सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत एनसीसीएसए बैठक सुरू राहणार

Posted by वृत्तभारती Thursday, August 17th, 2023

-दिल्ली सेवा विधेयकबाबत केजरीवाल सरकारचा निर्णय,
नवी दिल्ली, (१७ ऑगस्ट) – दिल्ली सरकारमधील अधिकार्‍यांच्या बदल्या-पोस्टिंगशी संबंधित नवीन कायदा लागू केल्यानंतर केजरीवाल सरकारने राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाच्या (एनसीसीएसए) नियमित बैठका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील सेवांबाबत केंद्राने आणलेल्या अध्यादेशात या अधिकाराचा उल्लेख करण्यात आला होता. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर आतापर्यंत केवळ दोनच बैठका झाल्या आहेत. हा अध्यादेश आता कायदा बनला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय यावर कोणताही निर्णय देत नाही, तोपर्यंत प्राधिकरणाची नियमित बैठक बोलावण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे.
दिल्ली सरकारच्या सेवा विभागाचे मंत्री आतिशी म्हणाले की, राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठकीतील गतिरोध संपुष्टात येईल, आता लवकरच प्राधिकरणाची बैठक बोलावण्यात येईल. आदेश जारी करताना दिल्लीच्या सेवा विभागाचे मंत्री आतिशी म्हणाले की, सेवा प्राधिकरणाची बैठक केव्हा आणि कशी व्हावी, यासाठी सर्व विभाग प्राधिकरणाशी समन्वय साधण्यासाठी सरकार एक प्रणाली तयार करेल.
आतिशी म्हणाले की, राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाची बैठक बर्‍याच दिवसांपासून झाली नाही. ’सेवा’ हे दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार क्षेत्र असल्याचे केंद्र सरकारनेही मान्य केले आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने हा अधिकार अध्यादेशात घेतला होता, पण संसदेने मंजूर करून कायदा बनवलेल्या विधेयकात त्याचा उल्लेख नव्हता. अधिकार्‍यांच्या बदल्या-पोस्टिंगसाठी नागरी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे, दिल्ली सरकारला त्याच्या बैठकीसाठी समन्वय आणि व्यवस्था हवी आहे.
दिल्लीसाठी बनवलेल्या नवीन कायद्यानुसार, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली २०२३ साठी राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. दिल्लीतील अधिकार्‍यांच्या बदल्या, पदस्थापना आणि सेवेशी संबंधित निर्णय आता प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घेतले जातील. यामध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रमुख करण्यात आले आहे. मात्र निर्णय बहुमताने होईल. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त, मुख्य सचिव आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव हे राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत. कोणत्याही वादाच्या बाबतीत, लेफ्टनंट गव्हर्नरचा निर्णय अंतिम असेल. केंद्रांतर्गत येणारे विषय वगळता इतर सर्व प्रकरणांमध्ये, हा प्राधिकरण गट ए आणि डीएएनआयसीएस अधिकार्यांच्या बदली नियुक्तीची शिफारस करेल. ज्यावर उपराज्यपाल अंतिम शिक्कामोर्तब करतील.

• राज्य

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=54080

Related posts