किमान तापमान : 26.6° से.
कमाल तापमान : 27.99° से.
तापमान विवरण : overcast clouds
आद्रता : 57 %
वायू वेग : 4.13 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
27.99° से.
23.94°से. - 28.01°से.
सोमवार, 25 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल24.34°से. - 28.79°से.
मंगळवार, 26 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल24.11°से. - 29.17°से.
बुधवार, 27 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल24.12°से. - 29.06°से.
गुरुवार, 28 नोव्हेंबर घनघोर बादल23.74°से. - 28.87°से.
शुक्रवार, 29 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल23.62°से. - 28.2°से.
शनिवार, 30 नोव्हेंबर टूटे हुए बादलचंदीगड, (२८ फेब्रुवारी ) – दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर पंजाबपर्यंत खळबळ उडाली आहे. पंजाबच्या आप सरकारने घाईघाईने आपल्या मद्य धोरणाचा ऑनलाइन फॉर्म मागे घेतला आहे. दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या धर्तीवर हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. नूतनीकरणासाठीचा ऑनलाइन फॉर्म आधी प्रसिद्ध करण्यात आला आणि नंतर मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेच्या एका दिवसानंतर रद्द करण्यात आला. पंजाबच्या सध्याच्या धोरणावर विरोधकांकडून जोरदार टीकाही झाली. भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील आप सरकारवर पक्षाच्या नेतृत्वाच्या इशार्यावर स्थानिक व्यापार्यांची हकालपट्टी करण्याचा आणि दिल्लीत बाहेरच्या लोकांची मक्तेदारी निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला.
पंजाबमधील आप सरकारने सोमवारी वादग्रस्त अबकारी धोरणाच्या नूतनीकरणासाठी पहिले ऑनलाइन फॉर्म जारी केले. दिल्लीच्या धर्तीवर हे नूतनीकरण धोरण मागे घेण्यात आले. शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) नेते बिक्रम सिंह मजिठिया यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी पंजाबपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली. मद्य धोरणातील भ्रष्टाचाराची कथा मनीष सिसोदिया यांनी लिहिली असल्याचा दावा त्यांनी केला. यामुळे सरकारी तिजोरीचे शेकडो कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
काय आहे मद्य धोरणात?
फॉर्ममध्ये २०२३-२०२४ या वर्षासाठी किरकोळ (दारू) परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी पंजाब नार्कोटिक्स लायसन्स अँड सेल ऑर्डर, १९५६ च्या ऑर्डर ७ अंतर्गत फॉर्म-एम-७५ आणि प्रतिज्ञापत्राचा समावेश आहे. तर परवाना नूतनीकरणासाठी कोणत्याही अटी फॉर्ममध्ये नमूद केल्या नाहीत. मान सरकार विद्यमान धोरणाचे नूतनीकरण करण्याची योजना आखत असल्याचे साहित्यावरून दिसते. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा म्हणाले की, अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि सरकार धोरण अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. अशा धोरणाचा विस्तार करणे नवीन नाही आणि पंजाबमधील यापूर्वीच्या सरकारांनी केले आहे. मात्र यावेळी एका व्यावसायिकाने सरकारला त्याविरोधात इशारा दिला आहे. सध्याच्या स्वरूपात उत्पादन शुल्क धोरणाचे नूतनीकरण केल्याने परवानाधारकांना मोठा फटका बसेल, ज्यांचे यावर्षी मोठे नुकसान झाले आहे, असे व्यापार्याने सांगितले.