दूरसंचार विधेयक लोकसभेत सादर, पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ मंजूर

Posted by वृत्तभारती Monday, December 18th, 2023

– १३८ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात होणार बदल,
नवी दिल्ली, (१८ डिसेंबर) – लोकसभेत सोमवारी दूरसंचार विधेयक-२०२३ सादर करण्यात आले. १३८ वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा हे विधेयक घेईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑगस्टमध्ये या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
दूरसंचार विधेयकातील तरतुदीनुसार सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव दूरसंचार सेवा कींवा नेटवर्क ताब्यात घेण्याची, व्यवस्थापित करण्यास तसेच निलंबित करण्याचा अधिकार असेल. या विधेयकात सरकारने इंटरनेट-आधारित कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवांच्या महत्त्वपूर्ण भागाला दूरसंचार नियमांच्या कक्षेतून सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या विधेयकात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) अधिकारावर नियंत्रण ठेवण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्याला विरोध झाला होता. हे विधेयक सरकारला प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, ग्राहकांच्या हितासाठी दंड माफ करण्यासाठी, बाजारपेठेतील स्पर्धा, दूरसंचार नेटवर्कची उपलब्धता कींवा सातत्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक १३८ वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल.नवीन विधेयकात ग्राहकांच्या हितासाठी, बाजारपेठेतील स्पर्धा, दूरसंचार नेटवर्कची उपलब्धता, सातत्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, दंड इत्यादी माफ करण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले आहेत.
पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३
लोकसभेने सोमवारी पोस्ट ऑफिस विधेयक, २०२३ मंजूर केले. हे विधेयक यापूर्वीच राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकाला आता संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, टपाल विभाग अंत्योदयची संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी प्रशंसनीय काम करत आहे. आता त्याची भूमिका बदलली असून त्यानुसार बदल आवश्यक आहेत. टपाल विभाग आता बँकिंग आणि इतर सेवा पुरवत आहे. विधेयकातील बदल या दिशेने उपयुक्त ठरतील.
गेल्या साडेनऊ वर्षांत टपाल सेवा, टपाल कार्यालये आणि पोस्टमन हे केवळ पत्रव्यवहारापुरते मर्यादित न राहता त्यांचे सेवा देणार्‍या संस्थांमध्ये रूपांतर झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत पोस्ट ऑफिस एक प्रकारे बँक बनले आहेत. विधेयक मंजूर करताना गोंधळ झाला. मध्यंतरी कामकाज तहकूब करण्यात आले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले.
विधेयकानुसार, नवीन कायदा देशातील पोस्ट ऑफिसच्या कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी आणि नागरिक-केंद्रित सेवांच्या वितरणासाठी पोस्ट ऑफिसच्या नेटवर्कमध्ये विकास सुलभ करण्यासाठी एक साधी विधान फ्रेमवर्क प्रदान करण्याच्या दृष्टिकोनातून आणला गेला आहे. हे विधेयक पोस्टल सेवा महासंचालकांना अत्यावश्यक क्रियाकलापांबाबत नियम बनविण्याचे आणि सेवांसाठी शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार देईल. कायद्यानुसार केंद्र, अधिसूचनांद्वारे, राज्याच्या सुरक्षेसाठी, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, आणीबाणी किंवा सार्वजनिक सुरक्षितता किंवा कोणत्याही उल्लंघनाच्या घटनेवर कोणतीही वस्तू थांबविण्यास, उघडण्यास किंवा ताब्यात घेण्याचा अधिकार देऊ शकतो.

• राष्ट्रीय

• १३८ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात होणार बदल
• केंद्रीय मंत्रिमंडळ
• टपाल कार्यालय
• टपाल विभाग
• टपाल विभाग अंत्योदय
• टपाल सेवा
• दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान
• दूरसंचार नियम
• दूरसंचार नेटवर्क
• दूरसंचार विधेयक लोकसभेत सादर
• दूरसंचार विधेयक-२०२३
• पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३
• पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ मंजूर
• पोस्ट बँक
• पोस्टमन
• भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय)
• राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=58727

Related posts