योगी सरकारची सेमी कंडक्टर धोरण २०२४ला मंजुरी

Posted by वृत्तभारती Friday, January 19th, 2024

लखनौ, (१८ जानेवारी) – उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेमी कंडक्टर धोरण २०२४ सोबतच राज्यात तीन नवीन खाजगी विद्यापीठांच्या स्थापनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
यासोबतच गोरखपूरच्या मुंडेरा बाजार नगर पंचायतीचे नाव बदलून चौरी-चौरा करण्याचा प्रस्तावही मंत्रिपरिषदेने मंजूर केला. राज्याचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षण मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आणि साखर उद्योग आणि ऊस विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. एका निवेदनानुसार, योगी मंत्रिमंडळाने बहुप्रतिक्षित सेमी कंडक्टर धोरण २०२४ ला मंजुरी दिली आहे. भारतात हा उद्योग अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. आतापर्यंत फक्त गुजरात, ओडिशा आणि तामिळनाडूने याबाबत धोरण ठरवले होते. उत्तर प्रदेश हे चौथे राज्य आहे, जिथे सेमीकंडक्टर पॉलिसी २०२४ बनवण्यात आली आहे आणि तज्ञांनी त्याला सर्वोत्तम धोरण म्हटले आहे. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे. सेमी-कंडक्टर उत्पादन क्षेत्रात उत्तर प्रदेश अग्रेसर व्हावा यासाठी हे धोरण आणले आहे.
कॅबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय म्हणाले की, सेमी कंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सची स्थापना करणार्‍या औद्योगिक समूहांना भारत सरकारकडून ८० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये ७५ टक्के राज्य सरकार सहभागी होणार आहे. उद्योगांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचीही या धोरणात तरतूद असून यामध्ये २०० एकरपर्यंतचे ७५ टक्के अनुदान जमीन अनुदानाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.
राज्यात आतापर्यंत १३ कंपन्यांनी सेमी कंडक्टर उत्पादन युनिट सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. उद्योगांना पुरेशा प्रमाणात पाणी आणि अखंडित वीज उपलब्ध करून दिली जाईल, असे ते म्हणाले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तरावर पेटंटिंगसाठी १० लाख रुपये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेटंट करण्यासाठी २० लाख रुपये देणार आहे. उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार या उद्योगाला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रमांतर्गत सहाय्य केले जाईल, तसेच राज्यातील तांत्रिक संस्थांमध्ये सेमी-कंडक्टर उत्पादनाशी संबंधित प्रशिक्षणाचीही व्यवस्था केली जाईल.
राज्यात तीन नवीन खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उच्च शिक्षण मंत्री योगेंद्र उपाध्याय म्हणाले की, नोएडामध्ये जेएसएस विद्यापीठ, लखनऊमध्ये सरोज विद्यापीठ आणि आग्रा येथे शारदा विद्यापीठ खाजगी क्षेत्रांतर्गत स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
ते म्हणाले की योगी आदित्यनाथ सरकारच्या काळात उच्च शिक्षणाच्या दर्जात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. त्यांच्या मते आज राज्यातील पाच सरकारी आणि पाच खासगी विद्यापीठे ‘ए डबल प्लस’ मानांकनात आहेत. याशिवाय ’ए+ रँकिंग’ची तीन विद्यापीठे आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात ’ए रँकिंग’ विद्यापीठे आहेत, तर विद्यमान सरकारच्या आधी राज्यात फक्त तीन बी+ रँकिंग विद्यापीठे होती. राज्याला ’वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ बनवण्यात खासगी विद्यापीठे महत्त्वाची भूमिका बजावतील आणि शिक्षणाचा दर्जाही सुधारेल, असे ते म्हणाले.
मुंदेरा बाजार नगर पंचायतीचे नाव बदलण्यास मान्यता
गोरखपूरच्या मुंडेरा बाजार नगर पंचायतीचे नाव बदलून चौरी-चौरा करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रसिद्ध चौरी-चौरा घटनेची शताब्दी साजरी केल्यानंतर वारशाचा सन्मान म्हणून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, मेट्रो रेल्वे, आरआरटीएस आणि त्यांच्या सर्व मालमत्तांना उत्तर प्रदेश महानगरपालिका अधिनियम १९५९ द्वारे लागू केलेल्या करातून सूट देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

• राज्य

• उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
• मुंदेरा बाजार नगर पंचायतीचे नाव बदलण्यास मान्यता
• योगी आदित्यनाथ
• योगी सरकार
• योगी सरकारची सेमी कंडक्टर धोरण २०२४ला मंजुरी
• सेमी कंडक्टर

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=59697

Related posts