किमान तापमान : 25.35° से.
कमाल तापमान : 25.99° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 61 %
वायू वेग : 2.35 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
25.99° से.
24.27°से. - 28.58°से.
सोमवार, 25 नोव्हेंबर घनघोर बादल24.07°से. - 29.1°से.
मंगळवार, 26 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल24.12°से. - 28.81°से.
बुधवार, 27 नोव्हेंबर घनघोर बादल23.93°से. - 29.28°से.
गुरुवार, 28 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल23.59°से. - 28.72°से.
शुक्रवार, 29 नोव्हेंबर कुछ बादल22.96°से. - 28.47°से.
शनिवार, 30 नोव्हेंबर घनघोर बादलनवी दिल्ली, (२८ फेब्रुवारी ) – प्रचंड भ्रष्टाचार झालेल्या दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात अटक झालेले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी मंगळवारी मंत्रिपदाचे राजीनामे दिले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ते लगेच मंजूरही केले. यामुळे दिल्ली सरकारमध्ये आता फक्त चार मंत्री उरले असून, त्यांच्यापैकी कैलास गहलोत आणि राजकुमार आनंद यांच्याकडे अतिरिक्त खाती सोपवली जाणार आहे.
सिसोदिया यांना सीबीआयने रविवारी रात्री अटक केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची कोठडी ठोठावली. तर, सत्येंद्र जैन मागील अनेक महिन्यांपासून तिहार कारागृहात बंद आहेत. आपच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याशिवाय सहा मंत्री आहेत. या सहा मंत्र्याकडे एकूण ३३ खाती होती. यातील सर्वाधिक १८ खाती एकट्या सिसोदिया यांच्याकडे होती. आता दोघांनी राजीनामा दिल्याने, फक्त चार मंत्री उरले आहेत. यातही विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री असूनही केजरीवाल बिन खात्याचे मंत्री आहेत.
याआधी सत्येंद्र जैन यांना अटक झाली असता, केजरीवाल यांनी त्यांच्याकडील आरोग्य आणि अन्य खात्यांचा कार्यभार सिसोदिया यांच्याकडे सोपवला होता. आता सिसोदिया यांना अटक झाल्याने त्यांच्याकडील १८ खात्यांचा कार्यभार कोणाकडे सोपवावा, असा प्रश्न केजरीवाल यांना भेडसावत आहे. अर्थखाते हे महत्त्वाचे असल्याने, ते कुणाकडे जाणार, याकडे दिल्लीकरांचे लक्ष लागले आहे.
विस्ताराची शक्यता नाही
केजरीवाल मुख्यमंत्री असले तरी, त्यांच्याकडे एकही खाते नाही. त्यामुळे सिसोदिया यांच्याकडील अनेक महत्त्वाच्या खात्यांचा कार्यभार केजरीवाल यांना आपल्याकडे घ्यावा लागेल किंवा मंत्रिमंडळाचा विस्तार करावा लागेल. मात्र, केजरीवाल चार मंत्र्यांच्या बळावरच दिल्लीचा कारभार चालविण्याच्या स्थितीत दिसत असल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता नसल्याचे सूत्रांचे मत आहे. दिल्लीच्या मंत्रिमंडळात सातपेक्षा जास्त मंत्री ठेवता येत नाही.