किमान तापमान : 28.99° से.
कमाल तापमान : 29° से.
तापमान विवरण : clear sky
आद्रता : 45 %
वायू वेग : 3.96 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
28.99° से.
27.23°से. - 31°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश25.73°से. - 29.76°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर कुछ बादल25.81°से. - 29.63°से.
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर साफ आकाश25.54°से. - 29.57°से.
शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर छितरे हुए बादल25.84°से. - 29.35°से.
शनिवार, 23 नोव्हेंबर साफ आकाश25.78°से. - 28.96°से.
रविवार, 24 नोव्हेंबर टूटे हुए बादलआरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल,
नवी दिल्ली, २३ ऑक्टोबर – आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाची अट असलेला वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादेचा आकडा कोणत्या आधारावर निश्चित करण्यात आला, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारला केली. या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास आरक्षण जाहीर करणारा अध्यादेश स्थगित करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणामुळे एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांवर जात आहे, याकडे लक्ष वेधत त्याविरोधात न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. वैद्यकीय परीक्षेतील १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर ७ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिक निकषांबाबत स्पष्टीकरण करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.
यावर शुक्रवारी सुनावणी करताना न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. विक्रम नाथ व न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या न्यायासनाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. आठ लाख रुपयांच्या क्रिमीलेअरचा निकष ठरवताना ग्रामीण व शहरी भागांतील नागरिकांच्या उत्पन्न व संपत्तीत तफावत असल्याचा मुद्दा सुनावणीत उपस्थित झाला. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासाठी निश्चित केलेला आठ लाख रुपये उत्पन्नाचा आकडा तुम्ही आणला कुठून. तुम्ही हवेतून कोणताही आकडा आणून तो निकष ठरवू शकत नाही. असा निकष निश्चित करताना सरकारकडे लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय तसेच सामाजिक-आर्थिक तपशील हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे धोरणात्मक निर्णय आहेत; पण समाजात समतोल कायम ठेवण्यासाठी न्यायसंस्थेला यात हस्तक्षेप करावाच लागेल, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. आर्थिक दुर्बल आरक्षणातील निकष ठरवताना हा समतोल साधण्यात आला आहे काय, शहरी व ग्रामीण नागरिकांच्या क्रयशक्तीतील तफावतीचा विचार केला का, याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत निश्चित केली आहे काय, असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले.
केंद्रातर्फे बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता के. एम. नटराज यांनी येत्या दोन-तीन दिवसांत सरकार उत्तर सादर करेल, अशी ग्वाही दिली. यावरील पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.