अर्थसंकल्प २०२४ : ९ प्राधान्यांवर भर; प्रत्येक वर्गाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न

Posted by वृत्तभारती Tuesday, July 23rd, 2024

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभेत देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी संसद भवनात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यात अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. प्रत्येक वर्गाच्या स्वतःच्या अपेक्षा असतात. शेतकरी, उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित लोक आणि लघुउद्योग आशेने वाट पाहत आहेत. असे मानले जात आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल होऊ शकतात.
या वस्तू स्वस्त असतील
मोबाईल फोन आणि चार्जर स्वस्त करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. मासेही स्वस्त होतील. चामड्यापासून बनवलेले सामानही स्वस्त होतील. सोने-चांदीचे दागिनेही स्वस्त होतील. हेही वाचा : विशेष श्रेणी दर्जा म्हणजे काय ?
कॅन्सरची ३ औषधे स्वस्त होणार.
कॅन्सरची तीन औषधे कस्टम ड्युटी फ्री करण्यात आली आहेत. म्हणजे ही तिन्ही औषधे स्वस्त होतील.
५,००० रुपये मासिक भत्ता मिळेल
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत ५,००० रुपये मासिक भत्ता दिला जाईल हेही वाचा : आर्थिक सर्वेक्षणात काय झाले…जाणून घ्या हायलाईट्स
केंद्र आसाममधील पूरनियंत्रण उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य देईल, बिहारमधील कोसीसाठीही योजना तयार करेल
ऊर्जा सुरक्षा आणि परिवर्तनासाठी सरकार धोरणात्मक दस्तऐवज तयार करेल
पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला चांगला प्रतिसाद. यासाठी १.८ कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे
भांडवली खर्चासाठी ११.११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
एनसीएलटीच्या आगमनाने कर्जदारांना ३.३ लाख कोटी रुपये परत करण्यात मदत झाली, दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नवीन न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जाईल.
ऊर्जा सुरक्षा आणि परिवर्तनासाठी सरकार धोरणात्मक दस्तऐवज आणेल
एनसीएलटीच्या आगमनाने कर्जदारांना ३.३ लाख कोटी रुपये परत करण्यात मदत झाली, दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नवीन न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जाईल.
पीएम आवास योजना-शहरी २.० अंतर्गत, १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह एक कोटी कुटुंबांना घरे दिली जातील.
शहरी घरांसाठी परवडणार्‍या दरात कर्ज देण्यासाठी सरकार व्याज अनुदान योजना आणणार आहे.
कर्जवसुलीसाठी खुल्या न्यायाधिकरणात जाणार
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आयबीसी अंतर्गत आणखी एनसीएलटी न्यायाधिकरण उघडले जातील. सरकार कर्जवसुलीसाठी न्यायाधिकरण उघडणार आहे. याशिवाय देशात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅप्लिकेशन्स विकसित केले जातील.
सरकार तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देईल: अर्थमंत्री
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, सरकार ५०० शीर्ष कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक योजना सुरू करणार आहे, ज्यामध्ये प्रति महिना ५००० रुपये इंटर्नशिप भत्ता आणि ६००० रुपयांची एकवेळ मदत दिली जाईल.
तरुणांना काय मिळाले?
रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित पाच योजनांसाठी २ लाख कोटी रुपये.
पाच कोटी तरुणांना ५०० टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देण्याची तरतूद.
पहिल्या नोकरीवर रुजू होणार्‍यांच्या ईपीएफओ खात्यात थेट १५,००० रुपयांचे तीन हप्ते.
शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर सवलत
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये दरवर्षी २५,००० विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे ई-व्हाउचर दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या ३ टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये दरवर्षी २५,००० विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. १० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाउचर असेल. दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना घरगुती संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी ३% वार्षिक व्याजाने १० लाख रुपये थेट दिले जातील.
९ प्राधान्यांवर भर दिला जाईल: अर्थमंत्री
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी संशोधनाचा व्यापक आढावा घेईल. चालू आर्थिक वर्षात विकसित भारताच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने प्रयत्न सुरू राहतील, नऊ प्राधान्यांवर भर दिला जाईल. सरकार राज्यांच्या भागीदारीत शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देईल. उत्पादन वाढवण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन क्लस्टर्सना मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंतरिम अर्थसंकल्पात म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, ज्यात उत्पादकता, कृषी क्षेत्राचे बळकटीकरण, उत्पादन आणि सेवा आणि पुढील पिढीतील सुधारणांचा समावेश आहे. आमचे सरकार पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांसाठी तीन योजना राबवणार आहे. हे ईपीएफओ मध्ये नावनोंदणीवर आधारित असेल आणि प्रथमच काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची ओळख आणि कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. ते म्हणाले की, यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण
अर्थमंत्री म्हणाले की, संपूर्ण वर्ष आणि त्यापुढील वाटचाल पाहता या अर्थसंकल्पात आम्ही विशेषतः रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ५ वर्षांच्या कालावधीत ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्ये आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ५ योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करताना मला आनंद होत आहे, ज्याचा केंद्रीय खर्च २ लाख कोटी रुपये आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे, आपल्याला चार वेगवेगळ्या जाती, गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांसाठी, आम्ही सर्व प्रमुख पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या आहेत, वचन पूर्ण केले आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना किमान ५०% मार्जिनवर ५ वर्षांसाठी वाढवली, ८० कोटी लोकांना फायदा झाला.
अर्थमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. भारतातील महागाई दर सुमारे ४ टक्के आहे. जनतेने सरकारवर विश्वास दाखवला आहे. लोकांचा आमच्या धोरणांवर विश्वास आहे. ते म्हणाले की, भारताची अर्थव्यवस्था चमकत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्याच्या डब्यात काय आहे याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. महिला, मध्यमवर्ग, शेतकरी मोदी सरकार कोणाला खूश करणार हे पाहणे बाकी आहे.
काय स्वस्त…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यावेळी बजेटमध्ये कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. अर्थमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार ज्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत त्या पुढीलप्रमाणे-
एक्स-रे मशिन स्वस्त होतील
कॅन्सरची औषधे स्वस्त होतील
मोबाईल फोन स्वस्त होतील
मोबाईल चार्जर देखील स्वस्त
मोबाईल फोनचे पार्ट्स स्वस्त होतील
सौर पॅनेल स्वस्त
सौर पेशी स्वस्त
इलेक्ट्रिक कार स्वस्त
लेदर शूज, चप्पल, पर्स स्वस्त
सोने आणि चांदी स्वस्त होईल
प्लॅटिनमपासून बनवलेल्या वस्तूही स्वस्त होतील
आयात केलेले दागिने स्वस्त होतील
कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा
खरं तर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प २०२४ सादर करताना सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. या कपातीनंतर हे मौल्यवान धातू स्वस्त होतील. सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क ६% आणि प्लॅटिनमवर ६.५% पर्यंत कमी केले जाईल. सरकारच्या या घोषणेनंतर देशात सोने आणि मौल्यवान धातूच्या दागिन्यांमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला चालना मिळणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला
तुम्हाला सांगतो की, मागील वर्षांप्रमाणे यावेळीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प पेपरलेस स्वरूपात सादर केला. यादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी किरमिजी रंगाची ’क्रीम’ रंगाची सिल्क साडी नेसली होती. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर पारंपारिक ’ब्रीफकेस’ घेऊन अधिकार्‍यांच्या टीमसोबत फोटो काढला. ब्रीफकेसऐवजी सोनेरी रंगाचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेल्या लाल कव्हरमध्ये टॅब्लेट ठेवण्यात आला होता. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर ती थेट संसदेत पोहोचली. येथे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
दरमहा ३०० युनिट वीज मोफत!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारी योजना जाहीर केली आहे. देशातील एक कोटी कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याअंतर्गत प्रत्येक घराला दर महिन्याला थेट ३०० युनिट मोफत वीज मिळणार आहे. वास्तविक सीतारामन यांनी रूफटॉप सोलर पॅनल योजना जाहीर केली आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत छतावर रुफटॉप सोलर पॅनेल बसवता येतील. एक कोटी घरांना याचा फायदा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत त्यांना ३०० युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. वित्तमंत्री पुढे म्हणाले की, एनटीपीसी आणि भेल मिळून १०० मेगावॅटचा व्यावसायिक थर्मल प्लांट स्थापन करतील. या प्लांटमध्ये अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
यासह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली. ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तीन कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. २०२४-२५ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना ते म्हणाले की, या वर्षी मी ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
भारताच्या बजेटमध्ये नेपाळला आणि भूतानला अनुदान
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी भारतीय संसदेत सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शेजारील देशांसाठीही अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक अनुदान भूतानसाठी तर दुसरे अनुदान नेपाळसाठी जाहीर करण्यात आले आहे.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या नेबरहुड फर्स्ट धोरणांतर्गत शेजारी देशाला अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थसंकल्पात नेपाळला ७०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. नेपाळला दिलेल्या इतर आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, ही रक्कम २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील वार्षिक आर्थिक अनुदानात दिली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात नेपाळसाठी ५५० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, नंतर ते ६५० कोटी रुपये करण्यात आले. अशाप्रकारे गतवर्षीच्या तुलनेत यावेळी ५० कोटी रुपयांचे अधिक अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. भारताच्या शेजारी देशांपैकी नेपाळ सर्वात जास्त आर्थिक अनुदान मिळवण्यात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारताकडून आर्थिक अनुदान मिळवण्यात भूतान आघाडीवर आहे. आज संसदेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात भूतानला २०६७ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=60992

Related posts