किमान तापमान : 29.17° से.
कमाल तापमान : 31.05° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 59 %
वायू वेग : 4.78 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
31.05° से.
27.34°से. - 31.99°से.
शनिवार, 16 नोव्हेंबर घनघोर बादल27.73°से. - 29.67°से.
रविवार, 17 नोव्हेंबर घनघोर बादल27.66°से. - 30.59°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल27.36°से. - 31.64°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश26.5°से. - 30.53°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर साफ आकाश25.69°से. - 30.56°से.
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर साफ आकाशगैरसायन, (१७ मार्च) – डेहराडूनमध्ये नुकत्याच घडलेल्या घटनेत स्पर्धा परीक्षांना बसणार्या तरुणांवरील खटले मागे घेतले जातील, अशी घोषणा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विधानसभेत केली. येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आपल्या भाषणात धामी यांनी डेहराडूनमधील बेरोजगार तरुणांनी नुकत्याच केलेल्या निदर्शनाचे नाव न घेता सांगितले की, डेहराडूनमध्ये नुकत्याच झालेल्या घटनेत ज्या तरुणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, त्यापैकी ज्या तरुणांना स्पर्धा परीक्षांना बसायचे आहे, त्यांच्या केसेस मागे घेण्यात येईल. गेल्या महिन्यात भरती परीक्षेतील कथित हेराफेरीची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी बेरोजगार तरुणांच्या निदर्शनाला हिंसक वळण लागले, त्यानंतर ते पांगले. पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला.
यामध्ये तरुण आणि पोलिस बाजूचे दोघेही जखमी झाले. यादरम्यान तरुणांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. आपल्या सरकारने स्पर्धा परीक्षा फसवणूकमुक्त करण्याचा संकल्प घेतला असून तो प्रत्यक्षात आणणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ते म्हणाले की, गेल्या २२ वर्षात केवळ त्यांच्या सरकारने राज्यातील कॉपी माफियांच्या जाळ्यात हात घातला आणि देशातील सर्वात कडक कॉपी विरोधी कायदा केला. ते म्हणाले की, विविध भरती परीक्षांमध्ये हेराफेरी केल्याप्रकरणी ६० हून अधिक जणांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील जनतेला दिलेले समान नागरी संहितेचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या सरकारने एक समिती स्थापन केली असून, ही समिती लोकप्रतिनिधी, विविध संस्था, संस्था, सर्वसामान्य नागरिक आदींच्या सूचना घेऊन मसुदा तयार करत आहे. . ते म्हणाले की याशिवाय, त्यांच्या सरकारने प्रलोभनातून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर धार्मिक धर्मांतर कायदा लागू केला. राज्यातील महिलांना सरकारी नोकर्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला असून राज्यातील आंदोलकांनाही १० टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.