईदगाह
• श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान
• सर्वोच्च न्यायालय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=58736

Related posts