खासदार म्हणून राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ

Posted by वृत्तभारती Friday, January 19th, 2024

नवी दिल्ली, (१९ जानेवारी) – राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. याचिकेत लोकसभा सचिवालयाने ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी जारी केलेली अधिसूचना नाकारण्याची मागणी केली होती, ज्याद्वारे राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राहुल गांधींची अद्याप आरोपातून निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. अशा परिस्थितीत त्यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करणारी अधिसूचना फेटाळण्यात यावी. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अशी याचिका दाखल केल्याने केवळ न्यायालयाचाच नव्हे तर नोंदणी विभागाचाही मौल्यवान वेळ वाया जातो. यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
वास्तविक, राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी गुजरात न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेमुळे राहुल गांधी यांना संसदेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. याविरोधात राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. ज्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्याची अधिसूचना जारी केली होती आणि राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल केले होते. लोकसभा सचिवालयाच्या या अधिसूचनेविरोधात लखनौचे वकील अशोक पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

• राष्ट्रीय

• खासदार म्हणून राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ
• राहुल गांधी
• सर्वोच्च न्यायालय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=59738

Related posts